काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत बजेटमाथि जेठ २२ देखि छलफल जारी छ । विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएका बजेटमा सत्तासीन दलकै सांसदहरूले विमति जनाइरहेका छन् । अमेरिकाको साउदर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका अर्थमन्त्री डा. महतले पहिलो पटक ल्याएका बजेटको विरोधमा प्रतिपक्षसँगै सत्ता साझेदारहरू नै उत्रिएका हुन् । उनीहरुले विरोधमात्र गरेका छैनन्, विनियोजनलाई समान नबनाइएसम्म सरकार नै ढलेपनि पास हुन नदिने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र ३ जना स्वतन्त्र सांसद पक्षमा उभिएका थिए । अहिले कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी सरकारमा छन् । यीमध्ये खासगरी एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमत पार्टी बजेटप्रति असन्तुष्ट छन् ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट थोपर्ने लामो समयदेखिको परम्पराको अन्यका लागि आफूहरु आवाज उठाएकाे बताउँछन् । सांसदहरुलाई ‘ल मेकर’ भनिए पनि जनताले विकास निर्माणका कुरा माग गर्ने हुँदा त्यसैअनुसार आफूहरुले पनि काम गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । ‘यो भन्दा अघिका सत्तासीन सांसदहरु प्रायः निमुखा हुन्थे । तर अहिले हामीले चाहिँ यो देखेका कुरा भनेका हौं । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट थोपर्ने जो लामो अवधि देखिको रोग छ यसको अन्त्य गर्नुर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो’, सांसद पाण्डे भन्छन्, ‘हामी सांसद जनताबाट निर्वाचित हौं । चुनावमा जाँदा मात्र होइन अरुबेला जाँदा पनि जनताले फलानो कानुन बनाइदेउ भन्दैनन् । बरु पुल चाहियो, बाटो चाहियो, स्वास्थ्य चौकी छैन बनाइदेउ, विद्यालय बनाइदेउ, बिजुली छैन, बालिदेउ भन्छन् । भन्नचाहिँ हामीलाई ल मेकर भनिन्छ, तर जनतालाई मैले म कानुन चाहिँ राम्राराम्रो बनाउँछु, तर विकास निर्माणको कुरा मसँग नगर है भन्यो भने ठाउँकोठाउँ हराइदिन्छन् । त्यसैले हाम्रो जनताको चेताना स्तर नै त्यो छ भने हामीले त्यसबाट धेरै माथि उठ्यौं भने पनि काम नलाग्ने प्रतिनिधि हुन्छौं ।’
‘भन्नचाहिँ हामीलाई ल मेकर भनिन्छ, तर जनतालाई मैले म कानुन चाहिँ राम्राराम्रो बनाउँछु, तर विकास निर्माणको कुरा मसँग नगर है भन्यो भने ठाउँकोठाउँ हराइदिन्छन् ।’
बजेट निर्माणका क्रममा जताले चुनेर पठाएका सांसदहरुसँग कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीका आसेपासेले योजना हाल्ने तर आफूहरु भने निरीह भएर बस्नुपर्ने स्थितिविरुद्ध आवाज उठाएको सांसद पाण्डेले बताए । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका आसेपासे र विचौलियाले हालेको बजेट हामी सांसदले पास गरिदिनुपर्ने अनि चुनाव जित्ने सांसद चाहिँ निरीह भएर हिँड्नुपर्ने । हामी सांसदले भनेको योजनामा बजेट नै परेको छैन, तर ती आसोपासे र बिचौलियाहरुले चाहिँ यो योजना र त्यो योजना हालेर ल्याएँ भनेर प्रचार गर्छन्, जनताको हाईहाई खान्छन् । हामीलाई हाईहाई त चाहिया छैन । तर ती जनताले धन्यवाद दिने ठाउँ त चाहियो नि ! हामीले बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका खोइ भनेर उत्तर मागिरहेका हौं । हामीले बजेट निर्माणमा सांदहरूको भूमिका चाहियो । यो कुरालई अहिलेकै संसद्बाट टुंगोमा पुर्याएर जानुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो हो ।’
सांसद पाण्डेले बरु सरकार नै ढलेपनि बजेट नसच्याइए आफूहरुले ताली ठोकेर पास मात्र नगरिदिने स्पष्ट पारे । ‘आसेपासे र बिचौलियाले बजेट बनाउने, काम नलाग्ने ठाउँमा पनि बजेट हाल्ने, चाहिँदैन नचाहिएको ठाउँमा पनि हाल्ने र हामी चाहिँ निरीह भएर बस्ने, ताली ठोकर पास मात्र गर्ने परिपाटी यसै वर्षैदेखि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने लडाइँ हो हाम्रो’, उनले भने, ‘यसो गर्दा बरु सरकार ढले ढल्छ । जुन सांसदले सरकार बनायो, त्यही सांसदको भनाइ सुन्दैन भने त्यो सरकार किन चाहियो ?’
