काठमाडौं । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लिइन्छ । सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने, नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी प्रेसको हो । तर, पछिल्लो समय नेपाली सञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासङ्घले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार वर्तमान सरकारको कार्यशैली नेपाली प्रेस र पत्रकारका लागि उत्साहजनक छैन । सरकारका कामकारबाहीबारे महासंघले मूल्यांकन गर्नुपर्ने जरुरी नभएपनि सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरिरहेका समाचार र तथ्यबाट सबैकुरा आइरहेको छ ।
तर प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच र पत्रकारको पेसागत सुरक्षाका सवालमा भने अवस्था चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा महासचिव दाहालले सरकारका विभिन्न निर्णय, सञ्चारमाध्यमप्रति मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति, पत्रकारमाथि भएका धरपकड तथा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुनौती थपिएको बताए ।
उनले भने, ‘ वर्तमान सरकारको कार्यशैली नेपाली प्रेस र पत्रकारका लागि त्यति सुखद देखिएको छैन । सरकारी विज्ञापनमा विभेद, सूचनामा पहुँचको समस्या, पत्रकारको पेसागत सुरक्षामा देखिएको चुनौती र सञ्चारमाध्यमप्रति मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ । समग्रमा प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र पत्रकारको पेसागत सुरक्षाका दृष्टिले अहिलेको अवस्था चिन्ताजनक छ ।’
उनका अनुसार पत्रकारिता आफैँमा जोखिमपूर्ण पेसा हो । पत्रकारले काम गर्दा सँधै सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र रहनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर सरकारकै कार्यशैलीका कारण पत्रकारले असुरक्षा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए ।
सरकारी विज्ञापनमा विभेदले सञ्चार क्षेत्र संकटमा
महासचिव दाहालले वर्तमान सरकारले सुरुवातमै गरेको सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णयलाई नेपाली सञ्चार क्षेत्रमाथिको आर्थिक प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सरकारले तीनै तहका सरकारी निकायका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक सङ्कटमा परेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘ नयाँ सरकार आउने बित्तिकै एकदम हतार गरेर सम्पूर्ण सरकारी अर्थात तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यम बाहेक अरुलाई नदिने भनेर विभेदकारी निर्णय गर्यो । जुन नेपालको झण्डै ९९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सञ्चारमाध्यमहरू विरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दी थियो । त्यो नाकाबन्दीसँग श्रम जोडिन्छ, त्यसले रोजगारीहरू खोस्छ । त्यस्तो खतरा सुरुमै देखिएको थियो । त्यस्तै सूचनामा पहुँचमा समस्या निम्ताएको छ । सूचनाका सन्दर्भमा सरकार त्यति उदार देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीकै कयौं गतिविधिहरूबारे संचारमाध्यमहरुले जानकारी पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले नेपाली प्रेससँग एक पटक पनि कुरा गर्नु भएको छैन ।’
उनका अनुसार नेपाली सञ्चार क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु आर्थिक नाकाबन्दीसरह हो । विज्ञापनको आम्दानी घट्दा सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने, पत्रकारको रोजगारी सङ्कटमा पर्ने र श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिकमा समेत असर पर्ने जोखिम हुन्छ ।
उनले यस्तो निर्णयले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्वतन्त्रता मात्र नभई पत्रकारिताको व्यावसायिक अस्तित्वमै चुनौती थपेको बताए ।
प्रधानमन्त्री र सरकारको सूचनामा पहुँच कमजोर
सरकारको अर्को कमजोरी सूचनामा पहुँच र पारदर्शितासँग सम्बन्धित रहेको दाहालको टिप्पणी छ ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाली सञ्चारमाध्यमसँग प्रत्यक्ष संवाद नगर्नु, राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा समेत सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिनु र सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई समेत पर्याप्त महत्त्व नदिनुले सरकारको सूचना प्रवाहप्रतिको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए ।
उनका अनुसार नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्रजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई समेत सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको बताए ।
त्यसैगरी, विभिन्न समयमा मन्त्रीहरूले सञ्चारमाध्यमप्रति व्यक्त गरेका टिप्पणीले पनि सरकार र प्रेसबीचको सम्बन्ध थप असहज बनाएको उनको भनाइ छ ।
