काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात १७.५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट, ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदानबाट, २ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने लक्ष्य लिइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका भन्दा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए ।
यस पटक समग्र बजेटको आकार घटेसँगै केही मन्त्रालयका बजेट पनि घटाइएको छ । तर केहीमा भने झन्डै दोब्बरले नै बढाइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षमा ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब बढी बजेट विनियोजन भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट करिब ३० अर्बले घटेको छ । चालु वर्ष यो मन्त्रालयले १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएकोमा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
चालू वर्षमा सञ्चारमा ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको यस पटक ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयले चालु वर्षमा १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएकोमा यस पटक १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैया खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
यस्तै यस पटक अर्थमन्त्री महतले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई २८ अर्ब १६ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियाेजन गरेका छन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियाेजन गरेका छन् ।
हेर्नुहाेस् बजेटकाे पूर्णपाठ:–




















प्रतिक्रिया