अर्का सत्ता साझेदार दल जसपा पनि बजेट बिनियोजनप्रति असन्तुष्ट छ । जसपा सांसद राजकिशोर यादव बजेट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेतामुखी भएको बताउँछन् । यथास्थितिमा बजेट पास गर्न आफूहरूले सरकारलाई सहयोग गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘यो बजेट असन्तुलित छ । असमावेशी पनि छ । यसले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘यो खासगरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेतामुखी भयो एउटा, अर्को अहिलेको जुन वर्तमान चुनौती छ, त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैन । यथास्थितिमा बजेटमा हाम्रो असहमति छ । अहिलेको अवस्थामा बजेट पास गर्न हसयोग हामीबाट हुन्न ।’
जनमत पार्टीले पनि संशोधनविना बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यक्ष डा. सीके राउतले उनले भनेका छन्, ‘बजेट विनियोजनमा सांसदहरूको माग सरकारले सुनिदिनुपर्छ । सरकारले सुनेन भने त्यो बजेटलाई पारित हुन नदिने अधिकार सांसदहरूलाई छ ।’ उनले सुझावसहित बजेट संशोधनको प्रस्ताव लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
के भन्छन् विज्ञ ?
बजेटप्रति असन्तुष्ट सांसदहरुसँग विज्ञहरुपनि सहमत देखिन्छन् । बजेटमा लगानीको बाँडफाँट आफ्नो घरको सम्पति जसरी गरिएकोले अहिले सत्तारुढ दलभित्रै चरम असन्तुष्टि देखिएको पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउँछन् । अहिले देखिएको यो असन्तुलनलाई सम्बन्धीत पक्षहरु बसेर परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘बजेट असन्तुलित नै हो । मुख्य कुरा बजेट भनेको लगानीको बाडफाँड कसरी गरिन्छ त्यसको एउटा विम्ब पनि बजेटमा आउनुपर्छ । तर लगानीको बाँडफाँटमा जुन किसिमको असन्तुलन छ, आफ्नो घरको सम्पत्ति जस्तो गरी बाँडफाँट गरियो, त्यसले गर्दा अन्यायमा परेका जिल्लाहरू असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो’, पूर्व अर्थमन्त्री लोहनी भन्छन्, ‘मेरो सल्लाह के छ भने, यसमा बजेटको बाडफाँट न्यायपूर्ण तरिकाले हुनुपर्छ । त्यसबारे सम्बन्धीत पक्षहरु बसेर परिवर्तन गर्नुपर्छ । जुन किमिसका असन्तुलन अहिले देखिएको छ त्यसले गर्दा न्याय भएन भन्ने कुरा उठिराखेको हो ।’
‘बजेट विनियोजनमा क्षेत्रगत हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले र समावेशीताको हिसाबले पनि सन्तुलित छैन’
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि बजेट विनियोजनमा क्षेत्रगत र भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित नरहेको बताउँछन् । ‘बजेट विनियोजनमा क्षेत्रगत हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले र समावेशीताको हिसाबले पनि सन्तुलित छैन’, उनले भने ।
संसदीय पद्धतिमा प्रतिपक्षले विरोध गर्नु उसको धर्म भएपनि सत्तापक्षले नै विरोध जनाउनुका मुख्य दुई कारण हुने अर्थविद् डा. अधिकारी बताउँछन् । ‘संसदीय पद्धतिमा बजेट सत्ता पक्षले ल्याउँछ, प्रतिपक्षले विरोध गर्छ । प्रतिपक्षले बजेटमा यस्तोयस्तो कमजोरी थियो, हामीले भनेका थियौं भनेर भोलि जनतामा गएर भन्नलाई विरोध गर्ने हो’, उनले भने, ‘सत्ता पक्षमा पनि विराेध हुन्छ । तर त्यो सैद्धान्तिक हो कि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लान नसकेर हो भन्ने हुन्छ । एउटा चाहिँ बजेटमा भोलिका दिनमा कमजोरीहरू नरहून् भनेर सतर्क गराउनलाई र बजेटको प्रभवाकारीता बढाउन, अर्को चाहिँ यसो तर्साएर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजान ।’
सत्ता साझेदार दलहरुको अहिलेको मुख्य असन्तुष्टि सैद्धान्तिक भन्दा बढी आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजानकै लागि हो भन्ने स्पष्ट छ । यद्यपि केही सांसदले सैद्धान्तिक रुपमा पनि बजेटमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
अर्थविद् डा. अधिकारीका अनुसार यस पटकको बजेट औसत खालको हो । यस्तो बजेटले अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती, अहिले जनतलाई परेको अफ्ठ्यारो र नागरिकको दैनिक जीवनमा परेका कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले जनतालाई जुन खालको अफ्ठ्यारो परेको छ, जुन खालका समस्याहरु छन्, अर्थतन्त्रमा जुन खालका चुनौतीहरु देखिएको छ । नागरिकका दैनिक जीवनमा जुन खालको कठिनाइ छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी रणनीतिक हिसाबले आउनुपर्थ्यो, त्यस्तो बजेट चाहिँ आएन’, अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘यद्यपि उद्देश्य र प्राथमिकता हेर्यो भने शब्दमा राम्रा छन् । तर उद्देश्य, प्राथमिकता र बजेटका कार्यक्रमहरुको बिचमा तलमेल छैन ।’
प्रतिक्रिया