महासचिव दाहालले सूचनाको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना कमजोर बनेको बताए । राष्ट्रिय सूचना आयोग लामो समयदेखि रिक्त रहनुले नागरिकले सूचना नपाएको अवस्थामा पुनरावेदन गर्ने प्रभावकारी निकायसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
उनले यस अवस्थालाई सूचनाको हक नै निष्क्रिय बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिने टिप्पणी गरे ।
श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी र पारिश्रमिकमा बेवास्ता
महासचिव दाहालले सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका विषयमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि, रोजगारीको सुरक्षा र पेसागत स्थायित्वका सवालमा सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट समेत ठूलो सङ्ख्यामा पत्रकार विस्थापित भएको र रोजगारी गुमाउनुपरेको विषय उठाए । सरकारको जिम्मेवारी रोजगारी सिर्जना र संरक्षण गर्नु भए पनि सञ्चार क्षेत्रमा त्यसको विपरीत अवस्था देखिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘ सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । न पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि हुन सकेको छ, न रोजगारीको सुरक्षा र पेसागत स्थायित्व सुनिश्चित हुन सकेको छ । झन् सरकारी सञ्चारमाध्यमबाटै ठूलो सङ्ख्यामा पत्रकार विस्थापित भएका छन् । रोजगारी सिर्जना र संरक्षण गर्नुपर्ने सरकार आफैँले पत्रकारको रोजगारी खोस्ने अवस्था देखिनु दुःखद हो ।’
सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारका कामको निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने संस्थाभन्दा सरकारको प्रशंसा गर्ने माध्यम बनाउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशङ्कासमेत उनले व्यक्त गरे ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीप्रति आपत्ति
सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा गरेको कटौतीलाई पनि दाहालले प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले गम्भीर विषय मानेका छन् ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको अवधारणा नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा सुरु भएको यो व्यवस्थाको उद्देश्य सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै उनीहरूलाई सरकारका गलत कामको आलोचना गर्न प्रोत्साहित गर्नु थियो ।
सरकारको आलोचना गर्न पाउने प्रेसको स्वतन्त्रतालाई आर्थिक आधारबाट समेत संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको व्यवस्थामा कटौती गर्नु सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
यसले विशेषगरी छापा सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था थप कमजोर बनाउने र कतिपय सञ्चारमाध्यम बन्द हुने जोखिम बढाउने उनले बताए ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने निर्णय संविधानविपरीत
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरणसम्बन्धी सरकारी निर्णयप्रति पनि दाहालले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले गत असारमा नवीकरण नभएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण नगर्ने सूचना जारी गरेको थियो । यस्तो निर्णयले ती सञ्चारमाध्यमलाई सञ्चालनबाट वञ्चित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको अवस्थामा प्रशासनिक निर्णयका आधारमा सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुने उनले बताए ।
समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी समाचारको स्रोत खोज्ने र पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने घटनाप्रति महासङ्घले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
समाचारको विषयवस्तु सत्य भएको स्वयं समाचारमा नाम जोडिएका व्यक्तिले स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको उनको भनाई छ ।
उनले समाचारको स्रोत संरक्षण गर्ने अधिकार पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारगृहलाई प्रहरी परिचालन गरेर आतङ्कित बनाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको बताए ।
उनले भने, ‘ समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गराउनु र पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हो । समाचारको स्रोत संरक्षण गर्नु पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण आधार हो । सञ्चारगृहलाई प्रहरी परिचालन गरेर आतङ्कित बनाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ । यस्तो कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
महासङ्घलगायत सरोकारवालाको दबाबपछि सरकार पछि हटेको भएपनि घटनाको गम्भीरता कम नहुने उनको भनाइ छ ।
राज्यका निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन
पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चारगृहमा भएका हस्तक्षेपका घटनामा सरकारका विभिन्न निकायले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको दाहालको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीजस्ता राज्यका निकाय एकअर्कासँग सम्बन्धित रहेकाले यस्ता घटनाको समग्र जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘कसले प्रत्यक्ष आदेश दियो वा को संलग्न थियो भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट खुल्नुपर्ने विषय हो । तर कुनै पनि निकायले आफू जिम्मेवार नभएको भन्दै पन्छिन मिल्दैन ।’
दाहालले यस घटनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरे ।
उनले यसअघि पनि सञ्चारमाध्यमका कार्यालयबाहिर अवरोध सिर्जना गर्ने, सञ्चारगृहलाई त्रसित बनाउने तथा पत्रकारलाई असुरक्षित महसुस गराउने घटना भएको स्मरण गराए । यस्ता घटनामा दोषीलाई कारबाही नगरिँदा दण्डहीनता बढेको उनको भनाइ छ ।
विगत पाँच वर्षमा भएका गतिविधिको छानबिन आवश्यक
महासचिव दाहालले पछिल्ला घटनालाई वर्तमान सरकारसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखेका छन् । विगत पाँच वर्षमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि भएका हस्तक्षेप तथा आक्रमणका घटनाको समेत समग्र अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष चैत १५ गतेको घटनामा पत्रकार सुरेश रजकले ज्यान गुमाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले विगतका घटनामा समेत राज्यले पर्याप्त जवाफदेहिता नलिएको बताए ।
उनले भने, ‘विगतका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही नगरेसम्म पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले भोग्दै आएको असुरक्षाको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।’
सञ्चारमन्त्रीकै भूमिकाप्रति असन्तुष्टि
महासचिव दाहालले सञ्चारमन्त्रीको भूमिका सञ्चारमाध्यम, पत्रकार महासङ्घ र सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने हुनुपर्ने बताए । सञ्चारमन्त्रीले नेपाली सञ्चार क्षेत्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएपनि पछिल्लो समय उनकै अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले समस्या थप जटिल बनाएको उनको आरोप छ ।
सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चारमन्त्रीले उल्टै समस्या सिर्जना गर्ने र भइरहेका समस्यालाई थप बल्झाउने काम गरेको दाहालको भनाइ छ ।
उनले सञ्चारमन्त्रीले आफूलाई सञ्चार क्षेत्रको अभिभावक र सहजकर्ताभन्दा पनि फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘ सञ्चारमन्त्री आफैँ अहिलेको समस्या भनेको सञ्चारमाध्यम, पत्रकार पत्रकार महासंघ र सरकार बीचको समन्वयको एउटा सेतू बन्नुपर्ने हो । मध्यस्तकर्ता बन्नुपर्ने वा नेपाली सञ्चारजगतको अभिभावकीय भूमिका लिनुपर्ने सञ्चारमन्त्री अहिले आफैँ समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ । उहाँले नै समस्याहरूलाई झन् बल्झाउने, समस्याहरू सृजना गर्ने, सम्बोधन गर्नुभन्दा त्यही समस्यालाई अझ बढी क्रोनिक बनाउने काममा सञ्चारमन्त्रीकै भूमिका छ । यी सबै चिजहरूको बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने मान्छे सञ्चारमन्त्री हो । तर उहाँ आफूलाई कुनै सञ्चारमन्त्री भन्दा पनि सेनाको जर्नेल जस्तो ठान्नुहुन्छ, जुन चिज दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
आन्दोलन शान्तिपूर्ण छ, सरकार सुन्न तयार छैन
पत्रकार महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा र पेसागत अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको भए पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेको दाहालको भनाइ छ ।
सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या सम्बोधन नगरे र पछिल्ला घटनाको जवाफदेहीता नलिए प्रेस स्वतन्त्रताको विषय अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म उठाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने दाहालले चेतावनी दिएका छन् ।प्रेस स्वतन्त्रता नेपालको आन्तरिक विषय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक परे संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म यो विषय पुर्याउने उनले बताए । उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्न, प्रेसप्रति जिम्मेवार हुन र पत्रकारितामाथि भएका हस्तक्षेपको जवाफदेहीता लिन आग्रह गरे ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको आलोचना गर्ने प्रेसलाई नियन्त्रण वा आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नभैइ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाई छ। तर वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले प्रेसप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको उनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया