नीति तथा कार्यक्रम : एमालेले भनेकै जस्तो ‘वाहियात’नै हो त ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपतिमार्फत सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५ जेष्ठमा संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन बाँकी छ ।

संघीय संसद सचिवालय प्रवक्ता (सहसचिव) एकराम गिरीका अनुसार छलफलका क्रममा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिनेछन् । नीति–कार्यक्रममाथि परेको २० वटा संशोधन पनि शुक्रबार नै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

विगतकै परम्पराअनुसार सत्तापक्षको समर्थन र प्रतिपक्षको विरोध

विगतकै परम्पराअनुसार नीति तथा कार्यक्रमथिको छलफलमा सहभागी सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदहरुले गुनगान गाए भने प्रतिपक्षका सांसदहरु यसलाई व्यर्थ तुल्याउने प्रयास लागे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नीति–कार्यक्रमको विरोधमात्र गरेन, यसलाई कुनै हालतमा फिर्ता लिएर पुर्नलेखन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्‍यो । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन र मार्गचित्रहीन रहेको टिप्पणी गरे । उनले नीति–कार्यक्रम जनताका समस्या र देशको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लान सक्ने किसिमको नबनेको, सुरु र अन्त्य नै थाहा नहुने किसिमको रहेको भन्दै अन्य दललाई समेत समर्थन नगर्न आग्रह गरे ।

‘यो नीति तथा कार्यक्रमको सुरु कहाँ हो, अन्त्य कहाँ हो । जनताका समस्या र अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लाने केही कुरा यहाँ छैन । त्यसैले यसलाई सथर्मन गर्न सकिँदैन । यसलाई अन्य दलले पनि समर्थन नगर्नुस् । यसलाई बोकेर जानुको कुनै औचित्य छैन’, ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूलाई म भन्न चाहन्छु यसलाई फिर्ता लिनुस् अनि पुर्नलेखन गर्नुस् । होइन भने यसलाई छक्का हानेर ‘रिङआउट’ गर्दिनुपर्छ ।’

झन्डै दुई घण्टा लामो सम्बोधनमा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउन र सरकारको आलोचना गर्नमा अधिकांश समय खर्चिए । त्यसक्रममा विगतमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका केही कामको फेहरिस्त सुनाउन पनि भ्याए ।

त्यसपछि छलफलमा भाग लिने एमालेका अन्य सांसदहरुले पार्टी अध्यक्ष ओलीकै टिक्कटिप्पणीलाई समर्थन जनाउँदै केही थपथाप गर्दै लगे । त्यसविरुद्ध सत्ता पक्षका सांसदहरु पनि क्षमताले भ्याएसम्मको तर्क प्रस्तुत गर्दै नीति–कार्यक्रमको बचाउमा उत्रिए । अब ओलीलगायतका विपक्षी सांसदहरुले उठाएका अनेकन् प्रश्नको जवाफ शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पक्कै दिने नै छन् ।

सत्तापक्षकै केही सांसदकाे संशोधन, केहीले दिए सुझाव

आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा केही सांसदले संसोधन हालेका छन् भने केहीले छलफलमा सहभागी हुने क्रममा विभिन्न सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । आफ्नै सरकारले ल्याएको भएपनि आँखा चिम्लेर समर्थन नगरी ‘सत्ताभित्रको प्रतिपक्ष’को भूमिका निर्वाह गरेका कारण उनीहरुलाई सचेत वर्गका सांसदका रुपमा अर्थ्याइएको पनि पाइन्छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसबाट सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नीति–कार्यक्रमका संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा सांसद घिमिरेले आफू सत्तापक्षको रहेको प्रमाण पेश गर्न भने भुलेनन् । उनले नीति कार्यक्रमको बचाउ गर्दै एमालेले भनेको जस्तै फिर्ता नै गर्नुपर्ने अवस्थाको नरहेको तर केही कुरा भने छुटेको बताए ।

‘हाम्रो संसदीय अभ्यासमा सत्तारुढ दलका सांसदले संशोधन राख्ने प्रचलन त छैन । तर मलाई लागेको केही सुझावहरु र केही कुरा थपथाप गर्दा राम्रो हुने अभिप्रायले यो संशोधन राखेको हो ।’

यद्यपि सांसद घिमिरेले प्रस्तावअनुसार नीति कार्यक्रम संशोधन नहुने कुरामा आफू जानकार रहेको बताए । ‘म के कुरामा पनि प्रष्ट छु भने नीति कार्यक्रम कि फेल हुन्छ, कि पास हुन्छ । थपघट गर्ने प्रचलन छैन । त्यसका बाबजुत पनि मेरो कुरा संसद्मा दर्ज गर्न चाहेको छु ।’

कांग्रेस सांसद घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २७, ३६, ५२, ५६, ९१, १०२ लगायतमा संशोधन हुनुपर्ने औंल्याएका छन् ।

यसैगरी कांग्रेसकै अर्का सांसद लिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । तर सांसद बडुले पनि नीति–कार्यक्रमले समग्र पक्षलाई समेटेको भन्दै सत्तापक्ष हुनुको प्रमाण भने पेश गरे ।

