काठमाडौं- जाजरकोट भूकम्पपीडितका घाउ अहिले पनि चहराइरहेका छन्। १७ कार्तिक रात्रीकालीन समयमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमवासी दिनभरको थकानपछिको मिठो निदरीमा थिए। उनीहरूलाई के थाहा त्यही रात ठूलो दैविक विपत्ति आइपर्ला भनेर।
निदाएकै समयमा भूकम्पले जमिन हल्लायो, घर हल्लायो, १५७ जनाको प्राण लियो। भूकम्पमा परी ३७५ घाइते भए, झन्डै एक हजार घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भए, तीन हजार घरमा आंशिक क्षति पुग्यो। जसले गर्दा बाँचेकाहरू पनि घरबारविहीन बन्न पुगेका छन्।
मंसिर महिनाको कठ्याङ्ग्रीदो चिसोले भूकम्पपीडित काँपिरहेका छन्। तीन साता बित्नै लाग्दा पनि भूकम्पपीडितसम्म त्रिपाल पुग्न सकेको छैन, चिसो छेक्ने न्यानो लुगा पुग्न सकेको छैन, पर्याप्त खाद्य सामाग्री पुग्न सकेको छैन, समग्रमा भन्नुपर्दा सरकार पुग्न सकेको छैन। त्यसैले त उनीहरू कहरपूर्ण जीवन जीउन बाध्य छन्।
र, भनिरहेका छन्– सरकार हाम्रा आहत हृदयलाई राहत दिनपर्यो।
अहिलेसम्म चिसोका कारण १२ जना भूकम्पपीडितले ज्यान गुमाउनुपरेको तीतो यथार्थ राज्यसामू छ। चिसोले सुनौलो भविष्य बोकेका बालबालिका र घरको मियोका रुपमा रहेका वृद्धवृद्धाहरूको मृत्यु भइरहेको छ।
जुन सरकारका लागि लज्जाको विषय बन्नुपर्ने हो। अफ्ठ्यारोमा रहेका नागरिकहरूलाई समयमै राहत प्रदान गर्दै संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। तर त्यसबाट सरकार विमुख भएजस्तो देखिन्छ।
यस्तो बेला सबैले एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो। त्यसरी राहत दिँदा ठूलो परिमाणमा नतिजान्मुख काम गर्न सकिन्थ्यो। तर, व्यक्ति र दलीय राजनीति हाबी हुने प्रवृत्तिका कारण त्यसो हुन सकिरहेका छैन। राजनीतिक दलहरू स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिमा व्यस्त छन्।
राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँदै सरकारलाई सक्रिय पार्नुपर्नेमा लोकप्रियताका लागि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता आफै भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुगेर पुर्ननिर्माणमा सक्रिय देखिन्छन्।
सत्ता साझेदार कांग्रेस मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको स्वंय माओवादी केन्द्रले पनि दलीय उपस्थितिमै जोड दिएको देखिन्छ।
भूकम्पलगतै पार्टीका तर्फबाट लाखौं रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका सबैजसो दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुगे। केही फर्किए भने कतिपय प्रभावित क्षेत्रमै छन्। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितहरूको नाममा ५० लाख रुपैयाँ उपब्ध गरायो।
कांग्रेसका दुई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै पुगेका थिए। उनीहरू कात्तिक २२ मा प्रभावित क्षेत्र पुगेर अध्ययन गरेका थिए भने दुईवटा नमूना अस्थायी बसोबासका लागि टहरासमेत बनाएका थिए। महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापा पार्टीको केन्द्रीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समितिका तर्फबाट भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए।
सांसदसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल अहिले जाजरकोटमै छन्। नेता पौडेलसमेत संलग्न टोलीले अहिलेसम्म ३० वटा अस्थायी टहरा निर्माण गरिसकेको छ। कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी घर टहरा निर्माणकै लागि अन्य स्वयंसेवक समेत पठाएको छ। पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू एवं भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाको बैठकमार्फ निर्णय नै गरेर कांग्रेसले एक निर्माण विज्ञ, दुई दक्ष मिस्त्री र सात जना स्वयंसेवक रहने गरि १०/१० जनाको १३ वटा समूह प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको हो।
कांग्रेसले आफ्नो भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामार्फत पनि भूकम्पपीडितका लागि आर्थिक तथा भौतिक सहयोग जुटाउने र पुर्याउने काम गरिरहेको छ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको स्वंय माओवादी केन्द्रले पनि दलीय उपस्थितिमै जोड दिएको देखिन्छ। भूकम्पपीडितका लागि केन्द्रबाट ५० लाख रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गरेको माओवादीले हरेक प्रदेश कमिटीलाई पनि कम्तिमा एक लाख रुपपैयाँ उपलब्ध गराउन भनेको छ।
भूकम्पपछि उद्धानरमा स्वंयसेवक खटाएको माओवादीले अहिले पुननिर्माणका लागि पनि स्वंय सेवक परिचालन गरेको छ। माओवादीको कर्णाली प्रदेश कमिटीले मात्र भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा तीन हजार एक सय जना स्वयंसेवक खटाएको छ।
भूकम्पपछि माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं दलबलसहित पभावित क्षेत्र पुगेका थिए भने उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पनि केही दिन खटेका थिए। जाजरकोट पठाइएको राहत सामाग्रीसमेत रातारात आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याएको आरोपनि उनीमाथि लागेको थियो।
