काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध संसद्मा चर्काे विराेध जनाएका प्रतिपक्षी दलहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले साथ दिएकाे छ । सरकारले गलत प्रक्रियाबाट स्वार्थ पूर्तिका निम्ति राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराएकाेले स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरुले आइतबार संसद्मा नाराबाजी गर्दै बैठक नै चल्न दिएका थिएनन् । उनीहरुलाई नै राहत मिल्नेगरी आइतबार नै सर्वाेच्चकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएकाे हाे ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको प्रमाणीकरण संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले शुक्रबार सर्वोच्चमा दायर गराएका रिटमा सर्वोच्चले उक्त नागरिकता (विधेयक) ऐन तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ऐन कायृन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भए के कति आधार र कारणबाट हो सो सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका पनि लागि बोलाएको छ ।
आइतबारकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्धकाे मुद्दामा सबै प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु एकमत देखिएका थिए । यस पटक प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, सदनका सबै सरबारबाहिर रहेका दलहरु एक भएर चर्को नाराबाजीमा उत्रिए, सत्तारुढ दलहरुले पेलेर अघि बढ्ने काेसिस पनि गरेनन् ।
तर संसदमा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाइरहँदा सत्तापक्ष पेलेर अघि बढ्ने गरेका उदाहरण हामीसामू भनएका होइनन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको तत्कानलीन कांग्रेस–मओवादी सरकार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलसमेत रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई बेवास्ता गर्दै पेलेर अघि बढेको थियो । त्यसबेलाका सभामुख अग्नि सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका नखेलेको, आफूहरुलाई फुटाउन षड्यन्त्र गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै एमाले सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहँदा सत्तारुढ दल पेलेर अघि बढेको थियो । पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने पेलेरै सरकारले संसदबाट विभिन्न समयमा विभिन्न विधेयक तथा दस्तावेजहरु पारित भएका छन् । सरकार जोसुकै र जुनसुकै पार्टीको भएपनि बहुमतको आडमा यस्तो प्रवृत्ति देखाउने गरेका पाइन्छ ।
प्रतिपक्षमै बसेको भएपनि एकअर्काको विचार र सिद्धान्तमाथि प्रश्न तेर्स्याइरहने दलहरु नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध भने एउटा दलको नेताले कुरा राख्दा अर्को दलका सांसदले ताली ठोक्नेसम्मको स्थितिमा पुगे । यो रमाइलो दृष्य आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिएको हो ।
प्रतिपक्षीको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै पारित गरिएकामध्येको एक नागरिकता विधेयक पनि हो । एमालेको असहमतिकै बाबजुद सत्तारुढ (कांग्रेस–माओवादीलगायत) दलले यो विधेयक सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । तर नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत उक्त विधेयक रोकेकी थिइन् । त्यसपछि सोही विधेयकलाई नै नयाँ जनादेश लिएर आएको संसदमा छलफल नगराई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइएपछि पुनः सदनमा प्रतिपक्षी दलको अवरोध चर्किएको हो ।
प्रतिपक्षमै बसेको भएपनि एकअर्काको विचार र सिद्धान्तमाथि प्रश्न तेर्स्याइरहने दलहरु नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध भने एउटा दलको नेताले कुरा राख्दा अर्को दलका सांसदले ताली ठोक्नेसम्मको स्थितिमा पुगे । यो रमाइलो दृष्य आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु भएको जानकारी गराउनसाथ प्रतिपक्षी दलहरु एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतका सांसदहरु आसनबाट उठे । सत्तापक्षका सांसदहरुको कुर्सी खालीप्रायः देखिएको बेला भरीभराउ रहेका प्रतिपक्षी दलका सबै सांसदहरु उभिएको देखर सभामुख देवराज घिमिरेले भने, ‘माननीय सदस्यहरु के भइराछ यो ?’