‘नीति तथा कार्यक्रमले समग्र पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ’, उनले भने, ‘तर यसमा थप केही विषय थप्दा अझ सार्थक, समृद्ध र परिणामदायक हुन्छ भन्ने विश्वासले यो संशोधन राखेको छु ।’ सांसद बडुले नीति–कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २८, ५३, ५६, १७ लगायतमा संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सत्ता पक्षीय केही सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा काम गर्ने तरिका नै बदल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सत्तारुढ सांसद गगन थापाले परम्परागत रुपमा सदनमा हुने छलफल अर्थहीन रहेको भन्दै नीति–कार्यक्रम ल्याउने समय, बनाउने तरिका र त्यसभित्रका अन्तरवस्तु बदल्नुपर्ने बताए ।

थापाले भनेका छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समय बदलिनु पर्छ, बनाउने तरिका बदलिनु पर्छ, यस भित्र रहने अन्तरवस्तु पनि बदलिनु पर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा संसद भित्र हुने छलफललाई अझै पनि यसै गरी अघि बढाउने हो भने, तिनलाई लिएर संसद भित्र छलफल गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । सरकारलाई गर्नु भएन भनेको हैन, सँगै गरौँ भनेको हो । हामीले काम गर्ने तरिका बदलिनै पर्छ ।’

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा धेरै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद छन् । एमालेका एकनाथ ढकाल, बासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल वैरागी, महेशकुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकाल गरी ११ सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की भण्डारी, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सांसद प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरी गरी कुल २० सांसदले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्ष दाबी गर्ने रास्वपाको भूमिका कस्तो ?

आफूलाई नयाँ र अरुभन्दा फरक दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन नगरेपनि चर्को विरोध पनि गरेको छैन । रोष्ट्रममा उभिएर रास्वपा सांसदहरुले पटक पटक भनेका छन्– हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छौं ।

आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्ष दाबी गरिरहेको रास्वपाका तीन सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । सांसद सोबिता गौतम भन्छिन्– ‘सामान्यतयाः प्रतिपक्षलाई सरकारको खुट्टा तान्ने पक्षको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । तर रास्वपाले उद्घोष गरिसकेको छ, हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौं । सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा र गलत कामको आलोचना र खबरदारी पनि गर्छौं ।’

नभन्दै सांसद गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुरा पनि रहेको बताइन् । नीति कार्यक्रमको ३२, ३३, ३५, ३६, ३९, ६५, ८०, १३९ लगातका बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी उनले सुरुमा उल्लेख गरेका ती ‘राम्रा कुरा’ चाहिँ के के हुन् भनेर खुलाइनन् ।

रास्वपाकी अर्की संशोधनकर्ता सुमना श्रेष्ठले नीति–कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका विषय समेटिएकोमा समर्थन गरिन्, तर नीतिगत रुपमा भने सुस्तता देखिएको औंल्याइन् । उनले अलिकति रचनात्मक भएर सोच्नुपर्ने बताइन् । सांसद श्रेष्ठले २८, ५६, १२१, १२२ लगायतका बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन् ।

रास्वपाकै अर्की सांसद डा. चन्दा कार्कीले पनि सशोधन हालेकी छन् । उनले भने नीति कार्यक्रम अस्पष्ट रहेको बताइन् । ‘यही सदनले बनाएको सरकार, अनि त्यही सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमले देश र जनलाई कुन गन्तव्यमा कुन बाटोबाट पु¥याउने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ’, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै उनले भनिन्, ‘तर यसमा गन्तव्य र बाटो केही पनि स्पष्ट भएको पाइन ।’

सांसद कार्कीले कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिशत पनि पछिल्लो वर्ष आउने नीति कार्यक्रममा समेट्नु पर्ने बताइन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि नीति–कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै गर्दा आफूहरु अरुभन्दा फरक र रचनात्मक प्रतिपक्ष भन्न छुटाएनन् । नीति तथा कार्यक्रमका केही कमजोरीहरु औल्याएपनि उनले मध्यमार्गी विचार राखे ।

विगतका वर्षभन्दा अहिलेका नीति कार्यक्रममा तात्विक भिन्नता नपाइएको तर शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पूर्वधार विकास गर्ने जस्ता विषयमा राज्यले लिने नीति नै त्यही भएको बताए ।

त्यसैले यसमा खासै उत्ताउलोपन देखाउन आवश्यकता नरहेको समेत वाग्लेले सांसदहरुलाई भने । उनले बहस गर्दा ‘कन्टेन्ट’मा गएर सार्थक बहस गर्न पनि आग्रह गरे ।

‘तीति तथा कार्यक्रमलाई मैले अघिल्ला वर्षकासँग पनि दाँजेर हेरेँ । तात्विक भिन्नता भने पाइएन । विगतकै वर्षकालाई निरन्तरता दिन्छौं भनेको भए पनि खासै फरक त पर्दैन्थ्यो होला’, सदनमा बुधबार धारणा राख्दै उनले भने, ‘शिक्षा स्वाथ्यमा लगानी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, पूर्वधार विकास गर्ने जस्ता कुरा गत वर्ष पनि थिए, अहिले पनि छन् । राज्यले लिने नीति यी नै हुन् । बरु हरेक वर्ष पढ्ने कामको उपदेयता चाहिँ मैले देखेको छैन ।’

