माइतीघरबाट सरकारलाई प्रश्नः ‘आमा, बुबा नेपाली अनि म कहाँको नागरिक ?’

काठमाडौं । विरगन्जका आषिश दास माइतीघर मण्डलामा नयाँ नागरिकता ऐनको विषय कार्यान्वयन हुन नपाएको भन्दै आन्दोलनका गर्न आएका छन् ।

सर्बोच्चमा मुद्दा परेको र मुद्दाले नागरिकता ऐन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिनुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा होमिएको उनी बताउँछन् । उनले आफ्नो बुबाको मृत्यु भएको र आमाको जन्मसिद्व नागरिकता रहेको बताए । उनले आफ्नो दाजुले पनि २०७२ सालभन्दा अघि नै नागरिकता बनाउने उमेर पुगेको हुनाले नागरिकता बनाएको र आफ्नो उमेर नपुगेको कारण अहिलेसम्म नागरिकता नपाएको बताए । उनले नागरिकता बनाउन दुई पटक सिडिओ कार्यालयमा गएको तर नयाँ विद्येयक बनेपछि मात्रै नागरिकता बनाउन पाउने भन्दै नागरिकता नबनाइदिएको बताए । उनी बंशजको नागरिकता लिन चाहन्छन् । सरकारले बंशजको नागरिकता नबनाइदिएपछि उनी आन्दोलनमा होमिएका हुन । ‘जन्मसिद्वलाई नागरिकता दिने, आमाको नामबाट नागरिकता दिने र गैरआवासीयलाई नागरिकता दिने गरी नयाँ नियम आएको थियो । नागरिकता राष्ट्रघाती भएको भनेर जन्मसिद्व भए पनि राष्ट्रघाती भएको हामीलाई आरोप लगाएका हुन’, उनी भन्छन्, ‘सिधैँभन्दा हामीलाई इण्डियन भनेर नागरिकता दिन खोजिएको छैन । त्यसैको विरोधमा हामी आएका हौं ।’

जनकपुरको बिँडारी चोक स्थायी घर भएका धर्मेन्द्र ठाकुर काठमाडौंमै पसल गर्छन । उनी पनि माइतीघरमा धर्नामा बसेका छन् । उनी भन्छन्, ‘फ्युचर हाम्रो बर्बाद गर्दिसक्यो । हामीले नागरिकता पाउनुपर्यो ।’ पर्सा बिरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २१ का रोहित कुसहवा भन्छन्, ‘म एक अनागरिक हुँ । मेरो बुबाको जन्मसिद्व नागरिकता थियो । आमाको बंशज, दाइ र दिदीको पनि बंशजको नागरिकता बनेको छ । मेरो २०७२ सालसम्ममा नागरिकता बन्ने उमेर पुगेको थिएन । अहिलेसम्म नागरिकता बनेको छैन । आमा, बुबा नेपाली, दाइ, दिदी नेपाली अनि म कहाँको नागरिक हो ? सरकारले जवाफ देओस् !’

पर्सागढी नगरपालिका वडा नम्बर २ का दिपक पटुवाली थारु पनि नागरिकता पाउनुपर्ने माग राख्दै र्मातीघरमा धर्नामा छन् । उनी भन्छन, ‘म नागरिकता पीडित हो । नागरिकता दिनु भएको छैन । नागरिकताको विषयमा सर्बोच्च अदालतमा भोलि रहेको पेसीबाट हामीलाई न्याय दिओस् । यही आशा छ । आमाको नागरिकता वंशजको आधारमा छ । बुबाको जन्मसिद्वको आधारमा छ । हामी तीनजना दाजुभाइ छौं । कसैको पनि बनेको छैन । संविधानमा जुन लेखिएको छ, त्यही नागरिकता हामीलाई चाहिन्छ ।’ उनी बंशजको नागरिकता बनाउन तयार छन् । तर सरकारले बंशजको नागरिकता दिने गरी नयाँ ऐन ल्याए पनि सर्बोच्चले रोकिदिएपछि भने उनी आन्दोलनमा आएका हुन ।

