Logo

प्रमुख समाचार

के हो सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउत माथिको आरोप ?



काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न ४ सय ६ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै मुलुकको उच्च पदमा रहेका व्यक्ति पनि समातिन थालेका छन्।
यसै प्रकरणमा संलग्न बहालवाला सचिव पनि आइतबार राजधानी छाड्न लाग्दै गर्दा पक्राउ परे। उनी हुन् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत।

के हो सचिव राउत माथिको आरोप ?

राउत २०६६ साल कात्तिकदेखि २०६७ सा फागुनसम्म शाखा अधिकृत थिए। त्यही समय प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नाममा जग्गा सट्टाभर्ना सम्बन्धी निर्णय भएको थियो। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्ले यो विषयमा तीनवटा निर्णय गरेको थियो। भौतिक योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णयमा निर्णय भयो। ती निर्णयबाट प्रस्ताप भएको मिसिलको टिप्पणी हालका सञ्चार सचिव राउत शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएका थिए।

त्यही टिप्पणी सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, सचिव दीप बस्न्यात, राज्यमन्त्री संजयकुमार साह र मन्त्री विजयकुमार गच्छदार हुँदै तहगत रूपमा सदर गरेर मन्त्रिपरिषद् पुर्याइएको थियो। त्यसबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त थिए।

त्यो समय नेपाल सरकारको नाममा रहेको करिब २५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। अख्तियारले लिएको बयानमा तत्कालीन शाखा अधिकृत राउत(हालका सचिव)ले २०६७ असार १७ मा भौतिक योजना मन्त्रालयमा रायका लागि प्राप्त भएको सक्कलै निर्णय मिसिलमा हस्ताक्षर गरेका थिए। मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस गरी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका सिलसिलामा अनुसूची विवरण संशोधनका लागि पुनः प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा आवश्यक निर्णयका लागि आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई राय टिप्पणीसम्म आफूले पेस गरेको उनको बयानमा छ। उनले राय टिप्पणी पेस गरेको बाहेक कानुनी प्रावधान र निकायको निर्णय प्रक्रियामा रहने भूमिकाका विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए।

भवन निर्माण संभार डिभिजन कार्यालयबाट २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय कार्यान्वयन गर्नलाई सामान्य त्रुटि देखिएको भन्दै २०६७ असार १ मा संशोधनको टिप्पणी उठान भएको थियो। सोही संशोधित टिप्पणीका आधारमा २०६७ साउन २८ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यो बेला कित्ता नम्बर २५० को क्षेत्रफल संशोधन भएको थियो भने कित्ता नम्बर २११ र ३१२ छुट भएको भन्दै थप गरिएको थियो। यसरी थपिएका दुई कित्ताहरू मोहीसम्बन्धी विवरण भूमिसुधार कार्यालयमा नै देखिएन। सीआईबीले भूमाफियालाई सहयोग हुने गरी उनले टिप्पणी उठाएको तथ्य फेला परेको छ। अख्तियारले भने बयान लिए पनि उनीविरुद्ध मुद्दा हालेको थिएन। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०८०, सोमबार ०९:३०   :  बजे

30
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।