नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि आवाज उठाउने शिक्षकहरूको साझा ट्रेड युनियन हो। शिक्षकमाथि हुने विभेदका विषयमा बेला-बेला महासंघले आवाज उठाउँदै आएको छ। पटक-पटक शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीको हकहितका लागि महासंघले आन्दोलन नै पनि गरेको छ। असोज ३ देखि ५ गतेसम्म भएको शिक्षकहरूको विशाल आन्दोलनको नेतृत्व पनि महासंघकै छातामुनी भएको थियो। त्यसपछि सरकार र शिक्षकहरूबीच शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सहमति पनि भएको छ। शिक्षक महासंघ आफूहरूसँगको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा कति विश्वस्त छ र महासंघले शिक्षा क्षेत्रका समाधानका लागि के गरिरहेको छ भनेर अनलाइन पानाका लागि महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग यज्ञराज जोशीले संवाद गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ, शिक्षक नेता पनि हुनुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रका समस्या के-कस्ता देख्नु भएको छ?
शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्। राज्यले दिनुपर्ने प्राथमिकता शिक्षामा दिएको छैन। विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका समस्याका कुरा गर्दा सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको विद्यालयलाई जसरी विकास गरिनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। सेवा, सुविधा र भौतिक सम्पन्नताको समस्या छ। शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सार्वजनिक शिक्षालाई उठाउन मुख्यरूपमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ। न्यूनतम पनि २० प्रतिशत लगानी सरकारले शिक्षामा गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि सरकारले त्यो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। अहिले सरकारले ११ प्रतिशत लगानी गरिरहेको छ। अप्रयाप्त लगानी भएकै कारण अरु सबै कुरा लगानीसँग जोडिएको छ।
शिक्षाले नै सबै क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ तर तपाईंहरूलाई नै राज्यले यस्तो उपेक्षा किन गरेको होला?
राज्यको प्रथमिकता अहिलेमात्र होइन, कहिले पनि परेन। राज्यसँग प्रयाप्त स्रोतसाधन छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं। तर, भएको स्रोतसाधनभित्र पनि शिक्षालाई जुन प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपर्थो त्यो पाइँदैन। शिक्षाका समस्या समाधान गर्न कुनै पहलकदमी छैन। यसलाई उपेक्षाको दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ।
त्यो उपेक्षा किन भएको होला?
त्यो उपेक्षा भनेको नबुझेको ठान्नुपर्यो। राज्यले सबै चिजको आधार भनेको शिक्षा हो भन्न बुझ्न जरुरी छ। विकासको आधार शिक्षा हो। विकासको मेरुदण्ड शिक्षा हो। जुन क्षेत्रमा जाने मान्छे पनि शिक्षित चाहिन्छ। त्यो अनुसारको शैक्षिक जनशक्ति विकास हुनुपर्छ। शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुन सकेन भने देश विकास पछि पर्छ।
यस्ता समस्या हुँदा तपाईंहरूले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सांगठनिक रूपमा के गरिरहनु भएको छ? यी समस्या समाधानमा तपाईंहरूले राज्यलाई झकझक्याउन नसकेको हो?
हामीले राज्यलाई झकझक्याउन नसकेको पनि भन्नु हुँदैन। हामीले बारम्बार आन्दोलन गरेका छौं। हामीले असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म सवा लाख शिक्षक काठमाडौंमा उतारेर वृहत्त आन्दोलन गर्यौं। राजनीतिक दलले गर्ने आन्दोलन भन्दा हामीले ठूलो आन्दोलन गर्यौं। निदाएकोलाई उठाउन गाह्रो हुँदैन, निदाएको अभिनय गर्नेहरूलाई विउझाउन गाह्रो रहेछ। राज्य सञ्चालकहरूले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिएको र निदायको अभिनय गरेको परिस्थिति हो यो।
हामी एउटै मुद्दामा बारम्बार आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ। हामी निरन्तर ऐनमार्फत यी बुँदालाई सम्बोधन गराउनका लागि हामी लागिरहेका छौं।
शिक्षक महासंघले यस्का अलावा शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रको हकहितका लागि के-कस्ता काम गरिरहेको छ?
