काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नलिई पदमा रहने संवैधानिक सीमा आगामी शनिबार (असोज २० गते) सकिँदैछ । नेकपा एमाले कोशीका नेता कार्की सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले गत २३ भदौमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अब उनले शनिबारभित्रमा विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिए अथवा लिएर पनि नपाएकाे अवस्थामा उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर कोशी प्रदेशसभाको वर्तमान अंक गणित उनीप्रतिकूल भएका कारण विश्वासको मत पाउने सम्भावना निक्कै न्यून छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभमा विश्वास सिद्ध गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेसँग (सभामुखसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेकी उपभामुख सिर्जना दनुवारसहित) ४० सांसद छन् । सभाध्यक्ष (निर्णायक अवस्थामा बाहेक) मतदान प्रक्रियामा सामेल हुन संवैधानिक अड्चन छ । स्रोतका अनुसार ६ सांसद रहेको राप्रपा पनि तटस्थ रहने निश्चित छ । यस्तोमा मुख्यमन्त्री कार्कीले ३९ मत पाउने देखिन्छ, जुन आवश्यकभन्दा ८ मत कम हो ।
२९ सिटे कांग्रेस, १३ माओवादी केन्द्र, ४ सिटे एकीकृत समाजवादी र एक सिटकाे जनता समाजवादी विपक्षी गठबन्धनमा छन् । यो गठबन्धनसँग अहिले ४७ मत छ । एमालेलाई विगतको चालबाजी दोहोर्याउनबाट रोक्न हालकाे विपक्षी गठबन्धनले राप्रपालाई पनि साथ लिने प्रयास गरेको हो ।
यस्तोमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउन राजनीतिमा कुनै अप्रत्यासित फेरबदल आउनुपर्छ । तर केन्द्रीय समीकरणका कारण कोशीमा मात्र त्यो अप्रत्यासित फेरबदलको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रक्रियामा नगई राजीनामा दिने आशामा विपक्षी गठबन्धन छ । ‘राप्रपाले दियो नै भने पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । त्यसकारण अहिलेलाई राप्रपा तटस्थ रहने भन्ने कुरा निश्चित जस्तै छ । त्यसकारण उहाँले प्रक्रियामा नगई राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ’, विपक्षी गठबन्धननिकट एक सांसदले भने, ‘राप्रपालाई गठबन्धनमा आउन के कति दिने भन्ने सबै कुरा माथि (केन्द्र)बाट टुंग्याइँदैछ ।’
यद्यपि राप्रपा कोशीका संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने आफूहरू निर्णयमा पुगिनसकेको बताए । ‘हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं’, उनले भने, ‘नेनृत्वको पनि सुझाव लिएर त्यही बेला निर्णय लिन्छौं ।’
नेता सिटौलाले स्थिरता आफूहरूको पनि चाहना भएको बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिँदा पनि पाउन सक्ने स्थिति नबनेपछि ‘अर्ली इलेक्सन’मा जानबाट प्रदेशलाई रोक्न संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बन्ने सरकारको पक्षमा उभिने मनस्थितिमा राप्रपा देखिन्छ । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा पनि राप्रपा प्रतिपक्षकै बेञ्चमा बसेको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वास सिद्ध गर्न नसकेकाे अवस्थामा अब उपधारा ५ अनुसारकाे सरकार गठनकाे बाटाे खुल्छ । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्रमा मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नेछन् ।
कोशीमा राप्रपालाई साथ लिनकै लागि संघमा पूर्वधार विकास समितिको सपभापति दिइएको बताइन्छ । ११ भदाैमा केन्द्रकाे सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका पूर्वधार विकास समिति सभापति राप्रपाका दीपक सिंहलाई सुम्पेकाे थियाे । त्यसाे त राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन स्वयंले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
स्वयं मुख्यमन्त्री कार्की पनि विश्वासको मत नजुट्ने निश्चित भएमा प्रक्रियामा नगई राजीनामा दिने ‘मुड’मा देखिन्छन् । उनका प्रमुख स्वकीय सचिव जीवन कार्कीले शनिबारसम्म अन्य दललाई फकाउने, अन्यथा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने संकेत गरे । ‘शनिबार विश्वासकाे मत लिने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि अन्य दलसँग पनि कुरा भइरहेको छ’, उनले भने, ‘पहिलो प्रयास भनेको विश्वासको मत लिने नै हो । विश्वास जुटाउने गरी तयारी भइरहेको छ । नभए त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे सबै कुरा टुंगो लाग्छ ।’
माओवादी केन्द्र कोशीका सांसद गोम्बु शेर्पा कर्ज्याङले वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित रहेको भन्दै अब धारा १६८ (५) ले प्रदेशलाई स्थिरता दिने दाबी गरे । ‘२० गते शनिबार विश्वासको मत लिने भनेर भन्नुभएको छ । त्याही दिन नियुक्तिकाे ३० दिन पनि पुग्ने हो । तर पाउने सम्भावना छैन’, उनले भने, ‘त्यसकारण अब उपधारा ५ मा गएर चाहिँ प्रदेशमा स्थिरता आउँछ ।’
उपधारा ३ बमाेजिम प्रदेशसभाकाे सबैभन्दा ठूलाे दलकाे हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले उपधारा ४ बमाेजिम प्रदेशसभाबाट विश्वास सिद्ध गर्न नसकेकाे अवस्थामा अब उपधारा ५ अनुसारकाे सरकार गठनकाे बाटाे खुल्छ । उपधारा ५ अनुसार प्रदेशसभामा आफ्नाे पक्षमा बहुमत देखाउन सक्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । त्यसरी नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्रमा प्रदेशसभाको मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नेछन् ।
तर काेशीमा अहिले नै कुनै राजनीतिक दल मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा छैनन् । जसकारण मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासकाे मत पाउन नसके संविधानकाे धारा १६८ (५) अनुसार बन्ने सरकारले प्रदेशलाई स्थायित्व दिने विश्लेषकहरूकाे विश्लेषण छ ।
प्रतिक्रिया