काठमाडौं । अदालतमा पुगेको मुद्दाका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेभने के होला ? पक्कै पनि न्याय सम्पादन प्रभावित होला । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार नै न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका उत्तिकै क्षमता भएका आफैँमा जिम्मेवार निकायहरू हुन् । त्यसैले एकले अर्को क्षेत्रमा ‘शक्ति सन्तुलन’का लागि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ त गर्छन् । तर नेपालमा बेलाबेला कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकामाथि प्रहार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । हिजो मंगलबार रूपन्देहीको एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शक्ति पृथकीकरणको नियम र न्यायपालिकाको विधिलाई समेत चुनौती दिँदै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।
देउवाको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषय थियो, बालकृष्ण खाणको कारवास जीवन । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली मानिएका नेता बालकृष्ण खाण यतिबेला नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कारावास जीवन बिताइरहेका छन् । नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाएर करोडौं रूपैयाँ असुलेको कसुरमा खाण अहिले केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत असार १ गते पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका खाणसहित १६ अभियुक्तलाई थुनामा पठाएको हो । अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कारावासको जीवन बिताउने खाण एक्ला ‘भीआईपी’ भने होइनन्, पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत कारावासमै छन् ।
अहिले कारावास जीवन बिताइरहेका खाण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र हुन् । उनी जेल चलान भएपछि केही समय देउवामा आफ्नो विश्वास पात्र गुमेको छटपटी देख्न सकिन्थ्यो । उनको त्यो छटपटी अझै पनि शान्त हुन सकेको छैन, जुन कुरा उनले मंगलबार खाणकै गृह जिल्ला रूपन्देही पुगेर पुष्टि गरे ।
२०७९ जेठ १८ मा नक्कली शरणार्थी बनाउने नाममा ठगी भएको भन्दै प्रहरीमा पहिलो पटक उजुरी पर्यो । त्यसपछि नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बेच्ने मुख्य योजनाकारहरूसहित नीतिगत सहयोग गरेर करोडौं कुम्ल्याउने खाण, रायमाझी र पाण्डेलगायतका भीआईपीहरू पक्राउ मात्र परेनन्, प्रहरी अनुसन्धान र अदालती बहसपछि जेल चलान नै भए ।
सत्तासीन तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रभावशाली नेताहरू नै अनुसन्धानमा तानिएपछि उन्मुक्ति दिन केही अदृष्य प्रयासहरू नभएका होइनन् । २०४६ सालपछि सायद राजनीतिक वृत्तमा यो सबैभन्दा ठूलो ‘अपरेसन’ भएकाले पनि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासहरू राजनीतिक तहबाटै भएको बुझ्न सकिन्छ । तर दबाब र प्रभावकै बीच आमनागरिकलाई कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउन अदालत प्रयत्नरत छ । उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न भने बाँकी नै छ । यो मुद्दा अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
अहिले कारावास जीवन बिताइरहेका खाण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र हुन् । उनी जेल चलान भएपछि केही समय देउवामा आफ्नो विश्वास पात्र गुमेको छटपटी देख्न सकिन्थ्यो । उनको त्यो छटपटी अझै पनि शान्त हुन सकेको छैन, जुन कुरा उनले मंगलबार खाणकै गृह जिल्ला रूपन्देही पुगेर पुष्टि गरे ।
रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले त्यो छटपटीलाई पोख्दै भने– ‘बालकृष्ण खाण यहाँको नेता हो, तपार्इँहरूले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि पनि हो । त्यसकारण तपाईँहरूलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो । मलाई विश्वास छ, उहाँले न्याय पाउनुहुनेछ ।’ देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका प्रमुख नेताले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि देउवाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । उक्त अभिव्यक्तिपछि राजनीतिको आडमा कानूनलाई नै चुनौती दिने काम गरेको आरोप देउवामाथि लागेको छ ।
कानूनविद्हरू अदालतमा विचाराधीन विषयमा कसैले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताउँछन् । अधिवक्ता स्वागत नेपाल विचाराधीन मुद्दामा यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई अराजकताको संज्ञा दिन्छन् । ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसरी बोल्न मिल्दैन । यो अराजकता हो’, अनलाइन पानासँग उनले भने ।
‘उनै दलहरूले भागबन्डामा नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू हुन्छन् । ती न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाबारे आफ्नाे भित्री आशय बुझाउन नेताहरूले यसरी अभिव्यक्ति दिन्छन् । आफूलाई नियुक्त गर्नेहरूको आशय बुझेपछि न्यायाधीशले त्यही अनुसारको फैसला गर्छन् । यो एउटा प्रकारान्तरमा दबाब नै हो ।’
विचाराधीन मुद्दाबारे न्यायाधीशलाई आफ्नो आशय बुझाउनका लागि पनि शीर्ष नेताहरूले यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता नेपाल ठम्याउँछन् । ‘उनै दलहरूले भागबन्डामा नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू हुन्छन् । ती न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाबारे आफ्नाे भित्री आशय बुझाउन नेताहरूले यसरी अभिव्यक्ति दिन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘आफूलाई नियुक्त गर्नेहरूको आशय बुझेपछि न्यायाधीशले त्यही अनुसारको फैसला गर्छन् । यो एउटा प्रकारान्तरमा दबाब नै हो ।’
कांग्रेस नेता रामहरी खतिवडा भने विचाराधीन भएकै कारण सभापति देउवाले दोषी वा निर्दोषी भनेर कुनै निर्क्यौल गरेर अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै बचाउ गर्छन् । अनलाइन पानासँग उनले भने, ‘यो अदालतमा अहिले विचाराधीन भएकै कारण हामीले दोषी हो पनि भनेनौं र निर्दोष हो पनि भनेका छैनौं । यसको न्यायीकरण गर्ने अदालत नै हो ।’
तर खतिवडाले पनि नेता खाणको नाममा कुनै उजुरी नपरेको, गृहमन्त्री हुँदाका नीतिगत कुरालाई मात्रै लिएर मुछिएकाले निर्दोष सावित हुन सक्ने देउवाकै भनाइ दोहोर्याए । ‘गृहमन्त्री हुँदाका नीतिगत कुरालाई मात्रै खाली ‘टच’ गरिएको छ । हामीले देख्दा कसैले उजुरी दिएको छैन । कसैले दोष दिएको छैन । कसैले पोलेको छैन । के छ त आधार भनेर हेर्दा त निर्दोष नै होला जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘तर कानूनले के भन्छ, त्यो हामी हेर्दैछौं ।’
देउवामाथि नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट आफ्ना धर्मपत्नी आरजु राणा देउवालाई जोगाउन डटेर लागेको आरोप पनि छ । अहिले अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रियामै रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी देउवाको अभिव्यक्ति आएको हो । यसले निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुने कुरामा संशय पैदा गरिदिएको कानूनविद्हरू बताउँछन् ।




















प्रतिक्रिया