हामीले थुप्रै काम गरिरहेका छौं। ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा लाग्नेहरूले पेसाकर्मीका संस्थाले गर्ने भनेको आफ्ना मागहरूलाई मुखरित गर्ने, ती माग सम्बोधन गराउन आन्दोलन गर्ने, सम्बन्धित निकायसँग सहमति गर्ने हो। हामीले तीन पटक ठूला-ठूला आन्दोलन गरेका छौं। २०७५ फागु्न ९ गते, २०७८ फागुन ९ गते र २०८० असोज ५ गते गरेर हामीले तीन वटा महत्तवपूर्ण सम्झौता गरेका छौं। असोज ५ गते गरेको सम्झौतासँगै अघिल्ला सम्झौताहरू पनि सँगै छन्। वास्तवमा यी सम्झौतामा भएका बुँदाहरूलाई राज्यले इमान्दारिपूर्वक सम्बोधन गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रका मूलभुल समस्या सम्बोधन हुन्छन्। कुनै पनि क्षेत्र समस्या विहीन त हुँदैन। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ समस्या थपिँदै जान्छन्। तिन्लाई सम्बोधन र निराकरण गर्दै जानुपर्छ। राज्य र पेसाकर्मीका बीचमा संवाद र सहकार्य हुनुपर्छ। आफूले गरेका सम्झौताहरूलाई राज्यले सम्बोधन नगरिदिने, केहि समयपछि त्यो राज्यका लागि विस्मृतिमा जाने कुराले निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यसैले हामी एउटै मुद्दामा बारम्बार आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ। हामी निरन्तर ऐनमार्फत यी बुँदालाई सम्बोधन गराउनका लागि हामी लागिरहेका छौं। संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयक छलफलको क्रममा छ।
अस्तिको आन्दोलनपछि २० प्रमुख एजेण्डामा तपाईंहरू र सरबारबीच छलफल तथा सहमति भयो, तपाईंहरूले अगाडि सारेका प्रमुख मागहरू के-के हुन्?
नेपाल शिक्षक महासंघ एउटै खालको सेवा सर्त सुविधा भएका उत्साहित, अभिप्रेरित शिक्षकको प्रवन्ध होस् चाहन्छ। त्यस्का लागि हामीले सबै खाले अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायीत्वको प्रकृयामा लैजाने र एकै खालको सेवा सर्त सुविधा भएका स्थायी शिक्षकको प्रवन्ध गरौं भनेका छौं। मुख्य माग त्यो हो। अर्को कुरा स्थायी शिक्षक पनि धेरै पीडामा छन्। मानिसहरूले स्थायी छन् भनेर हेर्छन्। उनीहरूको के छर समस्या भनेजस्तो लाग्छ। तर, २०६०/६३ मा स्थायी भएका शिक्षकहरूको अझैँ एक तह बढुवा भएको छैन। २०औं वर्षसम्म बढुवा नहुनु भन्दा ठूलो मर्का र पीडाको कुरा के होला? त्यसैले स्थायी शिक्षकको हकमा १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवाको प्रवन्ध गर्नुपर्छ भनेका छौं। निजामति शिक्षा र शिक्षकको बीचमा ग्रेडको विभेद छ। प्राथमिक तृतीय शिक्षकतपर्फ ६ ग्रेडकोमात्रै प्रवन्ध छ। तर, निजामतितर्फ समान तहको खरिदारको १० ग्रेड छ। निमावी तृतीय शिक्षकको ८ ग्रेड छ। उता नासुको १० ग्रेड छ। माध्यामिक प्रथम तहको शिक्षकको ६ ग्रेड छ। सहसचिवको ७ ग्रेड छ। त्यो खाले विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। शिक्षकको मर्यादाक्रम थिएन। यसपटक शिक्षकको मर्यादाक्रम पनि उल्लेख भएको छ। विद्यालय कर्मचारी आठ/दश हजारमा काम गरिरहेका छन्। त्योबाट कसरी उनीहरूको जीवन चल्छ। त्यसैले विद्यालय कर्मचारीको हकमा पनि दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामिले भनेका छौं। इसिडिका शिक्षकको दु:ख हामीलाई थाहा छ। उहाँहरूले निकै न्यून तलवमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि प्राथमिक तृतीय सरहको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने हामीहरूको माग छ। हाम्रो सम्झौताले राहत शिक्षकहरू, साविक उच्च माविका शिक्षकहरू, अस्थायी करार शिक्षकहरू, प्राविधिक धारका शिक्षकहरू, शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरू, विशेष शिक्षाका शिक्षकहरू सबैलाई एकै खालको सेवा सु्विधा सर्तमा लैजाने भनेर हामीले सम्झौता गरेका छौं। सबै शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीको समान वृत्तिविकास चाहन्छौं। शिक्षण पेसा आकर्षक पेसाको रहोस्, मानिसहरूको पहिलो रोजाइ शिक्षण पेसा रहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। त्यो बनाउन सक्यौं भने शिक्षामा राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं। त्यसैका लागि हामी लागिरहेका छौं। लडिरहेका छौं।
दक्ष जनशक्ति आउन नचाहिरहेको अवस्थामा त्यसैले हाम्रा माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो?
