काठमाडौं । नेपाल ‘एफएटीएफ’को ‘ग्रे लिष्ट’ (खैरो सूची)मा पर्ने खतरा बढेपछि उक्त सूचिमा नेपाललाई नपार्न आग्रह गर्ने मनसायका साथ नेपाली जम्बो टोली यतिखेर क्यानडा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा २९ जनाको नेपाली टोली क्यानडा पुगेको हो ।सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी १९ वटा ऐन पास गर्न उदासिन सरकारकै कारण नेपाल यो सूचिमा पर्ने खतरा बढेको हो । ‘एफएटीएफ’ सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी विश्वव्यापी निगरानी गर्ने संस्था हो ।’एफएटीएफ’को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले गएको मंसिरमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको नीतिगत पहल अपर्याप्त रहेको प्रतिवेदन दिँदै आवश्यक सुधार नगरे नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्ने चेतावनी दिएको थियो ।त्यसपछि हतार हतार सरकारले माघ २७ गते संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्यो। उक्त विधेयकमा १९ वटा कानुनमा एकीकृत संशोधनको प्रस्ताव पनि गरिएको थियो । विधेयक संसद्मा पुग्यो तर सरकारको प्राथमिकतामा परेन । विधेयक त्यतिकै अलपत्र छ । त्यसो त कानुन बन्दैमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्नबाट जोगिन्छ भन्ने निश्तित नभएपनि अवैध धनलाई बैध बन्नबाट रोक्न नेपाल सरकार गम्भीर छ भन्ने सम्मको सन्देश जाने थियो ।
यही बीच जुलाई ९ देखि १४ तारिख क्यानडामा ‘एफएटीएफ’को वार्षिक साधारणसभा हुँदै छ । त्यहाँ नेपालको बारेमा छलफल हुनेछ । नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा नपार्नका लागि आवश्यक कुनै पहल नभएको अवस्थामा नेपाली टोलीलाई एफएटीएफको प्रश्नको सामना गर्न पक्कै हम्मेहम्मे पर्नेछ । एफटीएफले विश्वका दुई सय बढी देशका लागि मापदण्ड तयार गर्नुका साथै आतंकवाद, लागू औषध तस्करी र मानव तस्करी जस्ता अपराधको नियन्त्रणमा सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको छ ।भ्रमण टोलीमा संलग्न नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले बैठकमा नेपाल जस्ता राष्ट्रबारे छुट्टाछुट्टै सत्रमा छलफल हुन बताएका छन् । त्यस सत्रको निष्कर्षका आधारमा कुनै पनि राष्ट्रलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुने र त्यो रिपोर्ट आउँदो असोजमा प्रकाशन हुने बताए । उक्त प्रतिवेदनमार्फत नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने/ नपर्ने औपचारिक घोषणा हुने छ ।
के हुन्छ नेपाल खैरो सूचीमा पर्यो भने ?
एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा नेपाल परेमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतबाट पाउने र पाउँदै आएको ऋण तथा आर्थिक सहायता रोकिने विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र त्यसको प्रभाव आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारमा कडाई हुने छ । नेपालको विदेशी बैंकमा रहेका खाताहरुमा उच्च निगरानी हुनुका साथै नकारात्मक सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण, प्रतित पत्र सम्बन्धी कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पूँजी पलायनको सम्भावना हुने धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमाल बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने हुन्छ ।
त्यसो त एपीजीले एकै पटक नकारात्मक वा कालोसूचीमा राख्दैन । आवधिक मूल्यांकनमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए सुरुमा ‘ग्रे लिस्ट’ र त्यसपछि मात्र ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राख्ने गर्दछ । एफएटीएफको साधारणसभाले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने एपीजी प्रतिवेदनको सुझाव पारित गरे पनि सुधारका लागि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय पाउने विज्ञहरु बताउँछन् ।यद्यपि ग्रे लिस्टमा पर्नुभन्दा अघि नै सुधार गर्न सकिने ठाउँमा सुधार गरे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छबी नबिग्रने हुँदा कानुन निर्माताहरु चनाखो हुनपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ । यसअगाडि सन् २००५ र २०१० मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो ।त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनाएर वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानुनमा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानुन बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
त्यसो भए एफएटीएफले तोकेका मापदण्डअनुसार नेपालका कुन कुन संस्थाहरु छन् त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालका अनुसार नेपाल प्रहरी, धितोपत्र बोर्ड,नेपाल बीमा प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरुमा पारदर्शिता र सुशासन बढेको आधारमा विदेशीसँग एक पटकका लागि ग्रे लिष्टमा पर्नबाट जोगाउन नेपालले प्रस्ताव गरिने छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरण र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले लिएको एक्सनलाई पनि उक्त बैठकमा राखिने बताइएको छ ।
क्यानडा जाने टोलीमा को को छन् ?
क्यानडाको भ्यानकुभरमा हुने एफएटीएफको साधारणसभामा भाग लिन नेपालका विभिन्न निकायबाट कूल २९ जनाको टोली त्यसतर्फ लागेका छन् । टोलीमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, पर्यटन विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धानको ब्यूरोको प्रतिनिधि रहेका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक देबकुमार ढकाल, वित्तीय जानकारी ईकाइका प्रमुख दीर्घ रावल, राष्ट्र बैंकका डेपुटी निर्देशक अभियान उपाध्याय अर्का डेपुटी निर्देशक स्वरुप श्रेष्ठ र हरि नेपाल रहेका छन् ।त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल र कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल पनि टोलीमा सहभागी छन् ।




















प्रतिक्रिया