काठमाडौं । संसदीय समितिहरू बनेको झन्डै चार महिना पुग्नै लाग्दासम्म नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । संसद् सुरु भएको तीन महिनापछि १९ चैत २०७९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ पारित भएको थियो । त्यसको करिब एक महिनापछि वैशाख १५ मा बनेका मिनी संसद् भागबन्डे राजनीतिकाे शिकार बनेकाे हाे ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति र दुई वटा संयुक्त समिति छन् । सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसुझाव दिनू मिनी संसद्काे मुख्य काम र कर्तव्य हो । तर मिनी संसद्हरूको काम नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच भागबन्डा नमिलेकै कारण समितिहरू बनेका लामो सयमसम्म पनि सभापति चयन हुन सकेकाे छैन । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई तीन वटा दिएर अन्य समितिको नेतृत्व सत्तासीन दलहरूले लिने गरी सहमति भएको भनिएको थियो । भागबन्डामा विपक्षी बेन्चका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई ‘बाइकट’ गरिएपछि यसअघिको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
समिति सभापति चयन नगरिएको भन्दै एमालेले बिहीबार (साउन ३२ गते)को सार्वजनिक लेखा समिति बैठक नै बहिष्कार गर्यो । समिति सदस्य गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, ‘समितिले सभापति नपाएसम्म उपस्थित नहुने पहिल्यै घोषणा गरेका थियौं । सभापति चयनका लागि दबाब दिन र समिति बैठक प्रक्रियामा सञ्चालन गर्नका लागि दबाब दिन हामी बैठकमा नगएका हौं ।’
‘बरु अब सभामुखले सभापति चयनको दिन यो हो भनेर तोकिदिए भइहाल्यो नि ! त्यसपछि बाध्य भएर भागबन्डा गर्छन् कि अथवा सांसद आफै उठ्छन् । जित्ने जित्छन्, हार्ने हार्छन् सकिहाल्यो नि’, पूर्वधार विकास समिति सदस्य रहेका पौडेल भन्छन्’, ‘तर अहिलेसम्म सभामुखले त्यसो नगर्या एमालेलाई भागबन्डा दिलाउन त हो ।’
सत्ता गठबन्धनभित्र समिति सभापतिको भागबन्डा नमिलेकाले समस्या आएको बाँस्कोटा बताउँछन् । ‘समिति सभापतिहरूको भागबन्डा सत्ता गठबन्धनमा मिलेको छैन । जसका कारण संसदीय समितिहरू पंगु बनाउने काम भएको छ,’ उनको टिप्पणी छ । समिति सभापति आफूहरूलाई नदिने भए बरु घोषणा गरेर भए पनि चयन गरे हुने तर सभापति चयन गरेर मात्रै संसदीय समितिहरू अगाडि बढाउनुपर्ने एमालेको अडान छ ।
लेखा समितिमा एमालेका ८ सदस्य छन् । २६ सदस्यी समितिमा बैठक सञ्चालनका लागि कोरम पुग्न कम्तिमा १४ जना उपस्थित हुनैपर्छ । तर एमालेल बहिस्कार गरेपछि बिहीबारका लागि बेलाइएको लेखा समिति बैठक बस्नै सकेन ।
सभापति चयन भइनसकेको अवस्थामा समितिको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गरिरहेका छन् । उनकै अध्यक्षतामा यो समितिको झन्डै दर्जन बैठक बसेपनि समितिले महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिन सकेको छैन । अन्य अधिकांश समितिको हालत पनि उस्तै छ ।
के भन्छन् दलहरू ?