हो। कहिले काहिँ हामीलाई खाली सेवा, सर्त, सुविधाका कुरा गर्छन्। गुणस्तर र अरु सरोकार समूह पनि त छन् नी भन्ने आरोप लाग्छ। उनीहरूका कुरा उठाउँदैनन् भन्ने आरोप लाग्छ। तर, त्यो एकतर्फिले नबुझेर बनाएको भाश्य हो। केहिले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन्। उनीहरूले विरोधि भाश्य निर्माण गर्न खोजिएको देखिन्छ। शिक्षकलाई उत्साहित, अभिप्रेरित र समर्पित गर्न उस्को सेवा सेवासर्त सुविधा राम्रो हुनुपर्छ। सेवासर्त सुविधाको लडाइ पनि शिक्षाको उन्नयन र विकासकै लडाइ हो। हामी २० प्रतिशत लगानीको कुरा गरेका छौं। त्यो त हाम्रो सेवा सर्तसँग जोडिएको कुरामात्र होइन नि। विद्यार्थीको छात्रवृत्ति, विद्यालयको भौतिक निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवनका कुराका लागि आवाज उठाएका हौं।
तपाईंहरूमाथि शिक्षकहरू राजनीतिमा बढी सक्रिय भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ, तपाईंहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुने?
हाम्रो मूल कर्तव्य विद्यार्थीहरूलाई गु्णस्तरीय शिक्षा दिने नै हो। त्यो विषयप्रति हामी सचेत छौं। शिक्षक एउटा चेतनशील नागरिक भएकाले शिक्षकले शिक्षकलाई आस्थाको अधिकार संविधानले दिएको छ। संविधानको धारा १८ मा उक्त व्यवस्था छ। वैचारिक आस्थाबाट शिक्षक निरपेक्ष हुनुपर्छ हामी भन्दैनौं। तर, नेपाल शिक्षक महासंघको महाचिवको रूपमा दायित्व निभाउँदै गर्दा म राजनीतिप्रति निरपेक्षा छु। आम विद्यालय, शिक्षक र कर्मचारीको हकहितको रक्षा र नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवन्ध बाहेक हाम्रो कुनै सर्त छैन। त्यसप्रति हामी सचेत छौं। हाम्रा माग ऐनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ। ऐनको निर्माण संसदले गर्छ। संसदमा राजनीतिक दलका सांसद्ले प्रतिनिधित्व गर्छन्। ती सांसद्, सचेतकहरू, प्रमुख सचेतक, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग हामी भेट्छौं। हाम्रो हक हितको पक्षमा पक्षिकरण गर्छौं। त्यसैलाई मानिसले राजनीति गरेको बुझ्छन्। पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउनु राजनीति गरेको होइन। कसैले विद्यालय हाताभित्र राजनीति गर्छ भने त्यो गलत हो। शिक्षक महासंघ त्यस्को पक्षमा छैन।
शिक्षकका लागि आवाज उठाउनु ठिक हो, शिक्षकले पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता नै त लिनु भएननि हैन र?
आस्थाको अधिकारमा राज्यले निषेध गर्न पाउँदैन। किनकि त्यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो। नेपाल शिक्षक महासंघको तपाईंले विधानै हेर्नुभयो भने पनि राजनीतिक रूपले निरपेक्ष रहने छ भनेको छ।
आम विद्यालय, शिक्षक र कर्मचारीको हकहितको रक्षा र नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवन्ध बाहेक हाम्रो कुनै सर्त छैन। त्यसप्रति हामी सचेत छौं।
तपाईंले शिक्षक महासंघ शिक्षकहरूको हकहितका लागि लड्ने साँझा संस्था त भन्नु भयो असोज ३ को आन्दोलनमा राहत शिक्षकहरू तपाईंहरूसँग विभाजित भए नी?
