निर्वाचन कार्यालय जिप्रकामा गाभ्ने व्यवस्था बजेटमा संशोधन गरी हटाइयो

ठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका पक्षधरहरुले समेत तीव्र आलोचना गरेपछि सरकारले निर्वाचन कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन मातहत गाभ्ने आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेटमा प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गर्न बाध्य भएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अहिले जेजस्तो अवस्थामा छन् त्यही अवस्थामा स्वायत्त रुपमा रहनेछन् ।

बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था हटाई हालकै व्यवस्था कायम रहेको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका थिए ।

‘संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मैले मिति २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसुची १६ खण्ड क को क्रम संख्या १० मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको व्यहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन र सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु’ अर्थमन्त्री महतले संसदमा भनेका थिए ।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेपछि बजेटमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको छ र हाल रहेकै जस्तो हरेक जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अलग्गै रहने भएका छन् ।