बजेटमाथि अर्थशास्त्रीको टिप्पणी : सांसदलाई पैसा बाँड्ने बजेटलाई कसरी राम्रो भन्ने ?

काठमाडौँ । यतिखेर नेपाली अर्थतन्त्रले यसअघि कहिल्यै झेल्नु नपरेको संकट झेलिरहेको छ । आकाशिँदो महँगीको मारमा जनताहरु छन् भने मन्दीको मारमा अर्थतन्त्र छ । यसैबीच सोमवार संघीय संसदमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याइसकेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । राजश्वमा परेको चापका कारण सरकारले किफायती बजेट ल्याउने भने पनि भीमकाय बजेट ल्याएको छ । यसपटकको बजेट कुनै शिर्षकमा घटेको छ भने कुनैमा बढेर आएकोे छ । बजेटमा पुँजीगत खर्च तर्फबाट भने ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोडबाट घटाएर ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोडमा झारिएको छ । राजस्वको लक्ष्य भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामान्य राखिएको छ । गत साल १२ खर्ब ४० अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा यसपालि १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ। बजेटमा केही अनावश्यक कार्यक्रमहरु काटिएको छ भने केही कार्यक्रमहरुको पुनर्संरचना गर्न खोजिएको छ । बजेटमा केही विवादास्पद बुँदाहरु पनि छन् जसको बजारमा आलोचना चलिरहेको छ ।यसैबीच हामीले अर्थविद् डा.दिलनाथ दंगालसँग संकटोन्मुख अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा आधारित भएर कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

संसदमा प्रस्तुत बजेटले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई पार लगाउन सक्ला ? बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु के के हुन् ?

अहिलेको यो संकटको अवस्थामा आएको बजेटको आकार केही ठूलो छ । योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा पनि माथि हो यो अंक । यतिखेरको बजेट १६ खर्बको हाराहारीमा आएको भएपनि ठिकै हुन्थ्यो । राजश्वतर्फ १२ खर्ब बढीको जुन लक्ष्य छ यो पुरा हुन कठिनाई हुने देखिन्छ । यो बजेटमा केही विरोधाभाषपूर्ण बुँदाहरु पनि छन् भने केही सकारात्मक कुराहरु पनि छन् ।राम्रा कुराहरुमा खर्च कटौतिको कुरा लिन सकिन्छ । आगामी बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम फागुनदेखि बनाउन शुरु गर्ने भनिएको छ,जुन अत्यन्तै सराहनीय हो । यद्यपि बजेटले महंगीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने भनिएको छ, फेरी कित्ताकाट गर्ने कुरा पनि गरिएको छ । ती विरोधाभाषपूर्ण छन् । खर्च कटौतिका सन्दर्भमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको भत्ता कटौति गर्नेे तर सांसदलाई पैसा बाँड्ने, बजेटमा मितव्ययिताको कुरा गर्ने अनी भोलिपल्टै ९० जनाको डफ्फा बनाएर विदेश भ्रमण गर्ने कुरालाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।त्यस्तै यो बजेटले मुल्यवृद्धिका सम्वन्धमा केही सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अहिले देखिएका तमाम समस्या बजेटले सहज ढंगले सम्बोधन गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ त्यो राम्रो कुरा हो तर यहाँ पनि ठूला किसानले मात्र लाभ लिने अवस्था हुन्छ ।पर्यटनबाट लाभ लिने भनिएको छ , त्यसका लागि पर्यटक आगमन बिन्दुदेखि प्रस्थानसम्म के कस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ त्यसलाई निराकरण गर्न पर्ने छ । आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भनिएको छ जबकि मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशत छ,मलाई यहिँनेर बजेट फेलियर हुने आशंका छ ।

बजेट कार्यान्वयनमाथि विविध आशंका छ ,यो आशंका चिर्न सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ?