त्यसपछि सभामुखले एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई असन्तुष्टिबारे बोल्न समय दिए । उनले ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भयो भने के गर्ने ?’ भनेर प्रश्न गरे । ‘निष्क्रिय विधेयकलाई राष्ट्रपतिले असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भने २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको जुन नागरिकता विधेयक थियो। भोलि बिहान विदेशीहरूलाई रिझाउन राष्ट्रपतिले त्यो पुरानो फाइल पनि खोलेर हस्ताक्षर गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने ? त्यो गम्भीर प्रश्न छ ।’
प्रमुख सचेतक गिरीले यो भनिरहँदा अन्य दलका केही सांसदले पनि ताली बजाइरहेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलबाट अहिले प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई निष्क्रिय राखेर नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेर एक हप्ताभित्र टुंग्यानुपर्ने माग एमालेको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक गिरी बोलिसकेपछि पुनः होडबाजीका साथ बोल्ने पालो माग्दै सबै सांसदहरु उठे । एमातिर इंगित गर्दै सभामुखले दलगत रुपमा बोल्न समय दिइसकेको भन्दै रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई पालो दिए । उनले पनि एमालेको अडानमा सहमति जनाउँदै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकको विरोध गरे ।
सरकारले नागरिकताविहीन जनतालाई नागरिकता दिनभन्दा स्वार्थबाट प्रेरित भएर यो विधेयक गलत तरिकाबाट प्रमाणीकरण गराएको प्रमुख सचेतक परियारले आरोप लगाए । ‘नागरिकता नेपालको राजनीतिक समस्या हो । यसबाट मधेशका धेरे जनता पीडित छन् । हामीले विगतमा सकारमा रहँदा पनि यसलाई सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखेका थियौं । संसदमा पनि कुरा उठाउँदै आएका छौं’, उनले भने, ‘तर अहिले सरकारले जुन विधिबाट, जुन तरिकाबाट सरकारले यो प्रस्तुत गरेको छ, यसले ती नागरिकताविहीन जनतालाई नागरिकता दिन होइन, अन्य स्वार्थ पूर्तिका लागि ल्याएको हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसको हामी घोर विरोध गर्दछौं ।’
प्रमुख सचेतक परियारले यो विषय राजनीति, सुरक्षा, मानव अधिकार र भू–राजनीतिसँग जोडिएकाले यसमा सरकार सजक भएर यसलाई रोक्नुपर्ने, नभए रास्वपा टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिए ।
प्रमुख सचेतक गिरीले यो भनिरहँदा अन्य दलका केही सांसदले पनि ताली बजाइरहेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलबाट अहिले प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई निष्क्रिय राखेर नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेर एक हप्ताभित्र टुंग्यानुपर्ने माग एमालेको छ ।
अन्तिममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई संक्षिप्तमा कुरा राख्न सभामुख घिमिरेले समय दिए । लिङ्देनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध मात्र गरेनन्, उनले राष्ट्रपति संस्था सैद्धान्तिक रुपमा पनि निष्पक्ष हुन नसक्ने टिप्पणीसमते गरे । ‘यसलाई चाँडोभन्दा चाँडै प्रक्रियामा ल्याऔं, संसदबाटै अगाडि बढाउनुप¥यो । यसलाई कुनै ढिलाइ नगरियोस् । राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को कारिन्दा होइन’, अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं । राष्ट्रपति संस्था सैद्धान्तिक रुपमा अभिभावक हुन सक्दैन । हामीले जति निष्पक्ष भने पनि दलको निर्देशन चल्छ । अहिले त्यही भयो ।’
आफ्नो कुरा राखिसकेपछि पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु आशनग्रहण गरेनन् । त्यपछि सभामुखले घिमिरेले एक घण्टाका लागि भनेर बैठक स्थगित गरे । तर पछि पुनः बैठक बसेपनि प्रतिपक्षको अवरोध कायमै रहने भएपछि विशेष कारण देखाउँदै बैठक सोमबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएकाे छ ।
विवादित नागरिकता विधेयकमा २०७२ असोज ३ भन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नेपालीको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइने, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिने प्रावधान छ । यस्तै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, गैरआवाासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायत प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन् ।
प्रतिक्रिया