काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधीहरुले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट आआफ्नो सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीहरुले व्याजदर एकल बिन्दुमा झार्ने र शेयरमा लगाइएको कर्जा सीमा हटाउन माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर एकल बिन्दुमा झार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझाव कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले ब्याजदर एकल बिन्दुमा झार्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि हासिल र ६.५५ को सीमाभित्र मूल्यवृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सरकारका यिनै दुई लक्ष्यहरु हासिललाई सघाउने गरी आउने आधारभूत अभ्यास भएको भए पनि विगतका वर्षहरुको अनुभवका आधारमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको लक्षित सीमामा २५ को लचकतालाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अग्रवालले बताए ।
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि बजेटको सोचअनुरूप औद्योगिक वातावरणमैत्री र उत्पादनशील क्षेत्रकेन्द्रित भएर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको समस्या यतिबेला सतहमा आएको उनले बताए ।
अर्थतन्त्र मन्दिबाट गुज्रिरहेको र उपभोक्ताको क्रय क्षमता कमजोर भएको अग्रवालको भनाइ छ ।उद्योग व्यवसायको उधारो कारोबारको रकम उठ्न नसकिरहेको र यो परिस्थितिले उद्यमी व्यवसायको मनोबल खस्किएको उनको भनाइ छ ।
सेयर बजारको १२ करोडको क्यापिङ हटाउन जोड
व्यवसायीहरुले सेयर बजारको ४-१२ करोड नीति र १५०% को औसत जोखिम भारितलाई हटाउन गभर्नर समक्ष आग्रह गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधीहरुले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जामा लगाइएको १२ करोडको क्यापिङ हटाउन र १५०% को जोखिम भारमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले सेयर धितो, घर जग्गा र सवारी साधनको ऋणको भारित औसत जोखिम १५०% बाट घटाएर १००% कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया