विश्वकै उत्कृष्ट भनिएकाे संविधान : ८ वर्षसम्म पनि किन हुन सकेन सफल कार्यान्वयन ?

काठमाडौं । विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष पुग्नै लाग्यो । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ भदौ ३० गते दुईतिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेर असोज ३ गते जारी भएको संविधान अझै पूर्णतया कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधान संविधानको सफल कार्यान्वयन अझै हुन नसकेको बताउँछन् । आइतबार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका’ विषय विचार गोष्टीमा उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कहीँ कतै काम हुन नसकेको बताए ।

‘संविधान अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । संविधानको मर्म अनुसार कतै पनि काम भएको छैन । यसमा नेता र दलहरू चुकिरहेका छन्’, पूर्व रक्षामन्त्री प्रधानले भने, ‘संविधानमा रहेक संवैधानिक नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने भनिए पनि केही सयम अघि राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानको स्पिरिटविरीत भयो । ६ राजदूतमध्ये कमसेकम एक जना आदीवासीलाई बनाएको भए अथवा कमसेकम एक जना महिलालाई बनाएको भए ।’

नेताहरूमा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार चल्ने भन्दा पनि आर्थिक लाभको पदमा कसरी पुग्ने र आफ्नालाई कसरी पु¥याउने भन्नेतर्फ मात्र ध्यान रहेको नेता प्रधान बताउँछन् । ‘नेताहरूमा आर्थिक लाभको पदमा कसरी पुग्ने र आफ्नालाई कसरी पु¥याउने भन्ने तँछाडामछाड छ । जनभावनाको वास्ता छैन’, उनले भने, ‘यस्तो गल्ती दल र सरकार अब गर्नु हुँदैन । गल्ती दोहो¥याइरहने हो भने जनता टाढा हुँदै जान्छन् ।’ उनले संविधान अनुसार बाँकी रहेका कानुन निर्माण छिटो गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

कांग्रेस कोशीका महामन्त्री एवं प्रमुख सेचतक भुपेन्द्र राई संविधान प्रदत्त अधिकार पाउनबाट अझै पनि लक्षित वर्ग वञ्चित रहेको बताउँछन् । बन्द कोठमा बसेर पढ्दा उसले आफ्नो सबै अधिकार भट्दा हर्षको आँसु खसाल्ने तर पढिसकेर बाहिरिँदै गर्दा भक्कानिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘गरिब नेपालीको यो धनी संविधानमा सबैको अधिकार उल्लेख छ । आदीवासी–जनजातिको अधिकार, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारु सबैको अधिकार स्पष्ट छ’, उनले भने, ‘यो संविधान एउटा कोठामा बसेर उसले पढ्दै गर्दा हर्षले उसका आँसु खस्छन् । किनभने संविधानभित्र उले आफूलाई आफ्नो अधिकारलाई पाउँछ । तर पढेर बाहिर निस्कँदै गर्दा उ भक्कानिन्छ, यसले संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठ्छ ।’

‘यो संविधान एउटा कोठामा बसेर पढ्दै गर्दा हर्षले उसका आँसु खस्छन् । किनभने संविधानभित्र उसले आफूलाई र आफ्नो अधिकारलाई पाउँछ । तर पढेर बाहिर निस्कँदै गर्दा उ भक्कानिन्छ, यसले संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठ्छ ।’

‘यो सविधान हुने खानेका लागि हो कि हुँदा खोनका लागि पनि हो ?’ भन्दै नेता राई प्रश्न गर्छन् । संविधान सफल कार्यान्वयन नहुँदै गर्दा नागरिकले ‘ब्यालेट’बाट विद्रोहको संकेत गर्न थालेका उनको ठम्याइ छ । ‘संविधान सफल कार्यान्वयन नहुँदै गर्दा नागरिकले ब्यालेटबाट विद्रोहको संकेत गर्न थालेका छन् । कोही नागरिक सन्तुष्ट छैनन्’, उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्दा पनि लक्षित वर्गलाई पाखा लगाइएकोमा नेता राईको असन्तुष्टि छ । ‘संविधानमा विभिन्न आयोगहरू गठन गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार मधेशी आयोग, जनजाती आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग जस्ता समावेशी आयोग छन्’, उनी प्रश्न गर्छन्’, ‘तपाईँहरूलाई लाग्छ– संविधानको मर्म र भावनअनुसार नै यी आयोगहरूमा नेतृत्व र पदाधिकारीहरू चयन गरिरहेका छौं ? समावेशी र समानुपातिक छ तर एउटा वर्गको त्यो पनि उच्च स्तरको वर्गको मान्छेको प्रतिनिधित्व गराइरहेका छौं । त्यसरी समानुपातिकको नाममा, समावेशीको नाममा गएकाहरूले देशको कुनाकन्दरामा रोएर बसेका नागरिकको केही सवाल बोल्यो कि बोलेन संसदमा ?’