लामिछानेले आफू र आफ्ना पार्टीलाई रचनात्मक देखाउन पूराना दलहरुमाथि प्रश्न पनि तेर्स्याए । ‘मैले यसो गरेँ, उसो गरेँ भनेर संसदमा एकअर्कालाई छेड्खानी गरेको सुनिन्छ’, उनले भने, ‘तर तपाईंहरुले गएको ३० वर्षमा के के गर्नुभयो भनेर बुझ्नका लागि सरकारी विद्यालयमा जानुस्, कुनै सरकारी अस्पताल जानुस् । अनि थाहा हुन्छ ।’

अर्थविद्समेत रहेका रास्वपाकै अर्का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि मध्यमार्गी धारणा राखे । ‘एउटा पक्ष भन्छ– यो गजबको भिजन बोकेको अद्धितीय दस्तावेज, अर्को पक्ष भन्छ– यो अल्छी विद्यार्थीले टिपनटापन गरेर लेखेको कालो अक्षरको थुप्रो जस्तो । तर रास्वपा ‘एक्ट्रिम पोजिसन’ राख्दैन’, उनले भने, ‘रास्वपा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । र हामी भन्छौं–यो पराम्परा धान्न ल्याएको एउता दस्तावेज हो । र परम्परा धानिएको पनि छ । नविनता, उर्जा, प्रेरणा इत्यादिका कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौं होला । तर विगत १० वर्षदेखि म पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा राज्यप्रणालीमा सामेल भएको हिसाबले नीति तथा कार्ययक्रम यस्तै–यस्तै नै हो ।’

त्यसैले यसमा खासै उत्ताउलोपन देखाउन आवश्यकता नरहेको समेत वाग्लेले सांसदहरुलाई भने । उनले बहस गर्दा ‘कन्टेन्ट’मा गएर सार्थक बहस गर्न पनि आग्रह गरे ।

नीति तथा कार्यक्रम यथार्थमा कस्तो ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सदनमा पक्ष र विपक्षमा बसह भइरहँदा त्यसमा समेटिएका बुँदाहरुभन्दा कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा नीति तथा कार्यक्रममा आएका बुँदाहरुको कार्यान्वनयबाट यसको खास मूल्यांकन हुने बताउँछन् ।

यद्यपि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशको मुख्य समस्या काहाँनिर हो भन्ने कुरा तथ्यांकमा आधारित भएर मार्गनिर्देश गर्न नसकेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमले हाम्रो खास समस्या काहाँनिर हो भन्ने कुरा तथ्यांकमा आधारित भएर मार्गनिर्देश गर्न सकेन । यसले हामी यथास्थितबाट उठेनौं भन्ने देखिन्छ । अर्को कुरा विचार ठूलो कुरा हो । हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा गरिराछौं । कसरी समाजवादलाई ‘कन्ट्रीब्यूसन’ गर्ने त्यतातर्फ सोच्न सकिएन जस्तो लाग्छ’, बागमती प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका डा. देवकाेटाले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा जसरी बुँदाहरु धेरै आए यसलाई कसरी कार्यान्वयन गछौं भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा रहेको पस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम ‘क्लियारिटी’का साथ जसरी आउने पर्थ्यो आएन । अब बजेटले कसरी हेर्छ÷गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाइयो भने सबै राम्रो हुन्छ ।’

राष्ट्रय योजना अयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल पनि कार्यान्वयनकै पक्षलाई विशेष जोड दिन्छन् । उनले वर्तमान समस्याप्रति चिन्तित भएर गहिराइका साथ नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ठहर गरे ।

‘भन्न के खोजिएको छ भन्नेसित भन्दा कार्यान्वयनको पाटो कसरी जाने भन्ने हो’, त्यसअघि उनले भने, ‘जुन हिसाबले नीति कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो त्यो हिसाबले आएको देखिँदैन । वर्तमान समस्याहरुप्रति चिन्तित भएर गहिराइका साथ समस्या समाधान गर्नेगरी आउनुपर्थ्यो त्यसरी आएन भन्ने मलाई लाग्छ ।’

डा. कँडेल यस पटक नयाँ योजना थप्ने भन्दा पूरानैलाई पूरा गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो भन्छन् । ‘नयाँतिर पनि जान खोजिएको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘यस पटक भइरहेकै योजनाका कामलाई निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो ।’

डा. कँडेलले पुँजीगत खर्च हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘विसका निर्माणको कुरा गर्दा ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म भाको स्थिति छ । सम्पूर्ण बजेटको एक चौथाइ पुँजीखगत खर्च राखिएको छ । त्यसको पनि एक चौथाइ मात्र खर्च भा’छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ । विकास कहिले गर्ने ?’