तीन दशकअघि सुरु भएको ‘सांसद विकास कोष’ किन भइरहन्छ आलोचित ?

काठमाडौं । सरकारले ‘सांसद विकास कोष’ ब्युँत्याएपछि जनस्तरबाट यसको आलोचना भइरहेको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष हटाइएको यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पुनः ब्युँत्याइएपछि जनस्तरबाट यसको आलोचना भइरहेको छ ।

झन्डै तीन दशकअघि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमलाई विभिन्न नाम दिइँदै आइएको छ । वि.सं. २०५१ सालमा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको पालामा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’को नामले थालनी गरिएको यो कार्यक्रम ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ हुँदै यस पटक अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले ‘संसदीय पूर्वधार विकास कार्यक्रम’ नाम दिएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१ पुस ११ मा ६ महीनाको लागि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेट ल्याउँदा यो कार्यक्रमको शुरूवात गरेका थियो । त्यसबेला २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई साढे दुई लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट बढाउँदै आइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट ल्याउँदा १० लाख रुपैयाँबाट एकैचोटी १ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । क्रमशः रकम बढाउँदै डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ करोड र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयाे ।

मुलुक कोरोना भाइरस महामारीले थिलथिलो अवस्थामा पुग्दासमेत तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

त्यसरी विनियोजित बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजटेमा भने तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस कार्यक्रमलाई खारेज गरिदिए । तर यस पटक पुनः अथमन्त्री प्रकाशरण महतले यसलाई ब्युँत्याएपछि विरोध सर्वत्र आलाेचनाकाे विषय बनेकाे छ । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटपूर्ण स्थितिमा रहेका बेला सांसद विकास कोष कार्यक्रमका नाममा ५ करोड रुपैयाँका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएपछि आलोचित भएकाे हाे ।

खासै प्रभावकारी नदेखिएपछि सांसदको तजबिजी अधिकारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमबाट बजेट दुरुपयोग हुने भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन् । खासगरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका सांसदको जोडबलमा यो कार्यक्रम ब्यूँत्याइएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि आपत्ति जनायाे ।

मुलुक कोरोना भाइरस महामारीले थिलथिलो अवस्थामा पुग्दासमेत तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलले मुलुकमा आवश्यक नै नभएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको व्यवस्था राख्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘जनप्रतिनिधि विधायीकामा केन्द्रित हुने हो । आयोजना छान्ने काम सांसदको होइन,’ पौडेलले भनाइ छ, ‘यसले विकृति निम्त्याएकोले हामीले स्थगित गरेका थियौं । फेरी ब्युँताउने काम भएको छ ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नामले चिनिने यो कार्यक्रम हटाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि यसलाई बजेटमा राखिएको थिएन ।

विभिन्न टिक्काटिप्पणी भइरहेको अवस्थामा सांसद विकास कोष नब्युँतँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीको पनि छ । ‘यसमाथि विभिन्न टिक्काटिप्पणी हुँदै आएको थियो । तर पनि सरकारले ल्यायो’, उनले भने, ‘अब ल्याइसकेको सन्दर्भमा पादर्शी र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेर सदुपयोग गर्नुपर्छ । त्यस हिसाबले नै नयाँ कार्यविधि बनोस् । यसमा अपार्दशीताको कुनै पनि गुञ्जायस नहुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

सांसद विकास कोष कार्यक्रमको पूर्ण विपक्षमा रहेको अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि हो । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ बजेट आउनुअघि देखि नै संसदमा खह्रो विरोधमा उत्रिँदै आएकी थिइन् । विरोधकै बाबजुद सरकारले सांसद विकास कोष ब्युँत्याएपछि तत्कालै  उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति प्रकट गरेकी थिइन् ।

सांसद श्रेष्ठले अहिलेको सन्दर्भमा सांसद विकास कोष ब्युँत्याइनु पटक्कै ठिक नभएको बताउँछिन् । अब पनि निरन्तर यसविरुद्ध आवाज उठाउन नछाड्ने उनले बताइन् । ‘मैले संसदमा पनि पटक पटक विरोध गर्दै आएको छु’, उनले भनिन्, ‘देशको आर्थिक स्थिति यस्तो हुँदा कमजोर क्षेत्र पहिल्याएर त्यसलाई माथि उकास्न ध्यान दिनुपर्ने हो । विगतदेखि हामीले यति धेरे पैसा सांसद विकास काेषका नाममा र्खच गरिसक्यौं । तर यसले दिएको उल्लेख्य ‘आउटकम’ चाहिँ अहिलेसम्म के छ त ?’

