अभिभावक जिम्मेवार नहुँदा सडक राेज्न बाध्य हुन्छन् बालबालिका, ७ वर्षमा २१ सयकाे उद्धार

काठमाडौं । भविष्यका ‘कर्णधार’ भनिने हजारौं बालबालिका प्रतिकूल घरायसी वातावरण र अभिभावकको गैरजिम्मेवारीपनका कारण सडक रोज्न बाध्यतामा पर्ने गरेका देखिन्छन् । खासगरी बुझाइ, सोचाइ तथा निर्णय क्षमतामा परिपक्व भइनसकेका निम्न वर्गका अभिभावकबाट जन्मेका बालबालिका घर त्यागेर सडकमा पुग्ने गरेका पाइन्छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को विवरण अनुसार पालनपोषणमा कमि, बालमैत्री वातावरणको अभाव, शिक्षादीक्षाबाट वञ्चित र राम्रो हेरचाह नपाउँदा बालबालिका घर छाडेर सडक जीवन रोज्न बाध्ये हुने गरेका छन् ।

यो गरिबीका कारण सिर्जना भएको एउटा समस्या पनि भएको परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्द बताउँछन् । ‘बालिबालिकाहरू कहिल्यै स्वतः सडकमा आउँदैनन् । स्थिति र परिस्थितिले हुन्छ । विषेश गरी ठूलो भूमिका भनेको घरभित्रैको हो । यसलाई गरिबीका कारण सृजना भएको एक किमिसमको समस्याका रुपमा पनि लिन सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘खासगरी आमाबुवाले बालबालिकाप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व बहन नगर्दा यस्ताे समस्या हुने गरेकाे देखिन्छ । जस्ताे राम्रो किसिमले पालनपोषण नगर्दा, बालमैत्री वातावरण नहुँदा वा शिक्षादीक्षा भएन, राम्रो हेरचाह भएन भने बालबलिका सडकमा पुग्ने गरेको देखिन्छ ।’

तत्कालीन केन्द्रीय बालकल्याण समिति अर्थात् अहिलेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउने अभियान २०७३ वैशाख २७ गतेदेखि निरन्तर गर्दै आएको छ । परिषद्ले ७ वर्षको अवधिमा देभरबाट झन्डै २१ सय सडक बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढीलाई अभिभाकसँग पुर्नमिलन गराइसकेको छ ।

‘सडक बाललिका उद्धार, संरक्षण, व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विगत ७ वर्षदेखि हामी निरन्तर लागिपरेका छौं । सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउने अभियानअन्तर्गत हामीले यो अवधिमा दुई हजार ९४ बालबालिकाको उद्धार गरेका छौं’, परिषद्का सूचना अधिकारी चन्द भन्छन्, ‘ती उद्धार गरिएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाहरुको सुधार गरेर परिवारमाा पुर्नमिलन गराइएको छ ।’

कतिपय बालबालिका भने विद्यालय उमेर कटिसकेका र औपचारिक शिक्षा लिन नचाहने तर सीप सक्नि चाहने पनि हुन्छन् । त्यस्ता झन्डै तीन सय बाललिकाहरूलाई परिषद्ले बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सीप एवं क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरेको छ । तालिमप्राप्त मध्ये एक सयजना बालबालिका रोजगारसमेत भइसकेका सूचना अधिकारी चन्दले बताए ।

बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थासँगको सहकार्यमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा परिषद्ले १२६ बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा उद्धार गरिएका ३६० सहित ४८६ बालबालिकामध्ये ६९ बालबालिकालाई गत आर्थिक वर्षमा अभिभावकसँग पुनर्मिलन गराइएको र बाँकी बालिबालिका अहिले पनि परिषद् तथा संघसंस्थासँग आश्रित रहेका छन् ।

उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये सबैभन्दा बढी १० देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका छन् । ६ वर्ष मुनिका निक्कै कम र कतिपय भने २२/२४ देखि २८ वर्षसम्मका युवा पनि सडकमा अलपत्र अवस्थामा भेटिने गरेका परिषद्को रेकर्डमा छ ।

‘हामीले गत आर्थिक वर्षमा १२६ जना नयाँ सडक बालबालिकाको उद्धार गर्‍यौं । त्यसभन्दा अगाडि नै उद्धार गरिएका ३६० जना सडक बालबालिकाहरू विभिन्न किमिसका केन्द्रमा सुरक्षित थिए । थपिएका १२६ सहित गरी ४८६ बालबालिकामध्ये गत वर्ष ६९ बालबालिकालाई हामीले सुधार गरेर परिवार पहिचान गरी पुर्नमिलन गरायौं । अझै हामीसँग ४ सय भन्दा बढी बालबालिका आश्रित छन्’, चन्दले भने, ‘यो वर्ष पनि सडक बालबालिका उद्धार कार्यक्रम निरन्तर जारी छ ।’

उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये सबैभन्दा बढी १० देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका छन् । ६ वर्ष मुनिका निक्कै कम र कतिपय भने २२/२४ देखि २८ वर्षसम्मका युवा पनि सडकमा अलपत्र अवस्थामा भेटिने गरेका परिषद्को रेकर्डमा छ । ‘मोटामोटी रुपमा हेर्न हो भने १० वर्षदेखि १५ वर्षको धेरै हुन्छन् । कोही कोही त २२/२४ देखि २८ वर्षसम्मका पनि फेला परेका थिए । तर उनीहरूको साथमा न कुनै  जन्मदर्ता हुन्छ, न नागरिकता । कुनै प्रमाण नहुने हुँदा काउन्सिलिङ गर्दा उनीहरूले नै बताउने कुरालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

परिषद्ले ठूला उमेर समूहकालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद्सँग समन्वय गर्छ । तर त्यस्ता ठूला उमेर समूहका व्यक्तिहरूको सवालमा खासै समस्या नपर्ने चन्द बताउँछन् । ‘सम्झाईबुझाई गरेपछि उनीहरू आफ्नो बाटोमा डिँडेको देखिन्छ’, उनले भने ।

कहाँ–कहाँ भेटिन्छन् धेरै सडक बालबालिका ?

