सरकारी लाभको पदमा बसेका व्यक्तिहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरण किन हुँदैन सार्वजनिक ?

काठमाडौं । कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर सम्पत्तिको विवरण भने गोप्य हुनेछ । बुझाइएको सम्पत्ति विवरण खोलेर हेर्ने अधिकार भने कसैलाई नभएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

सम्पत्ति विवरण किन गोप्य राखिएको होला ?

संविधानको धार २५ को उपधार १ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।’

तर उक्त धारको उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन । तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।’ नेपालको संविधानमा रहेको यही मौलिक हकको आधारमा सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य राख्नु परेको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले सम्पत्तिको हक मौलिक हक भएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । कानुनले तोकेको अवस्थामा चाहिँ, जस्तो अकुत सम्पत्ति राखेको आधारमा, इन्भेटिगेसन गर्ने आधारमा अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण खोल्न सक्ने कुरा दिएको छ । यी अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा सम्पत्ति विवरण पारदर्शी गर्नैपर्छ भन्ने छैन । पारदर्शी गर्ने कुरा स्वच्छिक कुरा हो । कुनै पनि व्यक्ति वा मिडियाले खोजेकै आधारमा चाहिँ सम्पत्ति विवरण देखाउन पर्दैन । सम्पत्ति विवरण नबुझाएको हो भने बुझाउन चाहिँ आवश्यक छ । यो विषयमा चाहिँ पारदर्शीता चाहिन्छ । बुझाएको र नबुझाएको कुरा पारदर्शी हुनुपर्यो । बुझाएको अवस्थामा कति छ उसको सम्पत्ति भन्ने कुरा उसले सार्वजनिक गर्न चाहेको अवस्थामा चाहिँ सार्वजनिक हुन्छ । नत्र सार्वजनिक हुँदैन ।’

सुवेदीले सबै सार्वजनिक व्यक्तिहरुले विवरण चाहिँ अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने बताए । आरोप नै लागे पनि उसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुनै प्रावधान नरहेको सुवेदीको भनाई छ । उनले थप भने, ‘व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने कुनै कानून छैन । आरोपित व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण बाहिर सतहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था पनि छैन । तर यदि इन्भेटिगेसन गर्ने निकायले आफैँले गोप्य रुपमा अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने गर्न पाउने छ । यदि उसको सम्पत्ति अकूत हो भन्ने लागेमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था चाहिँ छ । अहिले इन्भेटिगेसन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको छ । यी निकायले सम्पत्ति विवरण खोलेर हेर्न सक्छन । तर उसको सम्पत्ति विवरण अकूत हो भन्ने प्रमाणित नभई बाहिर ल्याइदिन भने मिल्दैन । यो इन्भेटिगेसन गर्ने निकायले पनि बाहिर ल्याउन मिल्दैन । र अदालतले चाहेको खण्डमा सम्पत्ति विवरण मगाएर खोलेर हेर्न सक्छ ।’ अरु कसैलाई सम्पत्ति विवरण खोलेर हेर्ने अधिकार नभएको सुवेदीको भनाई छ ।

सम्पत्ति विवरण गलत बुझाए के हुन्छ कारबाही ?

सम्पत्ति विवरण गलत वा सही के बुझाएको हो भन्ने जानकारी त्यतिकै थाहा भने हुँदैन । यदी कुनै मुद्दा दायर भयो भने वा अकूत सम्पत्ति कमाएको हो भन्ने कुनै आधार फेला पारेमा मात्रै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई के हुन्छ कारबाही ?

सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाउनेलाई पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको कसरी हुन्छ अनुगमन ?

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाए वा नबुझाएको विषयमा अनुगमन गर्छ । यही संस्थाले डाटाहरुको अध्यावधिक गर्ने भएकाले सम्पत्ति बुझाएको वा नबुझाएको भन्ने डाटाका आधारमा थाहा पाउँछ ।

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन, २०४८ को दफा ३१ ‘क’ मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको ३१ ‘क’ १ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारमा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अधावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकारी वा निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने छ ।’

त्यस्तै उक्त ऐनको ३१ ‘क’ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिम साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउने छ । सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अबैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उपदफा १ बमोजिमको निकाय वा अधिकारीले छानबिन गर्न सक्नेछ ।’

त्यस्तै उक्त ऐनको उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘यस दफा बमोजिक पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ । तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।’

अखियार अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले अनलाइन पानासँग भने, ‘अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनभन्दा माथि संविधान भएकाले संविधानको सम्पत्तिको हक अन्तर्गत सबैको सम्पत्ति गोप्य रहेको हो । अकूत नै सम्पत्ति भएको अवस्था र अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा ‘यति अकूत सम्पत्ति रहेछ’ भनेर आरोप पत्रमा कति अकूत हो र कति बैधानिक हो भनेर खोट्याएर अख्तियारले मुद्दा दायर चाहिँ गर्ने प्रावधान रहेको छ ।’ तर त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा, इन्भेस्टिगेसन भइरहेको अवस्थामा, वा कसैलाई आरोप लागेको अवस्थामा अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र बाहेक अन्यले सम्पत्ति विवरण हेर्न भने नमिल्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उजुरी भने सबैले गर्न पाउने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । तर आशंकाको उजुरीमा भने सुनुवाई नहुने सम्भावना रहेको छ। कुनै ‘क्लु’सहति उजुरी आएमा अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्ने अखितयारका प्रवक्ता दाहाल र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले जनाकारी दिए ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सम्पत्ति विवराण छानबिन गर्ने अधिकार भए पनि अहिलेसम्म कुनै छानबिन गरेको पाइएको छैन । अहिलेसम्म राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति बुझाएका र नबुझाएकाहरुको विवरण मात्रै केलाएको छ । अख्तियारले मात्रै अहिलेसम्म अकूत सम्पत्तिको विवरणबारे छानबिन र मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ । कानुनमा चाहिँ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार रहेको छ । अहिलेसम्म कर्मचारी, राजनीतिक सदस्यहरुलाई अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भनेर उजुरीहरु लाग्ने गरेको छ ।

सम्पत्ति विवरण कसरी हुन्छ छानबिन ?

कुनै पनि सम्पत्तिको विवरण छानविन गर्नुपर्यो भने अख्तियारले १३ पाने विवरण भराउँछ । त्यसअन्तर्गत आरोपित व्यक्तिले आफू र आफ्नो परिवारमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण भर्छ । त्यो भरेको विवरणको आधारमा कहाँ कहाँको सम्पत्ति विवरण रोक्का गर्नुपर्ने हो त्यो काम अख्तियारबाट पत्र काटी रोक्का गराइन्छ । त्यसपछि उक्त व्यक्तिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अन्य माताहतका कार्यलयहरुमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणको खाम खोल्न पाइने व्यवस्था छ । यदी सम्पत्ति सुरुमा र वर्षैपिच्छे भरेको विवरण र १३ पानामा भरेको विवरण फरक भएमा अख्तियारले बयान लिएर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । यदि विवरण दुवैतिरको बराबरी भएमा कुनै कारबाही हुँदैन । र, विवरण पनि गोप्य रहन्छ ।