काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा गरेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट निबेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको छ ।
अधिवत्ता बिष्णु गिरी निश्चलले असार २४ गते पेश गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालले साउन ५ गते दरपीठ गरेको हो । सर्बोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलबाट भएको आदेशबाट दरपीठ गरेको हो ।
सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ । तर ती कुनै पनि प्रकृया पूरा नगरी भएको राष्ट्रपतिको उपचार खर्च भुक्तानी नर्गन अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको थियो ।
सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको उपचार खर्चको विषय नितान्त नीतिगत र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार अन्र्तगतको बिषय भएकोले न्यायालयबाट निक्यौल हुने बिषय नभएको भन्दै दरपीठ गरिदिएको हो ।
रिट दरपीठ भएपछि अधिवक्ता बिष्णु गिरीले दरपीठ बिरुद्ध निबेदन लिएर इजलासमा जाने बताए । उनले भने, ‘इजलासले पक्कै रिट दर्ता गर्ने आदेश दिन्छ ।’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामान्य छाती दुखेको उपचारका लागि हजाइजहाज चार्टर्ड गरेर भारत गएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यतिखेर राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सचिवालयमार्फत भारतमा उपचार गर्न जाँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च आफैंले बेहोर्न चाहेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।
तर अहिले मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च पचपन्न लाख दुई हजार दुई सय उनान्असी रुपैयाँ सकारले ब्यहोर्ने बताएपछि विवाद फेरि बल्झिएको छ । अधिवक्ता विष्णु पौडेलले सरकारी ढिकुटी जथाभावी प्रयोग गर्ने काम रोक्न अन्य बैकल्पिक उपाय नभएकाले रिट निबेदन दिएको बताए ।
अधिवक्ता बिष्णु गिरीले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाएर रिट निबेदन दिएका थिए ।





















प्रतिक्रिया