सांसद विकास कोषले ठोस रुपमा केही नगरेको सांसद श्रेष्ठको ठम्याइ छ । अब बजेटमाथिको छलफलमा संशोधन हाल्ने उनको तयारी छ । ‘यस्तो खाले कोषले साँच्चिकै सहयोग गर्छ भने त ठिक छ । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ‘सर्टेन’ काम गर्न सक्ने तर स्थानीय तहले नसक्ने भन्ने हुँदैन’, सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘संशोधन पास हुँदैन भनेर आश छोड्नु हुँदैन । जबसम्म ‘रेड बुक’मा आउँदैन तबसम्म मैले आवाज उठाउने नै हो ।’

पार्टीको धारणा पनि यही हरेका सांसद श्रेष्ठले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो सभपाति ज्यूले स्पष्ट भनिसक्नुभएको छ, हाम्रा पार्टीको धारणा पनि यही हो ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद धवलशमशेर राणा सांसद विकास कोषमार्फत आउने बजेटलाई राम्रो परिचालन गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राम्रोसित यसको परिचालन र कार्यान्वयन भयो भने राम्रौ हो’, उनले भने, ‘जनताको समस्यालाई ध्यानमा राखेर कर्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यकर्ता पोष्ने काम हुनु हुँदैन ।’

के भन्छन् सत्तारुढ सांसद ?

दुई वर्षअघि केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत सांसद विकास कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले भने ब्यँताउने पक्षमा उभिएको हो । बजेट निर्माणको काम हुँदै गर्दा अर्थमन्त्री महतसँग नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सांसद विकास कोष ब्युँताउन माग गरे थिए ।

अर्थमन्त्री महतले आफ्ना पार्टीका सांसदसँग गरेका छफलफलमा सांसद विकास कोष पुनः स्थापित गर्नुपर्ने विषय जोडतोडले उठेको थियो । सांसदहरुले जनतामा जाने बाटो चाहियो भन्दै सांसद विकास कोष ब्युँताउनुपर्ने दबाब अर्थमन्त्री महतलाई दिएपछि दुई आर्थिक वर्ष खारेजीमा परेकाे याे कार्यक्रम पुनः स्थापित गरिएको हो ।

सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल निर्वाचन क्षेत्रका प्रथामिकता, जनताको चाहना बुझ्न सक्ने भएकाले सांसदले योजना छनोट गर्न सक्ने कुरा स्वभाविक भएको बताउँछन् । तर यस कार्यक्रममार्फत विनियोजित बजेटको सदुपयोगका लागि उही किसिमको कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मतदाताको मन जितेर सांसद बनेको हुन्छ । त्यो भूगोलबारे पनि उसलाई राम्ररी जानकारी हुन्छ । जनताको चाहना बुझ्न सक्छ । त्यसो हुँदा सांसदले कहाँ के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर योजना छनोट गर्ने विषयमा सहमति खोज्ने कुरा स्वभाविक हो’, सांसद पौडेलले भने, ‘तर ती योजनाका लागि आवश्यक पर्ने रकमको तजबिजी अधिकार चाहिँ सांसदलाई हुनु हुँदैन ।’

सांसदहरुले जनतामा जाने बाटो चाहियो भन्दै सांसद विकास कोष ब्युँताउनुपर्ने दबाब अर्थमन्त्री महतलाई दिएपछि दुई आर्थिक वर्ष खारेजीमा परेकाे याे कार्यक्रम पुनः स्थापित गरिएको हो ।