देशका शहरी क्षेत्रमा धेरै सडक बालबालिकाहरू भेटिन्छन् । परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दका अनुसार काठमाडौं उपत्यका, काभ्रको बनेपा र धुलिखेल, कास्कीको पोखरा, चितवनको नारायणघाट, रुपन्देहीको बुटवल, सुनसरीको इटहरी र धरान तथा झापाको दमकमा धेरै सडक बालबालिका भेटिन्छन् ।

‘यसबाहेकका अरु ठाउँमा छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । नेपालगञ्ज र धनगढी शहरी क्षेत्र भए पनि त्यतातिर छैनन्’, उनले भने, ‘सुर्खेतमा पहिला थिए । हामीले त्यहाँबाट १८ जना उद्धार गर्‍यौं । अहिले छैनन् ।’

दुई वर्षभित्रमा सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने तयारी

सरकारले चार वर्ष पहिले नै सडक मानव मुक्त राष्ट्र बनाउने अभियान सुरु गरेको भएपनि यसले सार्थकता पाउन अझै करिब दुई वर्ष लाग्ने देखिन्छ । दुई वर्ष अगाडि नै सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा हुनुपर्ने भएपनि संयन्त्र, जनशक्ति र बजेटको अपर्याप्तताका कारण हुन नसकेको परिषद्का चन्द बताउँछन् ।

‘हामीले एक/दुई वर्ष पहिले नै गरिसक्नुपर्छ भन्ने थियो । तर विविध कारणले हुन सकेन । खासगरी बजेटको पर्याप्त नहुँदा काम गर्न कठिन भयो’, चन्दले भने, ‘अब सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रलाई अझ प्राथमिकता दिएर सरकारले पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरेको खण्डमा डेढ दुई वर्षभित्रमा सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने छ । समग्रमा बालअधिकारको चेतना सबैमा पुर्‍याउनुपर्ने र बालअधिकारप्रति आमाबुवादेखि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था, राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्यो भने अझ छिटो हुन सक्छ । यसमा हामी प्रयासरत छौं ।’

तर सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुको अर्थ सडकमा अलपत्र बालबालिका नै आउँदैनन् भन्ने नभई जतिसक्दो छिटो उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बुझ्नुपर्ने परिषद्का सूचना अधिकारी चन्द बताउँछन् । ‘घोषणा गर्ने भन्नु अर्थ त्यसपछि सडकमा बालबालिका नै नहुने भन्ने त होइन । सडकमा बालबालिका नै आउँदैनन् र हुँदैनन् भन्ने होइन कि सडकमा आउने बितिक्कै तत्काल कमभन्दा कम समयमा ती बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरेर गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू गर्ने, परिवार खोजेर पुर्नमिलन गर्ने, जसको परिवार छैन उसलाई बानीबेहोरा र आचरणमा सुधार गरेर पुनःस्थापना केन्द्रहरूमा पुर्‍याएर लामो समय सडकमा बस्नु नपर्ने अवस्था सृजना गर्नु हो’, उनले भने, ‘जसलाई हामीले सडक बालबाबालिका मुक्त मान्नुपर्ने हुन्छ ।

कठिन काममा परोपकारी संघसंस्थाको साथ

सडकमा पुगेको केही समयमै बालबालिकामा त्यहीँकाे वातावरणको लत बस्ने हुँदा उनीहरूलाई फेरि सही बाटोमा फर्काउने एउटा कठिन काम हाे । याे काममा पराेपकारी स‌ंघसंस्थाहरूकाे साथ रहेकाे सूचना अधिकारी चन्द बताउँछन् । ‘यो एउटा जटिल काम हो । एक जना बालक वा बालिकालाई सडकमा गइसकेर तीन महिना, ६ महिना, एक वर्ष, तीन वर्ष वा ६ वर्ष जति समय बसेपनि उसको जीवन, उसले सोच्ने बानी, सबै उस्तै भइसकेका हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसो हुनाले सडक बालबालिकालाई फेरि सामान्य अवस्थामा फर्काउन वा सही बाटोमा डोर्‍याउने काम जटिल छ ।’

बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने झन्डै दर्जन संघसंस्थाहरू छन्, जसको साथ सरकारले पाएको उनी बताउँछन् । यी संघसंस्थाहरूकै सहयोगमा परिषद्ले धेरै सफलता पाएको सूचना अधिकारी चन्द बताउँछन् ।

‘करिब ८/१० वटा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था छन् । जस्तो भोइस अफ चिल्ड्रेनले आफ्नै हिसाबले पनि काम गरिरहेको छ, हामीसँग सहकार्यमा पनि भइरहेको छ । सोबर रिकभरी लागूऔषधविरुद्ध काम गर्ने, युनिसेफ नेपाल, सीपीसीए, सिर्जनशील संस्था भन्ने छ, बालहितकारी परियोजना भन्ने पोखराको छ’, उनले भने, ‘यी सबै संस्थाहरूसँगकै हाम्रो सहकार्य हो । संरक्षण केन्द्र संस्थाहरूकै छ ।’