काठमाडौं । प्रदेश सभाका सभामुखसमेतको समर्थनमा कोशीका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको आह्वान भइसकेको छ । गत असार २१ गते थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सांसदका रुपमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई प्रयाेग गरेकाे थियाे ।
सरकार बनाउन सभामुख गौतमले गरेका हस्ताक्षरलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले महिना दिन नपुग्दै मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्याे । सर्वोच्चले त्यसलाई संवैधानिक त्रुटि औंल्याउँदै, सोही अवस्थाबाट पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न दिएको आदेश बमोजिम प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले शुक्रबार (साउन १२ गते) नै दलहरूलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले दिएका पाँच दिनको समयसीमा घर्किंदै जाँदा दलहरू मुख्यमन्त्री दाबीको तीव्र तयारीमा छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारमा दाबी पेश गर्न कम्तिमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्क पर्छ । तर दुईतिरकै गठनबन्धनमा ४६/४६ (सभामुख बाहेक) सांसद हुँदा परिस्थिति जटिल बनेको हो ।
माओवादी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पा ‘कर्ज्याङ’ कुनै हालतमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनकै सरकार फेरि बन्ने दाबी गर्छन् । आफूहरूको पक्षमा बहुमत जुटाउन मुख्य गरी दुई विकल्पबारे छलफल तथा संवाद भइरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश मध्यावधिमा जाँदैन । किन भने हाम्रो गठबन्धनको सरकार कुनै पनि हालतमा बन्छ’, सांसद कर्ज्याङले अनलाइनपानासँग भने, ‘राप्रपासँग सहकार्यका लागि संवाद भइरहेको छ । राप्रपा आएन भने पनि हामीसँग बहुमत पुग्छ । त्यसका लागि सभामुखको राजीनामा हुन्छ ।’
राप्रपासँग कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले शनिबारयता संवाद गरिरहेकाे छ । तर पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा कोशीका संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाका अनुसार कांग्रेस–माओवादीसँग सहकार्य हुने सम्भावना न्यून छ । ‘वार्ता त भइरहको छ । तर हामी लामो समयदेखि एमालेसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं’, उनले भने, ‘भरोसायोग्य राजनीतिक सहकार्यको सहमति नभई यो सहकार्य तोड्दैनौं ।’
मुख्यमन्त्री नै पाएपनि दिर्घकालीन सहमति नभएको खण्डमा नयाँ गठबन्धनमा नजाने नेता थापाले स्पष्ट पारे । ‘मुख्यमन्त्री पाउँदा जाने र नपाउँदा नजाने भन्ने होइन’, उनले भने, ‘लामो समयसम्म कसरी जाने, स्थयित्व कसरी दिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध कसरी जाने, विकास निर्माणका कुरा, संविधानमा धेरै सम्बाधेन हुनुपर्ने कुरा पनि छन्, संविधान संशोधन नभएसम्म यस्ता समस्या समाधान हुँदैनन् । यी सब कुरामा सहमतिको एउटा दस्तावेज बन्नुपर्याे ।’
राप्रपा प्रदेशसभामा ६ सदस्य चौथो ठूलो दल हो । राप्रपा गठबन्धनमा आउन नमानेको अवस्थामा सभामुखलाई राजीनामा गराएर भएपनि बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी गठबन्धनको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका १२ (सभामुखबाहेक), एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको एक सदस्य छन् । सभामुखलाई राजीनामा नगराउँदा ४६ सांसदमा मात्र हुने भएपछि राप्रपालाई गठबन्धनमा भित्राउने प्रयास भइरहेको छ । यो प्रयास सफल भएमा गठबन्धनसँग ५२ सांसद हुन्छन्, जसले सहजै सरकार बनाउन सक्छ ।
तर विश्वासको मत लिने बेला (एक महिनाभित्र) मा जेष्ठ सदस्य मण्डललाई कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने र प्रदेशसभा संचालनको जिम्मा दोस्रो जेष्ठ सदस्यकहाँ पुर्याउने गठबन्धनको रणनीति छ । प्रदेशसभामा दोस्रो जेष्ठ सदस्य एमालेका छन् ।
तर राप्रपा आउन नमानेको अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर सरकार बन्न सक्ने संख्या ४७ पुर्याउने गठबन्धनको तयारी छ । तर उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई पनि फिर्ता बोलाएको खण्डमा गठबन्धनलाई अर्को शंकट पर्छ । किन भने सभामुख र उपसभामुख दुबै पद रिक्त हुँदा बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका गयानन्द मण्डल जेष्ठ सदस्य छन् ।
तर विश्वासको मत लिने बेला (एक महिनाभित्र) मा जेष्ठ सदस्य मण्डललाई कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने र प्रदेशसभा संचालनको जिम्मा दोस्रो जेष्ठ सदस्यकहाँ पुर्याउने गठबन्धनको रणनीति छ । प्रदेशसभामा दोस्रो जेष्ठ सदस्य एमालेका छन् ।
एमालेले पनि सरकारमा दाबी पेश गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ । एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बहुमत जुटाउने प्रयास भइरहेको र बहुमत पुगेको अवस्थामा दाबी पेश गर्ने बताए ।
प्रमुख सचेतक भण्डारीले तत्काल उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने पक्षमा भने आफूहरू नरहेको स्पष्ट पारे । ‘सभामुखलाई राजीनामा गराउनुभयो भने त्यो उहाँहरूको कुरा हो । तर त्यो भन्दैमा हामीले पनि उपसभामुखलाई राजीनामा गराउँदैनौं । त्यस्तो काम हामीबाट हुँदैन’, उनले भने ।
भण्डारीले समग्रमा सर्वोच्चको आदेश सकारात्मक रहेको तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै पुनः सरकार गठनको आह्वान गर्ने आदेश दिएकाेप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘समग्रमा सर्वोच्चको आदेशलाई सकारत्मक ढंगले लिएका छौं’, उनले भने, ‘तर दुई–दुई पटक प्रयोग भइसकेको हिसाबले र पछिल्लो पटकको प्रयोग सार्थक नभएकोले उपाधारा ३ बमोजिम सरकार गठनको लागि परमादेशको आउनुपर्थ्यो ।’
प्रतिक्रिया