काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा कानुनी परिभाषा गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अराजनीतिक र असंवैधानिक अभिव्यक्ति दिएका भन्दै एमाले लगायतका दलहरुले संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध गरेपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुई दिनअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंहले धेरै मिहिनेत गरेको र दिल्लीसमेत धाएको भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यही अभिव्यक्तिका कारण एमालेले प्रधानमन्त्रीले जवाफले मात्र नपुग्ने भन्दै राजीनामा नै दिनुपर्ने माग गरेको छ । विपक्षी दलहरु रास्वपा र राप्रपाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् ।
विरोधका कारण मिटरब्याज पीडितहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याजलाई कानूनीरुपमा दण्डनीय हुने प्रबन्ध गरेको थियो । तर प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पारित नहुँदा अध्यादेश नै निष्क्रिय हुन पुगेको हो ।
प्रतिक्रिया