कोशीमा एमालेकाे अनाैठाे निर्णय : सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, तर विश्वासको मत कायमै !

काठमाडौं । कोशी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनका सन्दर्भमा अनौठो निर्णय गरेको छ । आफ्नो सहमतिविपरीत मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कदम चालेपछि असन्तुष्ट रहेको एमाले यसअिघ नै सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।

तर सरकार निर्माणका बेला दिएको समर्थनबारे छलफल गर्न आज (सोमबार) बसेको एमाले कोशी संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन स्वतः फिर्ता भएको भन्दै विश्वासको मत भने कायमै राख्ने अनौठो निर्णय गरेको हो ।

सरकारबाट बाहिरिएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन स्वतः फिर्ता भएको भन्दै विश्वासको मत भने कायम राख्ने निर्णय गरेको एमाले कोशीको प्रमुख सेचतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘मन्त्री फिर्तासँगै सरकारलाई दिइएको समर्थन स्वतः फिर्ता भयो’, अनलाइनपानासँग प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘तर अस्ति १ गते दिइएको विश्वासको मतको समर्थन भने हाललाई कायम राख्ने निर्णय गरियो ।’

‘समर्थन फिर्ता लिने तर विश्वास कायम राख्ने निर्णय त अनौठो र दुविधा सृजना गर्ने किसिमको भएन ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक भण्डारी भन्छन्, ‘दुविधायुक्त छैन । सरकारमा हामी नरहने भयौं । प्रतिपक्षमा बस्ने भयौं । तर प्रादेशिक सरकारमा असाध्यै धेरै अस्थिरताको अपजस किन खेप्ने भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो । भर्खरै आफैले बनाएको सरकार हो । विश्वासको मत पनि फिर्ता लिएर थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न गर्न एमालेले चाहेन । त्यसैले विश्वासको मतको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरियो ।’

यता, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी यो कुरै नमिलेको बताउँछन् । सरकारलालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसाथ स्वतः विश्वास पनि नरहेको ठहरिने उनी बताउँछन् । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता लिने तर विश्वासको मत कायम राख्ने भन्ने त कुरै मिलेन’, अनलाइनपानासँग डा. अधिकारीले भने, ‘कि सरकारमै गइन्छ । होइन भने सरकारमा नगई पनि समर्थन गर्न सकिन्छ । कि त समर्थन पनि गरिँदैन, सरकामा पनि गइँदैन । प्रतिपक्षमा बसिन्छ । कुनै पनि पार्टीलाई यी नै तीन वटा सुविधा प्राप्त छ ।’

तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र विश्वासको मत भने कायम राख्ने भन्ने त कसरी मिल्छ र ? भन्दै उनी प्रश्न गर्छन् ।

एमालेको उद्देश्य ‘सरकारबाहिर रहेर सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नु’ भएपनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखिएको भनेर स्पष्ट भन्न एमाले हिच्किचाएको देखिन्छ । प्रदेशसमा सरकार बन्ने अन्तिम संवैधानिक विकल्प बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

केन्द्रको गठबन्धनविपरीत एमालेका ३९ र कांग्रेस शेखर कोइराला पक्षका विद्रोही ८ (आफूसहित) प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले कात्तिक १ गते विश्वासको मत लिए । उनलाई एमलेसहित दबाबमा राख्न कांग्रेस संस्थाप पक्ष, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलगायतले पनि विश्वासको मत दिए ।

केन्द्रको दबाब पछि उनले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याए । जसकारण एमाले सरकारबाट बाहिरियो । मुख्मन्त्री कार्कीले भने आफू सहमतीय सरकारको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।