काठमाडौं । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाको विश्वास जित्न नसकेपछि कोशी प्रदेशमा अहिले नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । एमालेका कोशी संसदीय दलका नेता कार्कीले विश्वास गुमाएसँगै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले भोलि (बिहीबार) साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् ।
सरकार गठनको आह्वानपछि सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस कोशीका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्देशनात्मक निर्णय गर्यो । तर यसरी निर्देशनात्मक निर्णय गर्दा प्रादेशीक तहका नेता–कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधिहरुको अधिकार खोसिएको भन्दै गठबन्धनभित्रै खटपट सुरु भएको छ ।
कोशीमा मुख्यमन्त्री लिन संघका सत्तासीन दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दौडमा थिए । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि मुख्यमन्त्रीका मुख्य दाबेदार भएपनि केन्द्रले कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि पैदा भएको हो ।
माओवादी केन्द्रका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न तयार रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रले गरेको निर्णयसँग असन्तुष्ट देखिएको छ । एककृत समाजवादीका कोशी प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेर सिधै केन्द्रले निर्णय गर्नु लगत रहेको बताइन् । ‘मुख्यमन्त्रीको विषयमा केन्द्रले जुन निर्णय गरेको छ, यसमा आपत्ति छ’, पार्टीका शीर्ष नेताहरुप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनिन्, ‘केन्द्रकै निर्देशनमा सबै चल्ने भए प्रदेशको अस्तित्व नै रहेन । बरु प्रदेश नै राखेज गरिदिए भइहाल्यो नि !’
‘मुख्यमन्त्रीको विषयमा केन्द्रले जुन निर्णय गरेको छ, यसमा आपत्ति छ । केन्द्रकै निर्देशनमा सबै चल्ने भए प्रदेशको अस्तित्व नै रहेन । बरु प्रदेश नै राखेज गरिदिए भइहाल्यो नि !’
गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरु पनि केन्द्रको निर्णयलाई लिएर असन्तुष्ट देखिन्छन् । माओवादी प्रदेशसभा सांसद गीता तिम्सिनाले पनि प्रदेशमाथि केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुन नहुने बताउँछिन् । ‘अब केन्द्रले यसरी हस्तक्षेप गर्न त नहुने हो’, सांसद तिम्सिनाले भनिन्, ‘हाम्रो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, जुन अस्वभाविक पनि होइन ।’
तर ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेसले पनि दाबी गर्नु र गठबन्धनमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति हुनु स्वभाविक रहेको उनले बताइन् । माओवादी सांसदहरु नै असन्तुष्ट रहे पनि दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार आङ्बोले भने आफू केन्द्रको निर्णयसँग सहमत रहेको बताए । ‘निर्णय नहुँदाका बेलासम्म म मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिए’, उनले भने, ‘तर निर्णय भइसकेपछि भने मैले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ र म इमान्दारपूर्वक पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागिपरेको नै छु ।’
केन्द्रको निर्णयप्रति स्वयं कांग्रेसकै सांसदहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् । गठबनधनले कृष्णप्रसाद सिटौला निकट थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेपछि शेखर कोइराला पक्षका नेता केदार कार्कीले असन्तुष्ट जनाए । प्रदेशको मुख्यमन्त्री कुन पार्टीले पाउने/दिने भन्ने विषयमा केन्द्रले निर्णय गर्न सक्ने भएपनि फलानो व्यक्ति नै भनेर भन्न जरुरी नभएको उनको धारणा छ । यसबारे प्रदेशमै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइ छ ।
‘यो राष्ट्रिय पार्टीहरुबीचको गठबन्धन हो । त्यसकारण मुख्यमन्त्री कुन पार्टीको भागमा पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सान्दर्भिक नै होला’, उनले भने, ‘तर को लाने, को नलाने ? को व्यक्ति बनाउने भन्ने विषय चाहिँ तलकै नेताहरु बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने हो । यसो गरिँदा प्रदेश स्वस्थ्य र प्रदेशका नेतृत्व पनि परिपक्व हुन्थे ।’
यसरी चलिरहेछ नयाँ सरकार गठनको कसरत