यस्ता संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गरिँदा वास्तविक जनजाति, महिला दलित मुस्लिलगायतको आवाज मुखरित हुन नपाएको नेता राई बताउँछन् । आज संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा मस्यौदाकारलाई पनि लाज लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘संवैधानिक अयोगहरूमा सरकारले कसलाई नियुक्ती गरिरहेको छ ? हामीले ती आयोगमा कतै कार्यकर्ताको भर्ती त गरिहेका छैनौं ? आयोग जागिर खाने थलो त भइरहेको छैन ? यदि त्यो भएको थिएन भने आज जनताजतिको मुद्दा, मधेशीको मुद्दा, महिलाको मुद्दा किन ज्युँका त्यूँ रहेका छन् ?’, उनले भने, ‘हामीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनायौं । तर आज कृष्ण सिटौला दाइ अगाडि हुनुहुन्छ । संविधान मस्यौदा गर्दै गर्दा यस्तो परिस्थिति आउँछ जस्तो लागेको थिएन होला । उहाँलाई पनि लाज लागेको हुनुपर्छ ।’

आज संविधानको सफल कार्यान्वयनमा चुकेका कारण पूराना दल र नेताहरूसँग कोही पनि जनता खुसी नरहेको नेता राईको ठम्याइ छ । जसकारण चिनिएर सार्वनिक स्थलमा हिँड्न सक्ने अवस्थासमेत नरहेको उनी सुनाउँछन् । ‘किन आज हामी नेताहरूसँग मान्छेहरू खुसी छैनन् ? चिया पसलमा बस्यो, बाटोमा हिँड्यो, साझा बसमा चढ्यो, राजनीतिकर्मीको विरोध भइरहेको छ । कतै नागरिक खुसी छैनन् । समीक्षा गर्ने बेला भएन ?’, उनको प्रश्न छ ।

‘हिजो व्यवस्था बदल्न, लोकतन्त्र ल्याउन सडकमा गएर आगो ओकलेका हामी अब संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आगो ओकल्न तयार हुनुपर्छ’

नागरिकले व्यावस्था र संविधानको नभई नसुध्रिएका दल र नेताहरूको विरोध गरिरहेकाले अब दल र नेताहरू सच्चिनुपर्ने नेता राईको धारणा छ । ‘संविधानमा लेखिएको कुराको पालना हामी किन गरिरहेका छैनौं, यसमा गम्भीर हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी उच्च स्तरमा बस्नेहरू टाठाबाठाका लागि मात्रै हो संविधान लेखिएको कुरा भनेर गलत बुझ्यौं । नगारिकले यो अधिकार मेरो पनि हो भनेर बुझ्नुभएको छ । उहाँहरू अहिले भन्दै हुनुन्छ–आन्दोलनको बेला आह्वान गर्यो अनि खानेबेला सुटुक्कै ! यस्ता आवाज उठिरहेका छन् । यो सबै संविधानलाई सही कार्यान्वयन नगर्दाको परिणाम हो ।’

बागमती कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्ले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकको उपभोग गर्न नपाएका बताउँछन् । हिजो व्यवस्था बदल्न सडकमा उत्रिएकाहरू अब संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि फेरि सडढक निस्केर आगो ओकल्नुपर्ने स्थिति आएको उनी बताउँछन् । ‘हिजो व्यवस्था बदल्न, लोकतन्त्र ल्याउन सडकमा गएर आगो ओकलेका हामी अब संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आगो ओकल्न तयार हुनुपर्छ’, नेता काफ्ले भन्छन्, ‘राजनीतिक व्यवस्थासँगै जनजिविकाको कुरामा संविधान बोल्दछ । संविधाले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको शिक्षाको अवस्था आज संविधान अनुकूल छैन । धनीको शिक्षा र गरिबको शिक्षा आज फरकफरक छ । शिक्षामा आज ठूलो खाडल उत्पन्न भएको छ । आज मन्टेश्वरीमा लाखौं तिरेर पढ्ने विद्यार्थीहरू छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा चिसो भुइँमा बसेर पढिरहेका विद्यार्थीहरू पनि छन् । संविधानमा कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा निशुल्क भनिएको छ । त्यो आज कतै लागू भएको छैन । यो दोष हामी जनप्रतिधिको हो ।’