सरकारले आफ्नै विधि, पद्धति र नियमले खर्च गर्न पाउने गरी सांसदलाई योजना छनोट गर्ने अधिकार मात्र दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘पैसा दिने कुरामा मेरो पनि सहमति छैन । योजना छनोट गर्न सांसदले पाउनुपर्छ । सांसदले छनोट गरेको योजनामा सरकारले आफ्नै विधि, नियमले खर्च गर्नुपर्छ । यसमा चाहिँ सांसदको भूमिका हुनु भएन’, उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमै ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद विकास कोषका नाममा जाने बजेट विगतमा केही दुरुपयोग भएको बताउँदै आगामी बजेटमा भने स्पष्ट सदुपयोग गर्न उही किसिमको कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘विगतमा सबै ठाउँ राम्रो गर्न नसक्दा आलोचित भएको हो । तर केही ठाउँमा निक्कै राम्रा काम पनि भएका छन्’, सांसद राईले भने, ‘अब यसपटक बजेटमा आइसकेको हुनाले सही ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्छ । पार्टीमा पनि राम्रो कार्यविधि बनाएर काम गर्ने गराउने भन्ने छलफल भएको छ ।’

सांसद राईले पनि रकम खर्चसम्बन्धीको तजबिजी अधिकार सांसदलाई दिइन नहुने बताउँछन् । उनले जुन क्षेत्रको योजना छनोट हुन्छ, त्यहीसँग सम्बन्धित कार्यायललाई त्यो अधिकार दिइनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमै सांसद सर्वेसर्वा

सांसद विकास कोष कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छ । ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७’ अनुसार यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एउटा परामर्श समिति बन्छ । नियमावलीको नियम ३ को उपनियम १ मा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा कार्यक्रम परामर्श समिति गठन हुने उल्लेख छ । समिति सदस्यमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रियसभा सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख रहन्छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद निलम्बन भएको वा अन्य कुनै कारणले पद रिक्त रहेको अवस्थामा सोही निर्वाचन क्षेत्रभित्रको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका समानुपातिक वा राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्न पाउँछन् । यो समितिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र लागत साझेदारी हुन सक्ने आयोजनाहरुको विवरण संकलन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने, जिल्लाका एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिकतामा रहेका संयुक्त आयोजना पहिचान गर्ने, संचालन हुने कार्यक्रमको समन्वय र सहजीकरण गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वनयलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशक समितिलाई आवश्यक सल्लाह तथा सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।

बैठक आवश्यक्ताअनुसार सांसदले बोलाउने, उनले नै तोकेको मिति र समयमा बस्ने, अन्य कुनै सदस्याको अनुपस्थितिले समितिको काम कारबाही नरोकिने, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके संयोजकको एकल निर्णय नै समितिको निर्णय हुने नियमले सांसद विकास कोष सांसदकाे स्वार्थबमोजिम दुरुपयोग हुनसक्ने देखिन्छ ।

निर्देशक समितिको संयोजक पनि उनै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहने व्यवस्था नियमावलीमा छ । त्यसको सदस्य समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्छन् । त्यस समितिको सदस्य सचिवका रुपमा जिल्ला समन्वय अधिकारीले काम गर्छन् ।

संचालन कार्यविधि नियमावलीको नियम ६ ले निर्देश समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ताेकेकाे छ भने नियम ७ ले सांसदलाई सर्वाधिकार दिएको छ । बैठक आवश्यक्ताअनुसार निर्देशक समितिको संयोजक रहेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले बोलाउने, उनले नै तोकेको मिति र समयमा बस्ने, संयोजकबाहेक अन्य कुनै सदस्याको अनुपस्थितिका कारणले मात्र समितिको काम कारबाही नरोकिने, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके संयोजकको एकल निर्णय नै समितिको निर्णय हुने उल्लेख छ । जसकारण सांसद विकास कोष सांसदकाे स्वार्थबमोजिम दुरुपयोग हुन सक्ने देखिन्छ ।

सांसद विकास कोषअन्तर्गतका कार्यक्रम छनौटमा विभिन्न बेथिति देखिएको विगतका अध्ययनले पनि देखाएका थिए ।  कार्यकर्ता रिझाउने र मतदाता प्रभाव पार्ने ढङ्गले कार्यक्रम छनोट गरिएको अध्ययनबाट देखिएको थियो । रकम दुरुपयाेग भएपछि सांसद विकास कोष कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएका थिए ।