आजबाट नयाँदिल्लीमा जी–२० को १८औँ शिखर सम्मेलन, नेपाललाई किन बोलाइएन ?

काठमाडाैं । विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको संगठन जी–२० को १८औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्वभरका शक्तिराष्ट्रका नेताहरू नयाँदिल्लीमा भेला भएका छन् । शुक्रबार साँझसम्म दिल्लीमा विश्वका प्रभावशाली तथा उदाउँदो मुलुकका शीर्ष नेता आइपुगेका छन् ।

दक्षिण एसियाको एक मात्र सदस्य भारतले गर्न लागेको दुईदिने सम्मेलन दक्षिण एसियाकै पहिलो हो । सम्मेलनको मूल विषय बसुदैव कुटुम्बकम् अर्थात् एक विश्व, एक परिवार र एक भविष्य राखिएको छ । दिल्ली बेहुलीझैँ सिँगारिएको छ, सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा बनाइएको छ ।

शनिबारबाट सुरु हुने सम्मेलन साझा दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरी आइतबार सम्पन्न गर्ने तयारी छ । तर, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ भने अनुपस्थित भएकाले शिखर सम्मेलनले महत्वपूर्ण मुद्दामा साझा धारणा बनाउनेमा आशंका छ ।

शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा साझा दस्ताबेज तयार गर्ने तथा सहमति जुटाउन आयोजक राष्ट्र भारतलाई सहज भएको छैन । शीर्ष नेतृत्वले अनुमोदन एवं हस्ताक्षर गरी सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।

सहभागी राष्ट्रका नेताहरूको शनिबार दिल्लीको प्रगति मैदानमा निर्मित भारत मण्डपमा जमघट हुँदै छ । यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो ‘हाइप्रोफाइल’ जमघट हो । जी–२० शिखर सम्मेलनलाई विश्वले नै चासोको साथ हेर्ने गर्छ । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशत ओगटेका मुलुकहरूको समूह जी–२० मा विश्वका करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या छ ।

शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छयाङ, जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज, फ्रेन्च राष्ट्रपति इम्यान्युएल म्याक्रोन, साउदी अरबका मोहम्मद बिन सलमान, जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किसिदालगायतका शीर्ष नेता शुक्रबार नै दिल्ली आइसकेका छन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी र भारतको लामो समयदेखिको रणनीतिक साझेदार मुलुक रुसका राष्ट्रपति पुटिनको उपस्थिति छैन । यसअघिका सबै जी–२० सम्मेलनमा सी सहभागी हुँदै आएका थिए । यसपटक उनी नआएर प्रधानमन्त्री ली छियाङलाई पठाएका छन् । ली शुक्रबार साँझ दिल्ली ओर्लिसकेका छन् ।

दिल्लीमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिको धेरै चर्चा छ । र, चीनका राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिको कारण खुलाइएको छैन । जी–२० शिखर सम्मेलनका वेला चिनियाँ नेता सी भेनेजुएला र जाम्बियाका राष्ट्रपतिको स्वागतमा छन् । अमेरिकी नेतृत्वको यो समूहलाई असफल पार्दै जी–२० स्थानमा आफूअनुकूल अर्को संस्था बनाउने बेइजिङले प्रयास गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ ।

रुसबाट आएका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभ वर्तमान विश्वका सबैभन्दा वरिष्ठतम् विदेशमन्त्री हुन् । उनीपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी वरिष्ठतम् विदेशमन्त्री मानिन्छन् । रुस–युक्रेन युद्धले राष्ट्रपति पुटिन केही समययता अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि सहभागी भएका छैनन् ।

सी र पुटिनको अनुपस्थितिका कारण सम्मेलनलाई कतिपयले पश्चिमाकेन्द्रित सम्मेलनका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । पाँचौँबाट तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा रहेको भारतले सम्मेलनपछिको आर्थिक हैसियत कसरी उपयोग गर्नेछ भन्नेमा सबैको चासो छ ।