यस पटकको वार्ता अन्य पटकको भन्दा विशिष्ट थियो। आजसम्मको कुनै पनि वार्तामा अन्य कुनै सरोकार समूहलाई लगिएको थिएन। हामीले वार्तामा सबै समूहका शिक्षकका प्रतिनिधिलाई लगेका थियौं। तपाईंहरूको हकहितका लागि हामी कसरी लडिरहेका छौं भन्ने कु्राको जानकारी होस् भनेर पनि हामीले सबै समूहका साथिहरूलाई लगेका हौं। हामीले माग राख्दै गर्दा राज्यले हाम्रा सतप्रतिशत कुरा उस्ले मान्छ भन्ने छैन। वार्ता भएपछि कुनै न कुनै मागमा हामीले केहि न केहि कुरा छोड्नु् पर्ने र केहि न केहि कुरा लिनुपर्छ। आजसम्मका आन्दोलनमा सतप्रतिशत माग कसैका पनि पुरा भएका छैनन्। हामी वार्ता प्रक्रियामा हुँदै गर्दा अरु साथीहरू बस्नुभयो राहतको केन्द्रीय अध्यक्ष हामीलाई पनि नभनेर निस्केर जानु भयो। उहाँ कहाँ जानु भएको हो थाहा भएन। त्यसपछि हामीसँग उहाँको सम्पर्क भएन। जिम्मेवार निकाय र सरकार वार्तामा बसेको समयमा एउटा निष्कर्श ननिस्केर हामी फर्किन सक्ने अवस्था थिएन। हामी गैरजिम्मेवार हुन सक्ने अवस्था थिएन। अन्त्यमा २०७५ मा अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्दा पनि हामीले ७५ प्रतिशतको सम्झौता गरेका थियौं। राज्य त ५० भन्दा माथि जानै मानेको थिएन। हामीले ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सम्झौता गर्दा उहाँहरूले चित्त बुझाउनु भएन। कुनै सम्झौताप्रति चित्त नबुझाउन पाउने अधिकारलाई हामी चुनौति दिँदैनौं। हामीले गरेको सम्झौतामा पनि विमति राख्न पाउने अधिकार उहाँहरूको छ। उहाँहरूले सतप्रतिशत आन्तरिक भन्नु भएको थियो। त्यो हामीले ल्याउन सकेनौं। हामीले प्रयास गरेका हौं। त्यो विमतिको म कुनै आलोचना गर्न चाहन्न। पछि आन्दोलनमा पनि हामी नै सहभागी भएर समस्या समाधान गर्यौं। सकेसम्म शिक्षक र कर्मचारीको पक्षमा अत्याधिक लाभ लिन हामी सधैँ प्रयत्नरत रहने छौं। तर, कुनै न कुनै विन्दुमा गएर एउटा निकास त निकाल्नुपर्छ। निकास विहीन आन्दोलन हुँदैन। त्यो बुझिदिन पनि म शिक्षक साथिहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु।
तपाईंहरूका माग सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?
विश्वास नगरे पनि त चल्दैन। राज्यलाई नै विश्वास गर्ने हो। हामी सावधानिपूर्वक सम्बन्धित निकायलाई दवाव सिर्जना गरिरहेका छौं।
तपाईंहरूसँगका सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा पुन: संघर्षमा जानुहुन्छ?
त्यो त निसन्देह। म सबै राजनीतिक दल, माननीय सचेतक ज्यूहरूलाई म सवालाख नेपाली शिक्षक आन्दोलनमा आएको सम्झेर हलुका नलिन आग्रह गर्दछु। अहिले शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा छ। समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग पनि हामी छलफलमै छौं। हामी आन्दोलन रहरमा गर्दैनौं, बाध्यतामा मात्रै गर्छौं। हिजो हामीले गरेका सम्झौता लागू गर्ने पक्षमा छौं। त्यो भएन भने हामी सडकमा पुग्छौं। अब दुई लाख ५० हजार ल्याएर आन्दोलन गर्छौं।
अब शिक्षक महासंघ अधिवेशनको संहारमा छ, अब तपाईंहरूको नयाँ नेतृत्व कहिले आउँछ?
नयाँ नेतृत्व आउन जिल्ला अधिवेशन सकिनुपर्छ। यसको वैधानिक प्रवन्ध जिल्ला अधिवेशनमार्फत केन्द्र र प्रदेशका प्रतिनिधिहरू चुनिन्छन्। प्रदेश अधिवेशनमार्फत फेरि केन्द्रका मतदाता चुनिने हुनाले हामीले प्रदेश र जिल्लाको अधिवेशन सक्नुपर्छ। अहिले २६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अन्य जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न हुने क्रम जारी छ। यो कार्यसमितिको वैधानिक हिसावले तोकिएको अवधि सकिएको छ। तर, केन्द्रीय समितिलाई विधानको धारा ३८ को ‘क’मा समयमा महाधिवेशन हुन सकेन भने के गर्ने भन्ने एउटा अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ। त्यहि अधिकार प्रत्यायोजित गरेर देशका सबै तहको पदावधि थप गरेर त्यहि थपिएको पदावधि अन्तर्गत हामी सञ्चालित छौं। अब छिटो अधिवेशन गर्ने पक्षमा हामी छौं। एक दुई महिनामै अधिवेशन सकेर नेपाल शिक्षक महासंघले नयाँ ऊर्जासहितको नयाँ नेतृत्व पाउनेछ। अहिले उपलब्धिलाई थप निर्णायक मोडमा पुगाउने छ।
भिडियाे:–
प्रतिक्रिया