Logo

टिप्पणी

ओली सरकार जोगाउँन खुमलटारमा दूतहरुको लर्को, प्रचण्ड सुनेको नसुन्यै



सत्तारुड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नीति र सहमति एकपछि अर्को गर्दै उल्लंघन गरेको निश्कर्ष सहित यति बेला कार्यकारी अध्यक्ष पूष्प कमल दाहाल “प्रचण्ड”ले बालुवाटारसँग दुरी बढाएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिन थालेको र जुनसुकै अवस्थामा यो सरकार ढल्न सक्ने चर्चा फेरि चुलिएको छ । 

दुई अध्यक्ष बीचको बिवादले उग्र रुप लिएपछि फूटको संघारमा पुगेर पनि जोगिएको नेकपा यतिबेला त्यो अवस्था भन्दा पनि जोखिममा पुगेको छ । फूटको संघारबाट पार्टीलाई जोगाउँदा सहमति पत्रमा गरेको हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई नै जोखिममा पुग्ने गरी जथाभावी निर्णय गरेको प्रचण्ड पक्षको आरोप छ ।

विशेष गरी तत्कालीन समयमा भएको सहमति बिपरीत हुने गरी ओलीले कर्णाली प्रदेशमा सरकार बिरुद्ध नै आफ्नो पक्षबाट अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँन उक्साएको, मन्त्रिपरिषदमा तीन जना आफ्ना पक्षबाट आफूखुसी नियुक्त गरेको, अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा गर्न बाध्य बनेका युवराज खतिवडालाई तत्कालै आर्थिक सल्लाहकारमा र फेरी अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेको एवम् पर्सामा पार्टीका गाउँपालिका कमिटि सचिवमा निर्वाचित मुकेश चौरसियाको हत्यामा संलग्न आरोप लागेका पूर्व सभासद राजकुमार गुप्ता लगायत बिरुद्धको जाहेरी नलिन प्रहरीलाई दवाब दिएको निष्कर्षमा खुमलटार पुगेको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकार तीब्र विवादमा पर्दा कुनै पनि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिसद हेरफेर वा अरु महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउँने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथी संघियता विरोधीको आरोप समेत लागेको छ । ओलीले अर्थमन्त्रीमा आफ्ना बिस्वासपात्र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, शहरी विकासमन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रहेका पार्वत गुरुङलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिलानाथ श्रेष्ठलाई दिएका थिए । 

यसरी आफू निकटका तीन मन्त्री थपेपछि मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो पक्षको बहुमत पुगेकोले प्रचण्ड तथा बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई पेलेर जाने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका हुन् । तर प्रचण्ड नेपाल पक्षले भने ओलीलाई यसरी अगाडि बढ्न दिने अवस्था देखिदैन । ओलीले एकपछि अर्को गर्दै सहमतिको उल्लंघन गरेर पार्टी एकताको गुञ्जायस समेत हुन नदिएको ओली इतर पक्षको आरोप छ । प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिईएको भएता पनि ओलीले पार्टी र सरकार दुवै कब्जामा लिन खोजेको निश्कर्षमा प्रचण्ड नेपाल पुगेको छ । 

सरकार बचाउँन हम्मे भएपछि खुमलटारमा दूतहरु

सरकार र पार्टी सञ्चालनमा एकलौटी गर्न र आफू इतरको शक्तिलाई गलाउँन हरेक चतुर्‍याईं गरेका ओलीलाई यतिबेला भने सरकार बचाउँन हम्मे हम्मे परेको छ । ओलीले प्रचण्डलाई गलाउँन माधव कुमार नेपाललाई फकाएर आफ्नो गूटमा ल्याउँन पनि हर कोशिस गरेका छन् । ओलीले नेपाललाई फकाउँन पार्टीको भावी अध्यक्षको पासा समेत फालेका छन् । तर पहिले पनि धोका खाएको निश्कर्ष निकालेको नेपाल पक्ष ओलीको कुरामा सजिलै बिस्वास गरि हाल्ने मनस्थितिमा देखिएको छैन । 

नेपाललाई फकाउँन असफल भएपछि ओलीका दूतहरु दैनिकजसो प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार धाउँन थालेका छन् । पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रण्डलाई फकाउँन ओली निकट नेताहरु खुमलटार धाउँन थालेको बताईन्छ । 

कार्तिक ४ गते बालुवाटारमा भेटघाट गरेपछि अब बालुवाटार आउँदिन भनेका प्रचण्डसँग ओलीका दूतका रुपमा खुमलटार पुगेर ओली निकट नेताहरु प्रचण्डलाई वार्ताका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् । गत बुधबारदेखि ओलीका दूतहरुले प्रचण्डलाई भेट्न तीब्रता दिएका हुन् । 

बुधबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महासचिव विष्णु पौडेल पुगेका थिए भने दिउँसो स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ पुगेका थिए । शुक्रबार बिहान दुई अध्यक्ष संवादमा बस्नुपर्ने भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली खुमलटार पुगेको श्रोतले बतायो । 

त्यसो त संघिय सरकार अफ्ठेरोमा परेपछि काठमाडौं बाहिर रहेका ओली निकटका नेता तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु समेत काठमाडौं आएका छन् । ओली सरकार ढाल्न अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउँने चर्चाले हलचल मच्चिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत नेताहरु काठमाडौंमा केन्द्रित आएका हुन्।

प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भूषको आगो झैं फैलिएको चर्चाको भयले उनीहरुलाई सताएपछि काडमाडौं केन्द्रित भएर ओली नेतृत्वको सरकार जोगाउँन उनीहरु लागी परेको खुमलटार श्रोत बताउँछ । ओली निकट नेताहरु उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु  पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ नियमित छलफलमा जुट्न थालेका छन् । 

अब कुनै पनि हालतमा ओलीलाई आफूखुसी गर्ने छुट नदिने अडानमा रहेको प्रचण्ड नेपाल पक्ष त्यति सजिलै गल्ने अवस्था देखिएको छैन । ओली नेतृत्वको सरकार जोगाएर आफ्रनो प्रदेश फर्किने शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो योजना कसरी सफल बनाउँछन् त्यो देख्न भने धेरै दिन कुर्नु पर्दैन । 

प्रकाशित : १५ कार्तिक २०७७, शनिबार