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएका समयसीमा घर्किँदै जाँदा नेताहरुको दौडधुप बढेको छ । खासगरी गठबन्धनसम्बद्ध नेताहरु सहज बहुमत जुटाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) फकाउन लागिपरेका छन् । अहिले राप्रपासँग छलफल भइरहेको र गठबन्धनसँग राप्रपा पूरै ‘नेगेटिभ’ नरहेको माओवादी सांसद गीता तिम्सिना बताउँछिन् । ‘राप्रपासँग छलफल भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘हामीलाई साथ नदिने नै भनेर राप्रपाले भनिहालेको पनि छैन । अहिले नै हामीसँग राप्रपा पूरै ‘नेगेटिभ’ छ भन्न मिल्दैन । निरन्तर छलफल भइरहेको छ । भोलिसम्ममा केही निष्कर्षमा पुगिएला । राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्छ भन्ने नै लाग्छ ।’
राप्रपाले सहयोग नगरेकै अवस्थामा पनि सरकार दाबी गर्नका लागि संख्या पुग्ने सांसद तिम्सिनाको भनाइ छ । ‘राप्रपाले सहयोग गरेन नै भने पनि सरकार दाबी गर्न हामीलाई संख्या पुग्छ’, उनले भनिन्, ‘विश्वासको मत लिने बेलामा के हुन्छ भन्नेमा कानुनी बाटोहरुको खोजीको कुरा भयो । मत बराबरी भएको खण्डमा सभामुखले मतदान गर्न पाउने कानूनी प्रवाधान पनि छ । फेरि हामीसँग बिचमा एक महिनाको समय छ, त्यो समयमा पनि हामी अरु ढंगले ‘एक्सर्साइज’ गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।’
राप्रपाको साथबिना सरकार बन्दा केही कठिनाइहरु हुने कांग्रेस सांसद केदार कार्की बताउँछन् । ‘राप्रपाको साथबिना सरकार बनाउनलाई केही कठिनाइहरु छन्’, उनले भने, ‘तर यसबारे नेताहरुले सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ ।’
गठबन्धन झन् कमजोर बन्ने खतरा !
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा दुबै गठबनधनमा अहिले बराबर सांसद रहेका भनेर केन्द्रकै गठबन्धनअनुसार हिसाबकिताब हुँदै आएको छ । ४० सिटे एमाले र ६ सिट रहेको राप्रपा एकातिर तथा २९ सिटे कांग्रेस, १२ सिटे माओवादी (सभामुखबाहेक), ४ सिट रहेको एकीकृत समाजवादी र एक सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठबन्धनमा छन् । तर प्रदेश नामकरणको विपक्षमा अडान कायमै राख्दै आएको जसपा तटस्थ बस्ने सम्भावना पनि छ ।
प्रदेशको पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेकी जसपा सांसद निर्मला लिम्बुले आफ्नो माग सम्बोधन नभए आफू तटस्थ बस्ने बताइन् । ‘यसअघिको सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा मैले नामकरणको मुद्दा उठाएको थिएँ । यस विषयलाई यत्रो आन्दोलन चलिरहँदा पनि सरकार पक्षले बेवास्ता ग¥यो । यसलाई सम्बोधन गर्न वार्ता गरौं भनेर पटक पटक ‘रिक्वेस्ट’ गर्दा पनि भएन । त्यसपछि मैले राजीनामा दिनु पर्यो’, उनले भनिन्, ‘अबको नयाँ सरकारले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्छौं भनेर लिखित प्रतिवद्धता जनाएको खण्डमा मात्र मेरो सहयोग रहन्छ ।’
नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल समर्थन गरेपनि विश्वासको मत दिने बेलासम्ममा माग सम्बोधन नभए सहयोग गर्न नसक्ने सांसद लिम्बुले बताइन् । बिहीबार नयाँ सरकार गठनका लागि ‘सिग्नेचर’ त गरौंला । तर त्यसपछि के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरुकै बचन, प्रतिवद्धताले निर्धारण गर्छ’, उनले भनिन्, ‘आश्वासन चाहिँ दिनुभाछ, हेरौं ।’ जसपाका सांसद लिम्बु तटस्थ बसेका अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन थप कमजोर बन्ने देखिन्छ ।
१६८ को उपधारा ३ को प्रतिपक्षामा एमाले
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा उपधारा २ बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार बनेको सरकार ढलेपनि प्रदेश प्रमुख खापुङले पुनः दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर बिहीबार साँझ ५ बजेभित्र दाबी पेश गर्न समयसीमा दिएका छन् ।
यो समयावधिमा दाबी पेश गर्न कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन दौडधुपमा रहँदा एमाले ‘उपधारा ३’ को प्रतिक्षामा छ । आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत नरहेकाले बिहीबार नयाँ सरकार गठनको दाबी नगर्ने एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘सरकार बन्न आवश्यक संख्या ४७ हाम्रो पक्षमा नदेखिएको हुँदा भोलि हामीले दाबी गर्दैनौं’, उनले भने, ‘तर विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा पनि ४७ छैन । हाम्रो प्रष्ट अडान के हो भने सभामुखलाई कुनै दलको सांसदका रुपमा जोडेर सरकार बनाउने कुरा हुँदैन । त्यसकारण भोलि यही कामचलाउ सरकारले नै संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्छ । मुख्यमन्त्री फेरि हाम्रै हातमा आइपुग्छ ।’
प्रतिक्रिया