कोशी प्रदेश : त्रासैत्रासमा नयाँ सरकार

काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको एक हप्ता पनि भएको छैन । नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वास गुमाएपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि त्रासैत्रासमा देखिएको छ । असार २१ गते बिहीबार माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र सभामुखसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता थापा सुरुवाती चरणमै गठबन्धनलाई विश्वस्त पार्न चुकेका छन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाप्रति एकीकृत समाजवादी सुरुमै बिच्किएको छ । गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत मुख्यमन्त्री थापा अघि बढेको भन्दै एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट देखिएको हो । एकीकृत समाजवादी कोशीका एक नेताका अनुसार २२ गते शुक्रबार मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रीको सपथ गराउने सहमति भएको थियो । तर माओवादीले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन ढिला गरेपछि कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवार र एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगुले मात्र मुख्यमन्त्रीसँग शपथ लिए ।

माओवादीले मन्त्रीको नाम फाइनल गरेपछि आइतबार लागि शपथग्रहण कार्यक्रम तय भएको थियो । बिना सल्लाह ५ जना मन्त्री नियुक्ति गरिएपछि एकीकृत समाजवादी बिच्किएको हो । ‘जनतालाई राम्रो डेलिभरी दिन राम्रो सहकार्य गरेर राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं’, एकीकृत समाजवादी कोशीकी प्रमुख सेचतक विद्या चाम्लिङ भन्छिन्, ‘हिजो आफ्नै तरिकाले निर्णय गरेर बढी मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराउने काम भयो । यसमा हामीले असहमति जनायौं । यसमा हाम्रो विमति हो ।’

सारथीलाई सुरुवातमै बिच्काएका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेकाे छ । यसले पनि सरकारमा त्रास सृजना गरेकाे छ ।

राम्रो सहकार्य गरेर जाने भन्दाभन्दै एकतर्फीं ढंगले अगाडि बढ्न खोजिए आफूहरू पनि चुप लागेर नबस्ने प्रमुख सचेतक चाम्लिङ बताउँछिन् । गठबन्धनमा आफूहरुलाई कम आँक्ने काम भयो भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कुरामा सोच्नुपर्ने स्थिति आउने सक्ने उनको चेतावनी छ । ‘हामीले राखेको असहमतिपछि मुख्यमन्त्री गल्ती भयो भनेर माफी माग्नुभयो । तर गल्ती गरेर माफी मागेर पेल्दै लाने कुरा सैह्य हुँदैन’, प्रमुख सचेतक चाम्लिङको भनिन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल अहिले ६ सदस्यी बनेको छ । पाँच मन्त्रीमध्ये माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाईं जीवन आचार्यले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । अरु मन्त्रीहरु कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार, रामकुमार खत्री, माओवादी केन्द्रबाट राजेन्द्रकुमार कार्की र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगुले विनाविभागीयमै चित्त बुझाएका छन् ।

सारथीलाई सुरुवातमै बिच्काएका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेकाे छ । यसले पनि सरकारमा त्रास सृजना गरेकाे छ । असंवैधानिक रुपमा सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको भन्दै एमाले कोशीका संसदीय दलका नेता तथा निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री थापासहित प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको कार्कीको रिटमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दाबी गरिएको छ । रिटमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेश पनि माग गरेका छन् ।

तर यो रिट निवेदन दुई पटक पेशीमा चढेपनि सुनुवाइ भने हुन सकेकाे छैन । आइतबार हेर्न नभ्याइनेमा परेकाे रिट सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले पनि हेर्न नभ्याएन । अब सुनुवाइका लागि फेरि अर्काे दिन पेशी ताेकिने छ ।

सभामुख गौतमको हस्ताक्षर असंवैधानिक ठहर गर्दै रिट निवेदकको पक्षमा सर्वोच्चले आदेश दिएमा मुख्यमन्त्री थापाकाे नियुक्ति नै राखेज हुनेछ । किन की सभामुख गाैतमकाे हस्ताक्षर गन्ती नहुने हाे भने सरकार गठनका लागि आवश्यक ४७ मत मुख्यमन्त्री थापाकाे पक्षमा देखिँदैन । सभाकाे अध्यक्षता गर्ने  सभामुख कसैकाे पक्षमा उभिनु संविधानविपरीत ठहर्ने संविधानविद् तथा कानुनविद्हरुले बताइसकेका छन् ।