काठमाडौं- यूएईमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायुजन्य असर बढाउन नेपालको भूमिका नभए पनि त्यसको असरबाट पीडित भएको बताए।
पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको प्रति उनको चिन्ता थियो। जलवायु परिवर्तनले हिमालमा ठूलो असर पर्ने गरी संकट आइसकेको बताए।
‘पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो, यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने संकट आइसकेको छ,’ उनले भने।
सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रूपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनले जोड थियो। सबै मिलेरमात्र जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उनले धारणा राखे।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि र क्षतिका लागि स्थापना गरिएका कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने झैँ विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान लगभग शून्यमा भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनबाट हिमनदी सकिँदै गएका छन्। त्यसले तल्लोतटीय क्षेत्रका अर्बौँ मानिसको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर परेको छ।
‘हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, जंगलमा डढेलो, हिमताल विस्फोटको प्रकोप, खडेरीलगायत जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका छन्।

यो अन्याय भएको बताउँदै रोकिनुपर्ने उनको धारणा थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित मुलुकका कारण नेपालजस्ता मुलुक आफ्नै भाग्यमा बाँच्न पछाडि परेको टिप्पणी गरेसमेत गरे।
विकसित देशहरूको प्रतिज्ञा र कार्य एक–अर्कासँग मेल नखाइरहेको उनको टिप्पणी थियो। जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि र क्षतिका लागि स्थापना गरिएका कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे।
‘प्रकृतिविरुद्धको युद्ध बन्द गरौं,’ प्रचण्डले भने। प्रचण्डले नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रचण्डले अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेको र उनीहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
नेपालले हिमनदीहरूको एकतिहाइ गुमाइसकेको प्रति प्रधानमन्त्रीको चिन्ता थियो। वैज्ञानिकहरूले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म अर्को एक तिहाइ हिमनदी गुमाउनुपर्ने चेतावनी दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
नेपालका तर्फबाट आयोजित बेग्लै बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री पचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिब एन्टोनियो गुटेरेस, एन्डोराका प्रधानमन्त्रीलगायतका प्रतिनिधि सामू हिमालयको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा क्रिगिज रिपब्लिक, भूटान, श्लोभेनिया, मोन्टेग्रो, युएनडिपीका प्रतिनिधि तथा जवलायु विज्ञ सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु न्यायको यात्रामा नेपाल विश्वका मुलुकहरूसँग लामो दुरीको यात्रा गर्न चाहेको र धेरै उपलब्धी हासिल गर्न खोजेको बताए।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८)मा सहभागी हुन बुधबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्कंदै छन्।
जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावको एजेन्डा लिएर नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १३ मंसिरमा दुबई प्रस्थान गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १५ र १६ मंसिरमा ‘वल्र्ड क्लाइमेट एक्सन समिट’अन्तर्गत ‘हाई लेभल सेग्मेन्ट’मा सहभागी भएका थिए।




















प्रतिक्रिया