काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीका विषयमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने भएको छ । सोमबार समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषयमा उठेका सबै प्रश्नमाथि छलफल गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समितिमा बोलाउने बताइन् ।
गृहमन्त्रीको समय उपलब्धताका विषयमा बुझेर छलफलको मिति तय गर्ने उनको प्रस्ताव समिति बैठकले अनुमोदन गरेको छ । १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए ।
जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने उल्लेख गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगले भने जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति अपात्ति जनाइसकेको छ ।




















प्रतिक्रिया