महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावले प्रदेशलाई उपेक्षा गरेपछि उठ्यो संघीयतामाथि नै प्रश्न

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठमा महामन्त्रीद्वयले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावमा प्रदेशलाई नजरअन्दाज गरिएपछि प्रदेश सभापतिहरूले रोष व्यक्त गरेका छन् । मंगलबारदेखि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाले १० बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका छन् । महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय समिति गरेका ती प्रस्तावमा प्रदेशलाई कुनै भूमिका र स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाको प्रस्तावउपर बुधबारदेखि सुरु भएको छलफलमा कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले गम्भीर असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, पार्टीले प्रदेशको अस्तित्व देख्दैन भने खारेजीका लागि कांग्रेसले नै नेतृत्व लिनुपर्नेसमेत पार्टीका नेताहरूलाई सुझाए । कांग्रेस बागमतीका प्रदेश सभापति ईन्द्र बानियाँले विधान र संविधान बमोजिम पार्टीले प्रदेशलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए ।

‘महामन्त्रीहरूको प्रस्तुतीमा प्रदेश कहीँ भेटिएन । संघीय व्यवस्थामा प्रदेश भनेको देश पछिकाे हो । पहिचानको, भुगोलको, जातको सबैको अस्तित्वलाई स्वीकारेर संघीयता आएको हो । तर संघीयता भित्रको कांग्रेसले आज विधान र संधिनान बमोजिम प्रदेशलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखियो । विधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशप्रति आज केन्द्र खुस छैन कि भन्ने देखियो’, छलफलमा सहभागी हुँदै उनले भने, ‘यदि यो प्रदेश आवश्यक छैन भने, संघीयतामा अब केन्द्र र स्थानीय तह हुन्छ भनेर भनिन्छ भने प्रदेश खारेजीको नेतृत्व कांग्रेसले लियोस् ।’

कांग्रेस मधेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले जिम्मेवारीविहीन बनाउने भए प्रदेश समिति किन बनाइयो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले हरेक कुरामा केन्द्रले प्रदेशलाई बाइपास गरेको भन्दै बरु प्रदेश समिति खारेज गरिदिए हुने धारणा राखे । ‘यदि प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिनु छैन भने प्रदेश समिति किन बनायो ?’, प्रदेश सभापति यादवले बैठकमा भने, ‘जिम्मेवारीविहीन बनाउनु छ भने खारेज गरिदिए हुन्छ । बरु हामी जिल्लै बस्छौं । जेमा पनि प्रदेशलाई बाइपास गरिएको छ ।’

उनले पार्टीका भातृ तथा शुभेच्छुक संघसंगठनमा पनि मधेशलाई पुरै बेवास्ता गरेर पदाधिकारी तथा सदस्यहरू मनोनित गरिएको गुनासो गरे । ‘भातृ संगठन विस्तार हुँदा मधेलाई सोध्दैनसोधी बेवास्ता गरेर सदस्यहरू मनोनित गरिएको छ’, उनले आक्रोशित मुद्रामा सोधे, ‘यो के हो ?’ मधेश कांग्रेसको जननी भएपनि पार्टीले मधेशलाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो थियो ।

पार्टीले प्रदेशलाई धेरै ठाउँमा उपेक्षा गरेको कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्माको गुनासो थियो । प्रदेश जति कमजोर भयो उत्ति पार्टी नै कमजोर हुनेतर्फ नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने उनको सझुाव थियो । ‘प्रदेशलाई धेरै ठाउँमा उपेक्षा भाव राखिएको छ । सिधै जिल्ला र पालिकालाई सम्पर्क गर्ने तर प्रदेशलाई बाहिर राख्ने गरिएको छ । यसले प्रदेशको महत्व घट्ने, जिल्लाले प्रदेशकाप्रति उत्तरदायित्व कम बहन गर्ने, जसले संठन कमजोर हुँदै गएको छ’, उनले भने, ‘हामीलाई जति कमजोर बनाइयो, उति पार्टी कोमजोर हुन्छ ।’

माथिल्लो तहका नेताहरूको मानसिकता केन्द्रीकृत धरातलबाट माथि उठ्न नसक्दा तल्ला तहका नेता–कार्यकर्तामाथि उपेक्षा भएको हो । यो यथार्थ कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूमा देखिएकाे असन्तुष्टिले छर्लंग पार्छ ।

प्रदेश सभापति शर्माले ७७ जिल्ला सभापतिहरूको भेला हुँदासमेत ७ प्रदेश सभापतिहरूले थाहै नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले केन्द्रका नेता प्रदेश वा जिल्ला पुग्दा पहिला प्रदेशलाई जानकारी हुनुपर्ने पनि बताए । ‘केन्द्रका नेता प्रदेश वा जिल्लामा जानेबेला पहिला जानकारी प्रदेशलाई हुनुपर्छ । होइन यसैगरी चलिराख्ने हाे भने नेताहरुको महत्व त बढ्ला तर संगठन झन् कमजोर हुन्छ’, पभापति शर्माले भने, ‘पार्टी बाहिर मात्र होइन, अहिले पार्टीभित्रै पनि विकल्प खोज्न थालिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ गण्डकी सभापति शर्माले जारी केन्द्री समिति बैठकले विगतका त्रुटि सच्याएर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनमगरको गुनासो पनि पार्टीको उपेक्षामाथि नै छ । उनले महामन्त्रीको कार्यतालिकामा कतै पनि प्रदेशको भूमिका नरहेको र प्रदेशलाई जोड्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको बताए । ‘महामन्त्रीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यतालिकामा कतै पनि प्रदेश कार्यसमितिको भूमिका र प्रदेश कार्यसमितिलाई जोड्ने काम भएको देखिएन । संघीयतामा जाने अनि प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउने तरिकाले केन्द्रका नेताहरू चल्दा राम्रो हुँदैन’, उनले भने, ‘सबै जग राम्रो भयो भने मात्र पार्टी बिलियो हुन्छ ।’

