व्यक्तिको गोप्य सूचना दिन एनसेल तयार

कल बाइपासमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने र महसुल दर नियमन गर्ने नाममा नागरिकका अति गोप्य सूचनामाथि पहुँच बढाउने सरकारी प्रयासमा निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेल सहयोगी देखिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउन १८ गतेदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएकामा एनसेलले स्वीकार र टेलिकमले अस्वीकार गरेको देखिएको हो ।

नागरिकका अति गोप्य एसएमएस, कल डिटेललगायतमा सिधा पहुँच राख्ने प्रावधानमा एनसेल तयार भए पनि टेलिकम राजी नभएपछि अहिले टेरामक्स प्रविधि लागु हुन सकेको छैन। ‘टेरामक्स प्रविधि लागु गर्न एनसेल तयार भएको छ । नेपाल टेलिकमले अस्वीकार गरेको छ,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने । उनका अनुसार एनसेलले सो प्रविधिलाई सहजै स्वीकार गर्दा पनि टेलिकमले अस्वीकार गर्नुको कारण भने खुलेको छै न । ‘सरकारले सिधै नागरिकको गोप्य सूचनाको पहुँचमा आँखा लगाएको छ । एनसेलले टेरामक्स प्रविधि जडान गरेर प्राधिकरण र सरकारको कामलाई सहयोग गरेको देखिन्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

टेरामक्स प्रविधि जडान भएका सेवाप्रदायक कम्पनीका ग्राहकका सबै किसिमका रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल गर्‍यो र के भन्यो भन्नेजस्ता सबै रेकर्ड रहन्छन्, जसले गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता नै भंग हुने भएकाले विवादको अवस्था छ । तर प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले व्यक्तिगत म्यासेज र कल रेकर्ड नहुने बताएका छन्। ‘यो प्रविधि कल बाइपास र राजस्व चुहावट तथा ग्राहकको हितमा छ। कल रेकर्ड हुने, म्यासेजमा सिधा पहुँच हुने भन्ने आरोप झुटो हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

सरकारी र निजी दुवै स्वामित्वका कम्पनीहरूमा एकैपटक टेरामक्स प्रविधि लागु गर्ने भनेर प्राधिकरण कुरिरहेको छ। नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीका अनुसार त्यसले कल रेकर्ड (सिडिआर) विश्लेषण गर्ने, ‘फ्रड’ पत्ता लगाउने, भ्वाइस ट्राफिकको अवस्थाबारे जाँच गर्ने भएकाले पनि सो प्रविधिप्रति टेलिकमले रुचि नदेखाएको हो । ‘यसमा कल डिटेल विश्लेषणको कुरा छ। भ्वाइस ट्राफिकको विषय छ ।

ग्राहकको गोप्य सूचना जोगाउने विषयचाहिँ कहाँनिर छ? भोलिका दिनमा यसले समस्या उत्पन्न गराउँछ,’ टेलिकमका ती अधिकारीले भने। तर प्राधिकरणले भने यो विषयमा नागरिकको गोपनीयतामाथि कुनै पनि असर नपर्ने दाबी गरेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।