सत्तासीन दलहरू अहिलेसम्म संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन रहनुको मुख्य कारण नै एमाले रहेको बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल सबै दललाई भागबन्डा चाहिने हुँदा संसदीय समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको बताउँछन् । एमालेलाई भाग दिलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले पनि भूमिका खेलिरहेका सांसद पौडेलको आरोप छ ।
‘सबैलाई भागबन्डा चाहिने । एमालेलाई पनि भाग चाहिएको छ । बरु अब सभामुखले सभापति चयनको दिन यो हो भनेर तोकिदिए भइहाल्यो नि ! त्यसपछि बाध्य भएर भागबन्डा गर्छन् कि अथवा सांसद आफै उठ्छन् । जित्ने जित्छन्, हार्ने हार्छन् सकिहाल्यो नि’, पूर्वधार विकास समिति सदस्य रहेका पौडेल भन्छन्’, ‘तर अहिलेसम्म सभामुखले त्यसो नगर्या एमालेलाई भागबन्डा दिलाउन त हो ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ मा सभामुखले तोकेको दिन समितिको सभापतिको निर्वाचन हुने उल्लेख छ । सोही अनुसार सभामुखले सभापति चुनावको मिति तोके दलहरू पनि निर्णयमा पुग्ने सांसद पौडेल बताउँछन् । सभामुखले एमालेलाई भाग दिलाउन खोजेर सभापति निर्वाचनको मिति नतोकेकै कारण अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्मा पनि एमालेकै कारण संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन हुनका साथै प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछिन् । एमालेले विभिन्न माग अघि सार्दै पटक–पटक सदनमा अवरोध गरेका कारण सबै कामकारबाहीको प्रक्रिया ठप्प बनेको उनको तर्क छ ।
‘यो चाहिँ अहिले देखि राखिएको छ– सदन चल्न सक्ने स्थिति बनिराख्या छैन । यो नै हो खास कारण हाे । यही एउटा कुराले समग्रतामा रोक्ने खालको स्थिति बनिराख्या छ’, अर्थ समिति सदस्य रहेकी सांसद शर्मा भन्छिन्, ‘शीर्ष तहमा एउटा सहमिति अगाडि नै बनेको पनि हो । तर त्यो हुँदा पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण के भने सदन नचल्नु नै हो ।’
‘यसअघि जुन खालको बाँडफाँट भएको कुरा सुनिएको थियो, प्रतिपक्षमा रहेका र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीहरूलाई पनि अवसर दिइएको छैन । यो चाहिँ संसदीय अभ्यासको बर्खिलापमा छ । राष्ट्रिय पार्टी, त्यसमा पनि प्रतिपक्षमा रहेपछि पाउनुपर्यो नि !’
कांग्रेसलाई ४, माओवादी केन्द्रलाई २, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई १, जनता समाजवादी पार्टीलाई १, जनमत पार्टीलाई १ र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई ३ वटा समितिको नेतृत्व गर्न दिनेगरी यसअघि सहमति भएको भनिएको थियो । तर यसमा राप्रपा र रास्वपाको असहमति छ ।
राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई ‘बाइकट’ गरे अन्य दल अघि बढ्न खोज्दा लामो समयसम्म पनि समितिहरूले सभापति पाउन नसकेको राप्रपा सांसद एवं कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधान बताउँछन् । सानो दलहरूलाई काखी च्यापेर समितिको नेतृत्व दिन खोज्ने तर राष्ट्रिय दललाई पाखा लगाउनु संसदीय अभ्यासको बर्खिलापमा हुने उनको भनाइ छ ।
‘यसअघि जुन खालको बाँडफाँट भएको कुरा सुनिएको थियो प्रतिपक्षमा रहेका र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीहरूलाई पनि अवसर दिइएको छैन । यो चाहिँ संसदीय अभ्यासको बर्खिलापमा छ । राष्ट्रिय पार्टी, त्यसमा पनि प्रतिपक्षमा रहेपछि पाउनुपर्यो नि ! हामीभन्दा सानो दललाई लगेर दिने अनि हमीलाई नदिने भन्दा मान्ने कुरै आएन’, सांसद प्रधान भन्छन्, ‘यी यस्तै कारणले ढिला भइराख्या हो ।’
दुई वटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने दाबी रास्वपाको पनि छ । यद्यपि आफूहरूले पाउनै पर्छ भन्ने अडानबाट पछि हटेको रास्वपा सचेतक निशा डाँगी बताउँछिन् । ‘सुरुमा हामीले दुई वटा समिति पाउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । तर अहिले समितिले नेतृत्व नपाउँदा जुन रफ्तारमा काम कामकारबाही हुनुपर्थ्यो, त्यसरी काम गर्न सकेको छैन । त्यसकारण हामी अहिले चाहिन्छ नै भन्ने पक्षमा छैनौं’, पूर्वधार विकास समिति सदस्य डाँगी भन्छिन्, ‘तर समितिहरू छिटो नतृत्व चयन गरेर सक्रिय रुपमा अगाडि बढड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी हो । यसमा मेरो दल कतै अल्मिलिएको छैन । अन्य दलका कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।’
