Logo

अर्थ

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ काे बजेट ‘हाइलाइट’



काठमाडौं । अघिल्लो वर्षकोभन्दा एक खर्ब कम बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट पनि आलोचना मुक्त हुन सकेन ।

केही विवादास्पद कार्यक्रमहरु ब्युँत्याएको सरकारले पुँजीगततर्फ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेटमा आलोचनाबाट मुक्त हुने अवस्था छैन । तर पनि सरकारले ल्याएका केही पक्षहरु भने सकारात्मक नै छन् । सरकारले ल्याएको बजेटको हाइलाइट यस्तो छ ।

कुन १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड आकारको बजेट ल्याएको यस सरकारले चालुतर्फ ४१ खर्ब, ४१ अर्ब र ७८ करोड अर्थात पूर्ण बजेटको ६५.२० प्रतिशत छुट्याएको छ । त्यस्तै पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड बजेट छ्ट्याइएको छ । यो भनेको कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत हो ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अर्थात कुल बजेटको १७.५५ प्रतिशत बजेट ऋणको व्याज तिर्न र ऋण व्यवस्थापन गर्न नै आवश्यक देखिन्छ । विकासका आयोजनाका लागि भने ऋण व्इवस्थापन गर्न भन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ । त्यो भनेको ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रहेको छ । दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न नै सबैभन्दा बढी बजेट लाग्छ ।

सरकारले आम्दानीको स्रोतमा राजश्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणलाई देखाएको छ । बजेटको आम्दानीमा राजश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड हुने अनुमान छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड आम्दानीमा थपिने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारले ल्याएको बजेटमा नपुग्ने रकम आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋणमा २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने वैदेशिक ऋणका लागि २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड लिने तयारी गरेको छ । जबकी सरकारले अघिल्लो वर्षहरुको ऋणको व्याजलगायत तिर्न ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड छुट्याएको छ ।

सरकारले यो आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षपण गरेको छ । त्यस्तै ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण सरकरको रहेको छ । मुद्रास्फ्रीति २७.७६ प्रतिशत हुने र भुक्तानी सन्तुलन अर्थात सोधानान्तर स्थिति १ खर्ब ८० करोड पुग्ने अनुमान छ । त्यस्तै विप्रेषण आप्रवाहमा २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भइ ९ खर्ब ३ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेट

प्रदेश सरकारका लािग ५८ अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ भने स्थानीय तहका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड बजेट दिइएको छ। त्यस्तै ३५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले तोकेका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान दिइएको छ भने स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड सशर्त अनुदान दिइएको छ ।

त्यस्तै पूर्वधार विकास गर्न अर्थात समपुरक अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई ६ खर्ब २२ करोड रुपैयाँ दिइएको छ भने स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड समपुरक अनुदान दिइएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले खास उद्देश्य राखेर सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेश सरकारलाई ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ दिइएको छ भने स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदान बापतका रकम उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनारकार्यक्रममा खर्च गर्न नपाइने उल्लेख छ। कार्यविधिअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदानबापतको रकम आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्नेछ। दुवै अनुदान बापतका रकम तलब भत्ता, मसलन्दलगायत साधारण खर्च तथा ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यस्तै राजनीतिक वा धार्मिक समूह विशेषको हित वा स्वार्थमा रहेका कार्यक्रममा उक्त रकम खर्च गर्न नमिल्ने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छ।

त्यस्तै राजश्व बाँडफँडमा प्रदेशको १ खर्ब ९३ अर्ब तोकिएको छ भने स्थानीय तहको ९२ करोड छ । सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेको छ । सरकारले कृषि, उर्जा, पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्वन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुल, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरिय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायतलाई अहिलेको बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना र दरवन्दी सिर्जना नगर्ने भएको छ । त्यस्ूतै नयाँ सवारी र फर्निचर नजोड्ने जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेको छ । त्यस्तै सरकारले इन्धनको साटो कर्मचारीलाई पैसा दिने नयाँ नियम ल्याएको छ ।

त्यस्तै औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन र बैधता दिएको छ । त्यस्तै कम्पनी खोल्न प्रोत्साहन गरेको छ । एक सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्ने सुविधा सरकारले प्रदान गरेको छ । अबको दश वर्षलाई पर्यटक वर्षको रुपमा मनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै हिमाली पानीलाई ब्राण्डिङ गरेर बेच्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

सरकारले १८ प्रकारका औषधि, खोपलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । विद्युत सेवा दुई वर्षभित्रै सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने सरकारको योजना रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार ०८:३६   :  बजे

84
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।