नेता काफ्लेले अब व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । मौलिक हकका रुपमा संविधानमा लेखिएको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि दयनीय रहेको नेता काफ्लेको भनाइ छ । ‘कुनै सरकारी अस्पतालको इमर्जेन्सीम जानुभयो भने तपाईँलाई स्लायन पानी ल्याउनुस भन्छ त्यहाँ पैसा चाहिन्छ । तपाईँसँग पैसा छैन भने आफन्तको ज्यान जान सक्छ’, उनले भने, ‘संविधानले लेखेको कुरा शिक्षामा पनि स्वास्थ्यमा पनि लागू भएको छैन । आज गरिब व्यक्तिहरूले निशुल्क पाउने कुरा संविधानले लेखिएको छ तर त्यो कार्यान्वनयमा गएको छैन । संविधानमा लेख्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने छुट अब कुनै दल र सरकारलाई छैन । कुनै पनि बहनामा सरकार यस्ता कुरामा पंछिन मिल्दैन । राज्यले नागरिक मार्न पाउँदैन ।’

गण्डकी प्रदेश सांसद जीतबहादुर शेरचन संविधान कार्यान्वयनको मुख्य भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिको ध्यान त्यसतर्फ जान नसकेको बताउँछन् । ‘संविधान कार्यान्वयनको मुख्य भूमिका जनप्रतिनिधिको हो । तर जनप्रतिनिधिको ध्यान त्यसतर्फ छैन’, उनी भन्छन्, ‘अहिले संंविधानको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै ठिक ढंगले काम गर्न र जनतलाई डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ । यसो हुन नसक्दा देशका जनता अहिले निराश छन् । आशाको दियो कतै जलेको छैन ।’

किसान, गरिब र निमुखाको अवस्थामा संविधान जारी भएपछि पनि खासै फरक नदेखिएकोले यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने नेता शेरचन बताउँछन् ।

विज्ञ भन्छन्– ‘निष्ठाको राजनीति नहुँदा संविधान सफल कार्यान्वयन हुन सकेन

संविधान सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि स्वीकार्छन् । यद्यपि कार्यान्वयन भएकै छैन भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘संविधान कार्यान्वयन नै भएको छैन भन्दा अतिशयोक्ति हुन्छ’, संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘तर गतिशील रुपमा जुन अपेक्षा थियो त्यो हुन सकेन भनेर भन्न सकन्छ । धेरै कुरा यस्ता छन् –जसमा चाहिँ अलि अवधि निष्ठाका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको नागरिकको अधिकारहरूका कुरा, सामाजिक, आधिर्थक, सांस्कृतिक अधिकारलाई कार्यावन्वयन गर्ने । यी कुरा कागजमा गरेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि वस्तुगत रुपमा परिस्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्छ । त्यो हुन सकेको छैन ।’

‘संविधानको निष्ठापूर्ण प्रयोगमा चाहिँ हामीले सिक्नै पर्छ । संविधान न्युनतम रुपम मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । यो निष्ठाको राजनीति नभएका कारणले गर्दा संविधानको उद्देश्यहरुलाई कार्यान्यन गर्न सकस भएको हो’

संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा संवैधानिक अंगहरूले पर्याप्त भूमिका पाउन नसकेका संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । ‘संवैधानिक अंगहरू सबैले पर्याप्त भूमिका पाएका छैनन् । कानुन बने पनि बजेट अभाव छ । संविधानले नै दिएको स्वयत्तता छ त्यो प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । जुन संरचनाहरू छन् ती संरचनाले आफ्नो उपदेयता आफैले सिद्ध गर्न सकिरहेका छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘७५३ वटा स्थानीय तह छन्, ७ वटा प्रदेश छन् । स्थानीयले सहयोग गरेन भन्ने यता छ । अनि उता प्रदेशले चाहिँ के गरे त भन्ने छ ।’

संविधानविद् डा. अधिकारी संविधानको निष्ठापूर्ण प्रयोगमा सिक्न जरुरी रहेको औंल्याउँछन् । ‘संविधानको निष्ठापूर्ण प्रयोगमा चाहिँ हामीले सिक्नै पर्छ । संविधान न्युनतम रुपम मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । यो निष्ठाको राजनीति नभएका कारणले गर्दा संविधानको उद्देश्यहरुलाई कार्यान्यन गर्न सकस भएको हो’, उनी भन्छन् ।

संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कतै न कतै जनताको पनि हात रहेको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । ‘जनताको भूमिका भनेको र्विाचनको बेलामा हो । हाम्रो जनतालाई आफ्नो मान्छे चाहिएको छ । जनताले सक्षम, सुसूचित, योग्य र नेतृत्व दिन सक्ने मान्छे को हो भनेर हेर्ने गरेको कमै देखिन्छ । पार्टीको नीति, कार्यक्रम, तौरतरिका, अनुशासन नबुझी म यो पार्टी र उ त्यो पार्टीको भनेर जनता हिँड्दा पनि यस्तो भएको हो’, संविधानविद् डा. अधिकारीको भनाइ छ ।