व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आसन्न निर्वाचनमा यो सम्मेलनबाट फाइदा लिने चर्चा दिल्लीमा छ । शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मोदीले एक लेखमार्फत मानवकेन्द्रित विश्व विकासमा जोड दिएका छन् । उनले साझा भविष्यका निम्ति विश्वका सबै मानवबीच एकता हुनुपर्ने, विश्ववासी एक परिवारका रूपमा हातेमालो गर्दै साझा प्रगति र समृद्धि प्राप्तिका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

१५ वर्षअघिको आर्थिक संकटका वेला विश्व अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उदीयमान अर्थतन्त्रको साझा संगठनका रूपमा जी–२० स्थापना भएको हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव न्यूनीकरण र दिगो विकासजस्ता विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रमुख विषय केन्द्रमा राखेको छ ।

जी–२० मा १९ देश र युरोपियन युनियन गरी २० सदस्य छन् । भारत, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रसिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत, अमेरिका र युरोपियन युनियन जी–२० का सदस्य हुन् ।

विश्वका प्रतिद्वन्द्वी मुलुक अमेरिका र चीन तथा रुस एउटै मञ्चमा छन् । एससिओमा भारत, चीन र पाकिस्तान एउटै मञ्चमा भएजस्तै यो विश्वका विभिन्न प्रतिद्वन्द्वी मुलुकका नेताहरू भेट हुने साझा समूह हो । गत वर्ष सम्मेलन इन्डोनेसियामा भएको थियो भने अर्को वर्ष ब्राजिलमा हुँदै छ ।

दिल्लीको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, विकास, वैश्विक सुशासन, हरित प्रविधिलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । युक्रेन युद्ध तथा विश्वव्यापी सुरक्षाका विषयमा पनि चर्चा हुनेछ ।

भारतले इजिप्ट, मोरिसस, बंगलादेश, नेदरल्यान्ड्स, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन र युएई गरी १० मुलुकलाई सम्मेलनमा बोलाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकसहित बहुपक्षीय संस्थाका प्रमुख पनि जी–२० मा आमन्त्रित छन् । राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरस दिल्ली आइसकेका छन् ।

सन् १९९९ मा एसियामा आर्थिक संकटका विषयमा छलफल गर्न जी–२० मुलुक एक ठाउँ उभिएका थिए । वैश्विक आर्थिक संकटपछि २००७ मा शीर्ष नेताहरूको तहमा जी–२० को स्तरोन्नति भएको थियो । जी–२० को हाल कुनै औपचारिक संयन्त्र छैन भने सचिवालय पनि छैन ।

बंगलादेश आमन्त्रित हुँदा नेपाल किन बोलाइएन ?

बंगलादेशसँग भारतको सम्बन्ध डेढ दशकयता अत्यन्तै मित्रवत् र हार्दिक छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारतको विश्वासिलो मित्र हुन् । त्यो मित्रता उनले बंगलादेशमा देखाएकी छिन् । बंगलादेशमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता पनि छ । यही कारण भारतले बंगलादेशलाई जी–२० सम्मेलनमा बोलाएको हो ।

नेपालको हकमा राजनीतिक अस्थिरता र दिल्लीको नजरमा नेताहरूप्रतिको अविश्वसनीयताको परिणाम नेपाल आमन्त्रित नभएको हो । नेपाल र भारतको सम्बन्धमा नेपालको अपेक्षा, भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर छ । नेपालले विश्वासको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । अहिले भारत र नेपालको सम्बन्ध अपेक्षाकृत सौहार्द छैन ।

जी–२० मुलुकको सम्मेलनमा छलफल हुने विषय र विमर्शले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि अर्थ लाग्नेछ । अहिलेको मूल मुद्दा जलवायु परिवर्तन पनि हो जसबारे हुने छलफलको प्रभाव नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा पर्छ नै ।

यस सन्दर्भमा हुने फन्ड र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरजस्ता विषयले नेपालका लागि पनि अर्थ बोक्नेछ । नेपालसहित छिमेकीहरूलाई लाभ पु¥याउने गरी भारतको नेतृत्वले पनि सोचिरहेको छ जस्तो लाग्छ । छिमेक पिछडिएर आफू अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, छिमेकीहरू पनि तयार हुनुपर्छ ।