नेपालको संविधान : भन्नलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनियो, तर कार्यान्वयनमा कहाँ चुकियो ?

काठमाडौं । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भयो । दोस्रो संविधानसभाले २०७२ भदौ ३० गते दुईतिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेर असोज ३ गते जारी भएको संविधान अझै पूर्णतया कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान ८ वर्षसम्म पनि सफल कार्यान्यनमा आउन नसक्दा संविधानसँगै व्यवस्थामाथि नै बेलाबखत प्रश्न तेर्सिने गरेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान जारी गरिएको भएपनि बेलाबखत अशान्ति फैलिएको/फैलाइएकै छ । चरम भ्रष्टाचारका काण्डहरू यत्रतत्र देखिँदै आएका छन् । आर्थिक समानता भनिएपनि ‘सेवक हौं’ भन्दै सत्ताको कुर्सीमा पटक–पटक विराजमान भएका र उनीहरूकै आशीर्वाद पाएका सीमित घरानाबाहेक अन्य सर्वसाधारण जनताकाे अवस्थाले खासै कोल्टे फेर्न सकेको छैन ।

समाजवाद उन्मुख राज्य अर्थात् समाजमा रहेको आर्थिक विषमता हटाई समता ल्याउनुपर्छ भन्ने र देशको सम्पूर्ण सम्पतिमा कसैको एक्लौटी अधिकार हुन नदिई सबैले मिलेर परिश्रम गर्दै उत्पादन र उभोक्ताका साधनमा समाजको साझा अधिकार रहनुपर्छ भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त भनिए पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै पुँजीपति वर्गको नियन्त्रणबाट फुत्कन सकेकाे छैन ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको परिकल्पना हो । तर प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पनि पहुँच र पैसा भएकाहरूकासामू क्षमता भएर पनि अन्य प्रतिस्पर्धी निरह भएर रहनुपर्ने अवस्था छ । कतिसम्म भने लक्षित वर्गका लागि भनेर अवलम्बन गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कोटामा समेत पैसा र पहुँचवालाकै हालीमुहाली नदेखिएको होइन ।

संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधितायुक्त विशेषतालाई आत्मसाथ गरेको भएपनि एकअर्काको भाषा, धर्म र संस्कृतिको सम्मान हुन सकेको छैन । कुनै पनि किसिमको विभेदलाई संविधानले बर्जित गरेको छ । तर कुनै न कुनै रुपमा समाजमा अझै विभेद विद्यमान छ ।

विभिन्न बहानामा नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रता खोस्ने चेष्टा भएका/भइरहेकै छन् । ‘निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्य’ त भन्नु मात्रै, सबै तहका न्यायपालिकामा योग्यता र क्षमताका आधारमा नभई भागबण्डामा न्यायाधीशका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति भएका/भइरहेका छन् । फलस्वरुप कतिपय गम्भीर प्रकृतिमा विषयलाई सामान्य तुल्याइएका उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधितायुक्त विशेषतालाई आत्मसाथ गरेको भएपनि एकअर्काको भाषा, धर्म र संस्कृतिको सम्मान हुन सकेको छैन । कुनै पनि किसिमको विभेदलाई संविधानले बर्जित गरेको छ । तर कुनै न कुनै रुपमा समाजमा अझै विभेद विद्यमान छ । संविधान निर्माणमा सक्षम देखिएका दल तथा नेताहरू यसको सफल कार्यान्वयनमा भने चुकेका स्वयं स्वीकार्छन् । त्यसो त यो सर्वस्वीकार्य तथ्य पनि हो ।

के भन्छन् विज्ञ ?

संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थलाई विज्ञहरूले नस्वीकार्ने कुरै भएन । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन नै भएको छैन भन्दा अतिशयोक्ति हुन्छ । तर गतिशील रुपमा जुन अपेक्षा थियो त्यो हुन भने नसकेकै हाे । धेरै कुरा यस्ता छन् –जसमा चाहिँ अलि अवधि निष्ठाका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको नागरिकको अधिकारहरूका कुरा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई कार्यावन्वयन गर्ने । यी कुरा कागजमा गरेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि वस्तुगत रुपमा परिस्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्छ । त्यो हुन सकेको छैन ।’

उनी संविधानको निष्ठापूर्ण प्रयोगमा सिक्न जरुरी ठान्छन् । निष्ठाको राजनीति नभएका कारण संविधानको उद्देश्यहरूलाई कार्यान्यन गर्न सकस भएको डा. अधिकारीको ठहर छ । ‘संविधानको निष्ठापूर्ण प्रयोगमा चाहिँ हामीले सिक्नै पर्छ । संविधान न्युनतम रुपम मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । यो निष्ठाको राजनीति नभएका कारणले गर्दा संविधानको उद्देश्यहरुलाई कार्यान्यन गर्न सकस भएको हो’

‘जनताको भूमिका भनेको र्विाचनको बेलामा हो । हाम्रो जनतालाई आफ्नो मान्छे चाहिएको छ । जनताले सक्षम, सुसूचित, योग्य र नेतृत्व दिन सक्ने मान्छे को हो भनेर हेर्ने गरेको कमै देखिन्छ । पार्टीको नीति, कार्यक्रम, तौरतरिका, अनुशासन नबुझी म यो पार्टी र उ त्यो पार्टीको भनेर जनता हिँड्दा पनि यस्तो भएको हो ।’

संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा संवैधानिक अंगहरूले पर्याप्त भूमिका पाउन नसकेका संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । ‘संवैधानिक अंगहरू सबैले पर्याप्त भूमिका पाएका छैनन् । कानुन बने पनि बजेट अभाव छ । संविधानले नै दिएको स्वयत्तता छ त्यो प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । जुन संरचनाहरू छन् ती संरचनाले आफ्नो उपदेयता आफैले सिद्ध गर्न सकिरहेका छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘७५३ वटा स्थानीय तह छन्, ७ वटा प्रदेश छन् । स्थानीयले सहयोग गरेन भन्ने यता छ । अनि उता प्रदेशले चाहिँ के गरे त भन्ने छ ।’

संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कतै न कतै जनताको पनि हात रहेको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । ‘जनताको भूमिका भनेको र्विाचनको बेलामा हो । हाम्रो जनतालाई आफ्नो मान्छे चाहिएको छ । जनताले सक्षम, सुसूचित, योग्य र नेतृत्व दिन सक्ने मान्छे को हो भनेर हेर्ने गरेको कमै देखिन्छ । पार्टीको नीति, कार्यक्रम, तौरतरिका, अनुशासन नबुझी म यो पार्टी र उ त्यो पार्टीको भनेर जनता हिँड्दा पनि यस्तो भएको हो’, संविधानविद् डा. अधिकारीको भनाइ छ ।