संसदमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो, माओवादी भन्छ–शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजियो

काठमाडौं । जनयुद्धमा बालसैनिक प्रयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको विषयले संसदमा पनि प्रवेश पाएको छ । आफूहरुलाई बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै लेनिन बिष्टलगायतले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हालेको रिट शुक्रबार सर्वोच्चमा दायर भएको छ ।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीबाट जेठ १६ गते दरपीठ (दर्ता नगर्ने निर्णय) भएको रिट न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासको आदेशपछि शुक्रबार दर्ता भएको हो । रिट दर्तासागै सर्वोच्चले मंगलबार (जेठ ३० गते) प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको अन्तिममा यस विषयमा सांसदहरुबीच सवाल–जवाफ नै चल्यो । प्रतिनिधिसभामा यसबारे कुरा उठाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले अब नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध युद्ध अपराधमा मुद्दा दर्ता भएकोले पदबाट राजीनामा दिएर त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन मद्दत गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधजस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते अदालतमा हाजिर हुन भनेर तारेख पर्चा पनि काटिसकेको छ । म सोध्न चाहन्छु– ३० गते प्रधानमन्त्री अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर ? युद्ध अपराधको मुद्दामा अदालतमा जाने कुरा, यो देशले अपराध गरेको होइन ।,’ उलने भने, ‘व्यक्तिले गरेको हो ? त्यो भएर, म सम्मानीय सभामुखमार्फत् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन ।’

यता माओवादी नेताहरुले भने सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता हुनुलाई शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्ने चेष्टाको रुपमा अर्थ्याएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता हुनुलाई माओवादी सचिव लिलामणि पोखरेल शान्ति प्रक्रिया विथोल्न खोज्नु हो भन्छन् ।

‘यो वाहियात हो । शान्ति प्रक्रियाका सबै कामहरू निष्कर्षमा पु¥याउनका निम्ति संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भाछ’, उनी भन्छन्, ‘यति हुँदाहुँदै यो शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न खोज्नेहरुको स्क्याण्डल मात्रै हो ।’

विस्तृ शान्ति सम्झौता भई १० वर्षे सशस्त्र युद्धबाट माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । यसलाई टुंगोमा पु¥याउन ढिलाइ भएको भने माओवादी नेताहरु स्वकार्छन् ।

तर त्यसमा पनि माओवादी मात्र दोषी नरहेको सचिव पोखरेलको तर्क छ । ‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन ढिलाइ कसले गर्दा भयो भन्ने हो’, उनले भने, ‘ढिलाका दुईटा पाटा छन् । पहिलो– नेपालकै एकथरी राजनीतिक शक्तिहरुले यो शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याइयो भने माओवादीमाथिको तरबार जो झुण्ड्याइएको छ, त्यसपछि माओवादी फुक्का हुन्छ भन्ने भयो । अर्काथरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नाममा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा हलो अड्काउने काम विदेशीहरुले गरेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दाको सामना अब महान्याधिवक्ताको कार्याले गर्ने छ । प्रधानमन्त्री व्यक्ति मात्र नभएर संस्था पनि रहेकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा उत्रने सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बताए ।

‘यो व्यक्तिगत नभएर संस्थागत रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई हालिएको मुद्दा हो’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता पराजुलीले भने, ‘अब उहाँको लिखित जवाफ यहीँबाट अदालतमा पेश हुन्छ ।’

त्यसका लागि सुरुमा प्रधानमन्त्रीको धारणा तथा स्पष्टीकरणसहितको लिखित नोट महान्यायधिवक्ताको कार्यालाई प्राप्त हुन्छ र त्यसैका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्ने छ । ‘पहिला उहाँको लिखित जवाफ हामीलाई कस्तो खालको प्राप्त हुन्छ भन्ने हो’, सहन्यायाधिवक्ता पराजुलीले भने, ‘त्यसपछि त्यसैका आधारमा थप अध्ययन गरेर प्रतिरक्षा बहस हुन्छ ।’