विधान अनुसार पनि प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाइएको लुम्बिनी सभापति पुनमगरको गुनासो छ । उनले पार्टीका नियुक्तिहरूमा पनि माथिल्लो तहकै नेताहरुको मनाेमानी रहेको आरोप लगाए । ‘पार्टीमाथि नै अन्तर्घात गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, तल्ला तहको सुझाव नलिई तहगत सिफारिस नगराई भातृ संठनमा केन्द्रबाटै मनोनित गरिन्छ’, उनको प्रश्न छ, ‘यसै गरिराख्ने हो भने किन चाहियो तल्लो तहका संगनठ ? खारेज गरिए भइहाल्यो नि ।’

सुदूरपश्चिमका कांग्रेस सभापति वीरबहादुर बलायरले पनि महान्त्रीद्वयले हौसिएर ल्याएका कार्यतालिकामा प्रदेश नभेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हौसिएर प्रस्ताव गरिएको कार्यतालिका प्रदेश समितिको भूमिकाको बारेमा मौन छ’, उनले छलफलमा भने, ‘प्रदेशमा हामीले गरेको जिम्मेवारी निर्वाचनमा स्पष्ट छ ।’

भाृत संस्था परिचालनको समार्थ्य प्रदेश समितिसँग भएको भन्दै सभापति बलायरले त्यो जिम्मा आफूहरुलाई दिनसमेत आग्रह गरे । भातृ संस्थाहरू पार्टीको हतियारका रुपमा सञ्चालन तथा परिचालन हुन नसकेको भन्दै उनले प्रदेशमा भातृ संस्था निर्माण गर्ने जिम्मा पाउनुपर्ने बताए ।

‘भातृ संस्थाहरूलाई हामीले पूर्ण रुपमा सुचारु गर्न सकेका छैनौं । यी हाम्रा हतियार हुन् । यिनलाई चुस्तदुरुस्त बनाएर प्रशिक्षित गराएर परिचालन गर्न सकेनौं भने संगठन विस्तार गर्ने कुरा जहाँत्यही रहन्छ’, सदूरपश्चिम सभापति बलायरले भने, ‘प्रदशेमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर हामीले जुन अनुभव बुटलेका छौं हामीले त्यसबाट सबै प्रदेशका भाृत संस्थालाई चुस्त बनाएर संगठन निर्माणलाई अगाडि बढाउन सक्छौं ।’

प्रदेश खारेजीको बहसमा संघीयताविद्को तर्क

नेपालको संविधानले नै तीन तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको छ । सोही अनुसार दलहरूले पनि आफ्नो विधानलाई संशोधन गरे कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। तर माथिल्लो तहका नेताहरूको मानसिकता केन्द्रीकृत धरातलबाट माथि उठ्न नसक्दा तल्ला तहका नेता–कार्यकर्तामाथि उपेक्षा भएको हो । यो यथार्थ कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूमा देखिएकाे असन्तुष्टिले छर्लंग पार्छ ।

प्रदेश सभापतिहरूले आफूहरूलाई नजरअन्दाज गरिराखिए बरु प्रदेश संरचना नै खारेज गरेर प्रदेशबिनाको संघीयताका लागि कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने मत राखेका छन् । कांग्रेस सभापतिहरूको यो तर्कमा संघीयताविद् भने सहमत छैनन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा प्रदेशबिनाको संघीयता हुनै नसक्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशबिनाको संघीयता त संसारमा कहीँ पनि छैन र हुन सक्ने कुरा पनि भएन । किन भने प्रदेशको प्राय नै संघीयता र संघीयताको प्राय नै प्रदेश हो’, उनले भने, ‘संघीयताभित्र बरु स्थानीय तह छैनन् ।’

संघीयताविद् देवकोटाले कांग्रेस प्रदेश सभापतिहरूले असन्तुष्टि पोख्नु भने स्वभाविक रहेको बताए । ‘कांग्रेस प्रदेश सभापतिहरूले जे बोल्नुभो त्यो स्वाभाविक हो’, उनले भने, ‘किन भने प्रदेशलाई खासै अधिकार पनि छैन । नेताहरूले कि सिधै आफूले निर्णय गर्ने होइन भने जिल्लासँग समन्वय गर्ने । बिचमा रहेको प्रदेशलाई कुनै समन्वय सहकार्य छैन ।’

संघीयताप्रति सरकारको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक नरहेको संघीयताविद् देवकोटा बताउँछन् । ‘सरकारको पनि त्यस्तै रबैया देखियो’, उनले भने, ‘एक कार्यकाल पूरा गरिसक्यो, अझै प्रदेशमा प्रहरी समायोजन पूरा गरेको छैन । कर्मचारीको अवस्था लथालिङ्ग भद्रगोल छ । यसले गर्दा सरकारको पनि संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिँदैन ।’