संसद् सुरु भएको चार महिनापछि समिति बनेपनि उक्त समितिहरू अर्को चार महिना बित्न लाग्दा पनि नेतृत्वविहीन छन् । अहिले ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिहरूको बैठक बसेपनि ती बैठकहरूमा ठूला दलकै सदस्यहरूको उपस्थिति कम देखिने गरेका छन् । प्राय समितिहरूमा ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेका ८/९ जना सदस्य छन्, तर तीमध्ये समिति बैठकमा दुई/तीन जना मात्र पुग्ने गरेका छन् । ‘८/९ जना सदस्य भएका कांग्रेस एमालेका साथीहरूमध्ये दुई/तीन जना मात्र बैठकमा आउनुहुन्छ’, पूर्वधार विकास समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘उहाँहरू पनि के भन्नुहुन्छ भने– सभापति नछानेसम्म समिति यस्तै हो । सभापति छानिसकेपछि काम गर्न चार वर्ष छँदैछ नि ! अब अहिलेसम्म यसैगरी चलिराखेको छ ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग
प्रतिनिधिसभामा हुने कुनै पनि छलफल तथा निर्णयमा सामान्यतयाः सत्तापक्षले समर्थन र प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाउने गर्छन् । तर प्रतिनिधिसभाका हरेकजसो कामकारबाहीमा विमति जनाइराख्ने सधैँका प्रतिपक्ष एक सांसद छन्– प्रेम सुवाल । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सचिवसमेत रहेका उनी भक्तपुर १ बाट लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिनिसभा सदस्य चुनिएका हुन् ।
सत्तापक्षले दृढ समर्थन गरेको वा प्रमुख प्रतिपक्षीले मौन समर्थन गरेका कुनै विषय किन नहोस्, विरोध गर्न उनले कुनै छिद्र फेला पारिहाल्छन् । प्रतिनिधिसभामा उनी नेमकिपाका एक्ला सांसद हुन् ।
सुवाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा छन् । उनी पाँच महिनाअघि पारित ‘प्रतिनिधिसभा नियमावाली २०७९’ को विपक्षमा छन् । पारित हुने बेला पनि उनी विपक्षमै थिए । तर सरकारले बहुमतबाट उक्त नियमावली पारित गरेको थियो । सुवाल सबै समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियमावली बनाउनुपर्ने र नियमावलीमै सबै समितिका सभापति विपक्षी दलहरूले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने पक्षमा छन् । यो व्यवस्था नियमावलीमा नगरिँदा दलरूहरु भागबन्डामा अल्झिने गरेका उनी बताउँछन् ।
अहिलेको नियमावलीले मन्त्रीबाहेक कुनै सदस्य एकैसाथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सांसद सुवाल एउटा समितिमा रहिसकेको सांसद अन्य समितिमा पनि रहन पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘सुरुमा नियमाविली बन्दै ढिला भयो । बनेपछि पनि नेतृत्व पाउन नसक्दा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । भागबन्डामै अल्झिएको छ । म त भन्छु– नियमावालीमै प्रतिपक्षलाई सबै समितिहरूको सभापति दिनुपर्छ भन्ने लेख्नुपर्छ । किन भने सत्तापक्ष त आफै सरकार भइहाल्यो । सरकारलाई सजिलो बनाउने होइन नि समितिले । समितिले त सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउने हो’, सुवाल भन्छन्, ‘यहाँ के भयो भन्दाखेरी सरकार पनि अअफै, समितिको सभापति पनि आफै । यसो हुँदा सरकारले गरेका कामकारबाही राम्रो अनुगमन हुँदैन भने समिति सरकारप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन ।’
अहिलेको नियमावलीले मन्त्रीबाहेक कुनै सदस्य एकैसाथ एकभन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सांसद सुवाल एउटा समितिमा रहिसकेको सांसद अन्य समितिमा पनि रहन पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘सभामुखलाई परामर्श दिने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षीको पाँच/पाँच जना राखियो । अरु दलहरूलाई राखिएन । दल चाहिँ संसद्मा प्रतिनिधित्व छ, तर परामर्श समितिमा छैन । संसदीय सुनवाइ समितिमा पनि सबै दललाई राखिएन । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भागबन्डा भयो । खास प्रजातन्त्र भनेपछि प्रतिनिधित्व पनि समान रुपमा हुनुपर्यो नि !’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । नियमावली स्पष्ट नहुनुको कारण पनि लामो समयसम्म समितिहरूले नेतृत्व पाउन नसकेका हुन् !’
प्रतिक्रिया