काठमाडौं । कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको निर्णायक मोड भन्दा मात्र एक कदम पछाडि छ । गत ४ मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त नगरेपछि कोशीको सरकार गठन प्रक्रिया स्वतः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा गएको थियो । आठ महिना यही उपधारामा घुमिरहेको कोशीको सत्ता राजनीतिलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार (भदौ २१ गते) उक्त धाराबाट अघि बढाएको छ ।
पुसयता कोशीमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार ३ पटकसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पहिलो पटक नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपालगायतको समर्थनमा नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की २४ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बने । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै केन्द्रमा बद्लिएको समीकरण अनुसार साझोदार दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको कांग्रेस–माओवादीलगायतका गठबन्धनबाट कांग्रेसका उद्धव थापा २१ असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि सर्वोच्चले उनको नियुक्ति नै बदर गर्यो । त्यसको महिना दिन पनि नबित्दै दोस्रो पटक उनै थापा १६८ को २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएपनि प्रदेशसभाको निक्कै अफ्ठ्यारो अंक गणितको शिकार बन्न पुगे । बहुमत पुर्याउन सभाध्यक्ष (ईस्राइल मन्सुरी)ले पनि विश्वासको मत हालेपछि सर्वोच्चले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर मात्र गरेन, यसरी धारा १६८ (२) पटक–पटक असफल भएपछि सर्वोच्च स्वयंले उपाधारा ३ मा कोशी प्रदेशलाई पुर्याएको छ । जहाँ प्रदेश प्रमुखले सभाका सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलका नेतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
४० सांसदसहित एमाले कोशी प्रदेशसभाका ठूलो दल हो । ठूलो दलकै हैसियतमा अदालतले एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो । सर्वोच्चकाे आदेशबाट शुक्रबार (भदौ २३ गते) दोस्रो पटक कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले सहमतीय सरकारका लागि अन्य दललाई आह्वान गरिसकेका छन् । ‘राजनीतिक स्थिरता र संघीयताप्रति जनताको विश्वास बढाउन मिलेर अघि जाऔं’, कार्कीको भनाइ छ । उनी आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन संघीय राजधानी काठमाडौं पनि आएका थिए ।
अब मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिन (असोज २१) भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासकाे मत लिइसक्नुपर्छ । तर कोशी प्रदेशसभाको अंक गणित हेर्दा उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना निक्कै न्यून छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभमा विश्वास सिद्ध गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेसँग (उपभामुखसहित) ४० सांसद छन् । जसमध्ये उपभामुख सिर्जना दनुवारले सभामुखकाे समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । यस्तो अवस्थामा ६ सांसद रहेको राप्रपाले एमालेलाई नै साथ दिएपनि कार्कीले विश्वासको मत पाउन सक्ने देखिँदैन । सभाध्यक्षले मतदान प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण दुई मत अपुग देखिन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण पनि कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिकूल छ । केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेकाे एमाले काेशीकाे सत्तामा पुग्दा टिक्न कठिन हुने स्थिति सिर्जना भएकाे हाे ।
यसमाथि सँगै रहेको राप्रपाले नै एमालेबाट टाढिएको संकेत गरेको छ । राप्रका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले काेशीका विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने खुलासा नगरेपनि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आफूहरूको समर्थन नरहेकाे स्पष्ट पारिसकेका छन् । ‘हामी परमादेशबाट बनेको सरकारलाई समर्थन गर्दैनौं,’ शनिबार विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कोशीमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको हो भने कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन् ।’
अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण पनि कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिकूल छ । केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेकाे एमाले काेशीकाे सत्तामा पुग्दा टिक्न कठिन हुने स्थिति सिर्जना भएकाे हाे ।
अहिलेका विपक्षी कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको नजर भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा छ । ‘उपाधार ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ ।
यही उपधारा ५ ले ‘अर्ली इलेक्सन’मा प्रदेशलाई धकेल्नबाट रोक्ने कांग्रेस कोशीका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राई बताउँछन् । त्यसका लागि राप्रपाले पनि साथ दिने उनको विश्वास छ । ‘सर्वोच्च अदालतले एमालेको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न आदेश दिएर पनि सरकार बनिसकेको अवस्था छ । यो सरकार ३० दिनका लागि मात्रै हो । किन भने उहाँहरूले विश्वासको मत पाउने कुनै सम्भावना देखिँदैन । उपाधारा ५ मा गएपछि बरु सहमतीय सरकार बन्न सक्छ’, प्रमुख सचेतक राई भन्छन्, ‘राप्रपासँग निरन्तर कुराकानी भइरहेकै छ । राप्रपाले सहयोग गर्छ भनेर हामीले बुझेका छौं । विश्वास पनि छ । त्यसकारण उपधारा ५ मा गएर सम्पूर्ण परिघटनाहरू रोकिन्छ ।’ उपधारा ५ अन्तिम विकल्प भएकाले मध्यावधि रोक्न दलहरू जुट्नुपर्ने अवस्था आउने प्रमुख सचेतक राई बताउँछन् ।
कोशीमा विपक्षी गठबन्धनसँग हालको अवस्थामा आवश्यक बहुमत छ । १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सहजै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । तर विश्वासको मत लिने बेलासम्ममा राप्रपालाई साथ लिन नसके एमालेले ४ भदौकै रणनीति अपनाएर प्रदेश अन्ततोगत्वा ‘अर्ली इलेक्सन’मा धकेलिने छ ।
विपक्षी गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी र जसपा) निकट स्रोतका अनुसार राप्रपा आउन करिब तयार भइसकेको छ । यसबारे केन्द्रमै कुरा भइरहेको स्रोत बताउँछ । ‘अहिलेलाई उपधारा ३ मा गयो । अब ५ अनुसार हाम्रै सरकार बन्छ’, स्रोत भन्छ, ‘एमालेले विगतकै जस्तो चाल चल्यो भने पनि अब त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । किन भने राप्रपा आउने करिब टुंगो लागिसकेको छ । यसबारे केन्द्रमै पनि कुरा भइरहेको छ । त्यसका लागि कुनै ठूलै मन्त्रालय दिने सर्त छ ।’
राप्रपा कोशीका सांसद अम्बरबहादुर बिष्ट उपाधारा ५ मा गइसकेपछि मध्यावधि रोक्न दलरूलाई मिल्न कर लाग्ने बताउँछन् । ‘स्थायित्वका लागि खासगरी संविधान लेख्ने दलहरू मिलुन् भन्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘पहिला यो सरकारले नै विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसपछि उपाधारा ५ मा गयो भने त्यसबेला त मध्यावधि रोक्न दलहरू जसरी पनि मिल्नुपर्छ । त्यसबेला सम्मको सबै अवस्था हेरेर हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय लिन्छ ।’ कोशीको राजनीतिलाई लक्षित गरेरै संघीय संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिको सभापति राप्रपालाई दिइएको छ ।
कोशीमा विपक्षी गठबन्धनसँग हालको अवस्थामा आवश्यक बहुमत संख्या ४७ छ । यो अवस्थामा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सहजै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । तर विश्वासको मत लिने बेलासम्ममा राप्रपालाई साथ लिन नसके एमालेले ४ भदौकै रणनीति अपनाएर प्रदेश अन्ततोगत्वा ‘अर्ली इलेक्सन’मा धकेलिने छ । दोस्रो पटक नियुक्त भएका उद्धव थापाले ४ भदौमा विश्वासको मत लिने दिन एमालेले सभामुखसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेकी दनुवारसहित आफू पक्षीय ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई अनुपस्थित गराएको थियो । फलस्वरुप थापा पदमुक्त भई एमालेका कार्की दाेस्राे पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
प्रतिक्रिया