कलैया उपमहानगरपालिकाका आषदेव यादव भन्छन्, ‘हामीले धेरै बोल्यौं । हामीले धेरै आन्दोलन गर्यौं । भोलि सर्बोच्च अदालतले न्याय दिएन भने हामी संसद भवनभित्रै आन्दोलन गर्न जान्छौं ।’ उनीहरुसँगको कुराकानीमा नागरिकता बन्ने भए पनि जन्मसिद्वको आधारमा मात्रै नागरिकता लिँदा समस्या हुने भएकाले बंशजकै नागरिकता लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपरेको हो । राज्यले बंशजकै नागरिकता दिनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।

सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरेको नयाँ नागरिकता विद्येयकमा २०७२ असोज ३ भन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नेपालीको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइने, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिने प्रावधान छ । त्यसैको पक्षमा माइतीघरमा केही नागरिकहरु धर्नामा रहेका छन् । नयाँ जारी भएको नागरिकता ऐनमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, गैरआवाासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायत प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट एकहप्ता अघि प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विद्येयक संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले गएको शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गराएका थिए । त्यसपछि सर्बोच्चले उक्त नागरिकता (विधेयक) ऐन तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ऐन कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भए के कति आधार र कारणबाट हो सो सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका पनि लागि बोलाएको छ ।

नागरिकता विद्येयको उक्त मुद्दाको पेसी भोलि शुक्रबार नै रहेको छ । माइतीघरमा सर्बोच्च अदालतबाट आउने फैसला आफूहरुले पक्षमा हुनुपर्ने माग सहित मधेशका केही नागरिक धर्नामा बसेका छन् । नयाँ नागरिकता ऐन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणिकरण भएपछि संसदमा पनि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै ठाउामा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि कडा प्रश्नहरु सोधेर नागरिकता ऐनको विषयमा जवाफ माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अदालतमा प्रवेश गरेको नागरिकता मुद्दा, अदालतको आदेशपछि मात्रै के गर्ने भनेर टुंगो लाग्ने बताए । संसदमा विरोध जनाएका राजनीतिक प्रतिपक्षी दलहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा भने साथ दिएको छ । सरकारले गलत प्रक्रियाबाट स्वार्थ पूर्तिका निम्ति राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको आरोप प्रतिपक्षी सबै दलहरुले लगाएका छन् ।

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका दुईवटै सदनबाट बहुमतले पास गरेर पठाएको विद्येयक एक पटक पुनरविचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन भने फेरि संसदले पास गरेर पठाएको विद्ययक प्रमाणिकरण नगरिकन थन्क्याइदिएकी थिइन । आठ महिना पहिले प्रतिनिधिसभाले पेश गरेको प्रमाणीकरण नभएको उक्त विधेयक नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएको जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरिदिएपछि विवाद सुरु भएको हो । कतिपयले उक्त विद्येयक पुनः संसदमा ल्याएर छलफल गरेर पास गर्नुपर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै दिन प्रमाणिकरण गरिदिएपछि शंका उपशंका प्रकट भएका छन् । कतिपयले भारतलाई रिझाउन सरकारले नागरिकता विद्येयक जारी गरेर भारत भ्रमण गएको र सर्बोच्चले उक्त कदम सच्याउने बताएका छन् । पूर्व राष्ट्रपतिले अड्काएको विद्येयक के हुने वा कसरी प्रमाणिकरण गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा नभएका कारण अहिलेको समस्या आएको कतिपय जानकारहरु बताउँछन् ।

नागरिकता विद्येयक प्रमाणिकरण हुनुभन्दा अघि संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अनलाइन पानासँग भनेका थिए, ‘यो विधेयक पहिल्यै राष्ट्रपतिसमक्ष दुई पटक पेश भइसक्या हो । तर उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभएन । यसरी एउटा कार्यकालको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मानिन्छ । दोस्रो कार्यकालको राष्ट्रपतिले त्यसलाई आफूखुशी प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’

तर अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्क भने फरक थियो । उनले अनलाइन पानासँग भनेका थिए, ‘हिजोका दिनमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने अधिकार थिएन । तर उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी)ले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेपछि अहिलेको राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ हुन्छ ।’ अब सर्बोच्च अदालतले यसका एक नजिर स्थापित गर्नेमा सबैको ध्यान गएको छ । नयाँ बनेको नागरिकता ऐनको विषयमा भोलि पेसी तोकिएको छ ।

तस्बिरहरु: तेज किराँती