काठमाडौं । न्यायपरिषदले तीनवटै अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । लामो समय कामु रहेका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्तसँगै प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो ।
नियुक्तिबारे छलफल गर्न केही दिनमै परिषद्को बैठक बोलाउने तयारी छ। सुरुमा उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट नियुक्तिको प्रक्रिया थालिने जनाइएको छ ।
उच्च अदालतमा १६० जना न्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। गतवर्ष न्यायपरिषद्ले रोष्टर तयार गर्दा उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश रिक्त थिए। अहिले त्यो संख्या ४१ पुगिसकेको छ। उच्च अदालतमा ६ जना मुख्यन्यायाधीश समेत रिक्त छन्।
२८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा ३७ पद रिक्त छन्, जिल्ला न्यायाधीश भने लोकसेवाको परीक्षा र ज्येष्ठताका आधारमा परिपूर्ति गरिन्छ। २१ न्यायाधीश हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा अहिले १६ जना मात्र छन्। २ साउनमा न्यायाधीश टङ्क मोक्तानले अवकाश पाएपछि रिक्त न्यायाधीशको संख्या ६ पुग्नेछ।
उच्च अदालतमा हाल जिल्ला न्यायाधीशबाट आएका व्यक्तिहरु धमाधम अवकाश पाउँदै जान थालेकाले न्यायमा समस्या देखिएको भन्दै आलोचना बढेको छ। बार र अन्य स्थानबाट न्यायाधीश भएकाहरुको बाहुल्यता बढ्दै जाँदा उच्च अदालतको फैसलाहरु विवादमा पर्ने क्रम पनि बढेको निष्कर्ष न्याय परिषद्ले पनि निकालेको छ।
त्यस्तै लामो समयदेखि जिल्ला अदालतमा रहेका योग्य र सक्षम न्यायाधीशहरु उच्चमा नआउने र अनुभव नभएका व्यक्तिहरु बाहिरबाट ल्याउँदा न्यायमा समस्या भएको कुरा ख्याल गर्दै यस पटकको सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिने परिषद्को तयारी छ।
परिषद् स्रोतका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशबाट कम्तीमा २५ जना नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ। बाँकी १६ जना अन्य क्षेत्रबाट ल्याउने परिषद्को तयारी छ। परिषद्ले नेपाल बार एसोसिएसनलाई ८, सरकारी वकिल, कानुन समूह, न्याय समूहलाई बाँकी ८ जनामा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यस्तै रिक्त मुख्य न्यायाधीशहरु पनि सिफारिसका लागि सोमबारदेखि नै छलफल हुने परिषद्ले जनाएको छ। हाल नृपध्वज निरौला मात्र मुख्य न्यायाधीश छन्।




















प्रतिक्रिया