अन्य सत्तासाझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले पनि पनि आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरेर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको मन जित्ने कोसिस गरेकै छन्।
सरकारलाई झकझक्याउने मुख्य अभिभारा बोकेको नेकपा एमाले पनि के कम, उसले पनि अन्य दलहरू जसरी नै स्वयंसेवक परिचालन गरेर दलीय उपस्थिति देखाउनमै व्यस्त छ। अन्य दलहरूबीच आर्थिक सहयोगसमेतको होडबाजी चलेपनि दोस्रो ठूलो दल एमालेले भने जिन्सीमात्र सहयोग गर्यो। एमाले नेताहरूका अनुसार एमालेले पीडितहरूलाई एक करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेको हो।
राहत समाग्रीसँगै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रीय नेताहरू उपमहासचिव विष्णु रिमाल, सचिव पद्मा अर्याल, केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य लगायतका नेताहरू प्रभावित स्थानमा पुगेका थिए। यसैगरी पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेश इन्चार्र्जहरू पनि प्रभावित क्षेत्र पुगेर पीडितहरूसँग भेटघाट गरेको थियो।
प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा खटिरहेका कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल पीडितहरूको राहत तथा पुर्नस्थापनका लागि सरकारको सक्रियता मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले आफूहरू खटिएको बताउँछन्।
एमालेले १ मंसिरदेखि पुनर्निर्माणका लागि भन्दै एक हजार जना स्वयंसेवक परिचालन पनि गरेको छ। उसले केन्द्रको निर्णयअनुसार भग्नावशेष हटाउन, अवरूद्ध बाटो पन्छाउन, शौचालय बनाउन, खुला आकाशमुनि बसेकाहरुका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने कामका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरेको जनाएको छ।
आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्षी दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को रचनात्मकता पनि खासै देखिएको छैन। उसले पनि अन्य दलहरू जसरी नै फिल्डकै उपस्थितिलाई जोड दिएको छ। रास्वपाले भूकम्प लगत्तै आफूसँग उपलब्ध चिकित्सकको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको थियो।
डा. तोसिमा कार्कीको टोली अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रमै व्यस्त छ भने अस्थायी आवास निर्माण गर्ने टोलीहरू पनि रास्वपाले खटाएको छ। रास्वपा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालका अनुसार रास्वपाबाट खटिएको टोलीले जाजरकोटमा ९ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरिसकेको छ।
यसैगरी राप्रपाले पनि भूकम्पपीडितका लागि २५ लाख रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गरेको छ।
पीडितको भावनामाथि राजनीति गर्दैछन् दलहरू?
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुस्त रहेका बेला दलहरूले देखाएका सक्रियाताथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। सहयोग र संवेदनाका नाममा उनीहरूले दलीय सक्रियता देखाएर पीडितको भावनामाथि नै राजनीति गरिरहेको कतिपयको बुझाइ छ।
तर, दलहरू भने यसलाई अस्वीकार गर्छन्। प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा खटिरहेका कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल पीडितहरूको राहत तथा पुर्नस्थापनका लागि सरकारको सक्रियता मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले आफूहरू खटिएको बताउँछन्।
‘पीडितहरूलाई तत्काल राहत तथा पूर्नस्थापनका लागि सरकारको सक्रियताले मात्र पुग्दैन। यसमा दलहरूले आफ्नो स्ट्रेन्थ प्रयोग गर्नै पर्छ’, पौडेलले भने, ‘यो किन भने गाउँघरमा युवा जनशक्ति छँदैछैन। सरकराले जस्ता र काँटी उपलब्ध गराएको खण्डमा पनि बनाइदिने मान्छे छैनन्। घरमा बुढाबुढी, महिला र बच्चाहरू मात्रै छन्। बरु मेरो अपिल के भने दलहरूले सरकारले पीडितहरूलाई रकम तुरुन्तै सबैले पाउने गरी रिलिज गरिदियोस्। अनि दलले आफ्ना स्वयंसेवकहरू क्षतिग्रस्त स्थानमा अस्थायी घर–टहरा बनाउन सक्रिय रुपमा खटाओस्।’
नेता पौडेलले राज्यले पनि भूकम्प पीडितहरूका लागि जति गर्नुपर्ने हो त्यत्ति गर्न नसकेको स्वीकारे।
माओवादी केन्द्रका सचिव लिलामणि पोखरेलले पनि आफूहरूले गर्नेपर्ने कर्तव्य मात्र पूरा गरेको बताए। उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट के भए र भएन भन्ने कुरा सरकारलाई नै सोध्नु होला। तर हाम्रो पार्टीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर यो सबै गरेको हो।’
आफूहरूले रचनात्मक भूमिका नै निर्वाह गरिरहेको रास्वपा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाल दाबी गर्छन्। पीडितहरूको भावनामाथि राजनीति नभई आफूहरूले स्वच्छ हृदयले नै पीडितको घाउमा मलम–पट्टी गर्ने काम गरेको उनको दाबी छ। ‘हामीले पीडितहरूलाई स्वच्छ मनले विभिन्न सहयोग गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले सरकारलाईसमेत पटकपटक झकझक्याएका छौं। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बसेर यसबारे सरकारलाई बारम्बार धयनाकर्षण गराएका छौं।’
प्रतिक्रिया