काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरुले केन्द्रीय बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति आर्थिक मन्दीबाट पार पाउने गरी लचिलो बनाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ ‘म्यान’ले बजेट पछि आउन लागेको मौद्रिक नीतिमाथि राय र सुझाव लिने उद्देश्यका साथ बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा पूर्वगभर्नरहरुले मौद्रिक नीतिले मात्रै बजेटले बोलेका सबै समाधान गर्न नसक्ने भएपनि तत्काल परिवर्तन भने गर्न सक्ने हुँदा आवश्यकताको आधारमा सुविधा दिनपर्नेलाई दिने र कस्न पर्ने ठाउँमा कस्न सुझाव दिएका हुन् ।
पूर्व गभर्नर गणेश बहादुर थापाले अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको बताए । उनले पैसा भएपनि माग नहुँदा बजारमा सटरहरु बन्द हुन थालेको अवस्थामा मार्जिनल रेट रिडक्शनले मात्र रिकभरी हुन नसक्ने भन्दै पूनरुत्थानका लागि बुस्टर डोज नै ल्याउन जोड दिए ।त्यस्तै पूर्व गभर्नर तिलक रावलले संकटमा धकेलिने अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र जोगाउन अब ल्याइने मौद्रिक नीति आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिती अनुरुप लचिलो हुनपर्ने बताउँछन् । सरकारले बजेटमा मनलाग्दी कर थोपरेर नागरिकलाई महंगी थोपर्ने काम गरेको उनको भनाई छ । धस्किन लागेको अर्थतन्त्र राष्ट्र बैकले मात्र जोगाउन नसक्ने उनको तर्क छ । उनी अघि थप्छन्–’हैन यो अर्थमन्त्री हुने बित्तीकै कर तिर मात्र आँखा जाने के हो? बजेटमा आलु र प्याजमा कर लगाइएको छ । नेपालले हरेक वर्ष ५.५०अर्वको व्याज आयात गर्छ,आन्तरिक उत्पादन बढाउने योजना नल्याई कर बढाउने नीति गलत हो ।’
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकले कृषि उतपादनलाई बढावा दिने गरी मौद्रिक नीति बनाउन सुझाव दिए । बरु आवश्यक परे कृषि भित्र पनि वर्गिकरण गरेर बस्तु अनुरुप ऋण उपलब्ध गराउन ‘क्लोज मनिटर’को व्यवस्था गरोस् ।हाल औसतमा ८ प्रतिशत मुद्रास्फिती छ । मुद्रास्फिती कम गर्ने गरी नीति बनाउन क्षेत्रीले सुझाए ।
यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री एवं गभर्नर युराज खतिवडाले आगामी मौद्रिक नीतिबारे १० बुँदामा सुझाव दिए । उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा कुलिङ पिरियड सुरु भएको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि सुध्रिएको छैन । सोही अनुरुपको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए । उनले केन्द्रीय बैंकलाई व्यवसायीले बैंकको शेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा भन्दा मुद्राफिती नियन्त्रण गर्ने कुरामा मात्र ध्यान दिन,बैंकहरुलाई चार प्रतिशत भन्दा तल स्प्रेड दर कायम गर्न,कृषि र उतपादनमुलक क्षेत्रमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको स्टिम्युलस प्याकेज दिन, सीआरआर रेसियो नचलाउन ,सीडी रेसियो यथावत राख्न मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव गरेका हुन् । उनले अन्तमा जोड्न भ्याए, ‘राष्ट्र बैंकमाथि अहिले सहकारी पनि नियमन गर्न माग भैरहेको छ । मेरो सुझाव मान्नुहुन्छ भने राष्ट्र बैंक सहकारीमा पसेर विवादित हुने काम नगरोस् । सहकारी नियमन गर्न अर्कै निकाय आवश्यक छ ।’




















प्रतिक्रिया