पहिलो कुरा त यो सबै कार्यान्वयन हुने हो भने तीन वर्ष लाग्छ । बजेटमा प्रायः पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ । पुराना कार्यक्रम यसअघि पनि कार्यान्वयन हुन सकेन त्यसकारण यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुने त्यस्तो केही आधार देखिँदैन । प्राथमिकता पनि क्लियर छैन । प्राथमिकता नै ११ वटा ल्याइएको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, युवा पलायन जस्ता मूख्य कुरालाई प्राथमिकता बनाएर नीति बनाउन पथ्र्यो । यो भन्दा अघिल्लो पटकको गठबन्धन सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा गरेको थियो तर २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर रह्यो ।अनी अहिलेचाहीँ ६ प्रतिशतको लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ ?०४६ सालपछिका अर्थमन्त्रीहरु आफुले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न आफैं कति प्रतिबद्ध हुनुन्छ ? अहिलेपनि अर्थमन्त्री आफैेंंले भनिरहनुभएको छ कि यो बजेट सबै कार्यान्वयन आउन मुश्किल छ । सुझाव के दिन चाहन्छु भने एक,बजेट कुनै पनि दवाबका भरमा ल्याइनुहुँदैन दुई, अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय ल्याउन सक्नुपर्छ तीन,कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ,चौथो ठेकेदारलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने हो भने बजेट केही हदसम्म कार्यान्वयनमा आउने हुन्छ अन्यथा गाह्रो छ ।

बजेट भाषण किन यति लामो र पट्यार लाग्दो हुन्छ ? विदेशका कस्ता अभ्यास छन् ?

अर्थमन्त्री आफैं पनि लामो भएर होला बजेट पढ्दा लटपटिएर पढिरहनुभएको थियो । बजेट तीन घण्टा लामो नजानेर भयो ।मुलुक संघियतामा गइसकेको छ तर कार्यक्रम भने स्थानीय तहको समेत मिसाइएको छ । बजेटमा संसारभरका कुरा जोड्न खोजेपछि पट्यार लाग्दो हुन्छ नै, मन्त्री मात्र होइन बजेट भाषणका क्रममा सांसदहरु पनि पट्यार मानिरहेका थिए । उहाँहरु बजेट मन्तब्यमा दुई कुरामा मात्र हौसिएको देख्न सकिन्थ्यो एक गाँजाको कुरा गर्दा अर्को सांसद विकास कोषमा ५ करोड बाँड्ने भन्नेबेलामा । त्यसकारण प्राथमिकताका मूख्य केही बुँदाहरुलाई मात्र समेट्ने गरी बजेट बनाउन सके बजेट छोटो मिठो हुन्थ्यो ।

बजेटका विवादित बुँदाहरु जस्तैः विद्युतीय सवारीमा कर, सांसद विकास कोष बिउंत्याइनुलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सांसद विकास कोष अनुपयुक्त हो । जुन कुरा मैले अघि नै भनिसकेको छु । पहिला सांसद विकास कोष ४ करोडको थियो यसले भष्ट्राचार र अनियमितता बढायो भनेर नै बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा हटाइएको थियो । अहिले फेरी त्यसलाई बढाएर ल्याइयो । सांसद भनेको नीतिनिर्माण गर्ने हो । उहाँहरुलाई ठेकेदार र वडाध्यक्षलाई जसरी पैसा दिने होइन । त्यस्तै अर्को विद्युतीय साधनमा कर बढाइनु अत्यन्त गलत भयो ।

निराशाका बीच आएको बजेटले जनतामा आशाका किरण ल्याउने सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन ?

बजेटले जनतामा आशा र उमंग ल्याउनुपर्छ । अर्को अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मिंयो बन्न सक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउंदै विश्वअर्थतन्त्रले लिएको लाभ लिन सक्नुपर्छ । बजारको विस्तार गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर अहिलेको बजेटले यी कुनै कुरामा जनतामा उमंग ल्याएको देखिदैन । अहिले जनता सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् । यो घट्ने भन्दा बढ्ने अवस्थामा छ । ठूलो आकारको बजेटले झनै मूल्यवृद्धि बढाउँछ । उहाँहरुले २ वटा कारणले मूल्यवृद्धि बढेको तर्क गरिरहनु भएको छ । एउटा रुस युक्रेन युद्ध र अर्कोचाहिँ डलरको मूल्य वृद्धि । यो दुईवटा कारण मात्र मूल्यवृद्धि भएको भने होइन मुल्यवृद्धि हुनुमा हाम्रो आन्तरिक कारण पनि छन् । अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । आन्तरिक उत्पादन हुन सकेको छैन र भएको उत्पादनले पनि बजार पाउन सकेको छैन ।

थप भिडियोमा–