सरकारको हनिमुन पिरियड सफल कि असफल ?

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । यो सरकारले हनिमुन पिरियड पूरा गरेको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । यो पटक कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनबाट ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

असार १७ गते भएको राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेलगायत सात बुँदे सहमतिमा यो सरकार बनेको हो । दुई ठूला राजनीतिक पार्टी मिलेर बनेको यो सरकारसँग जनताका ठूलो आशा अपेक्षा छ ।

सत्तालाई साना दलले सधै बार्गेनिङ थलो बनाएको भन्दै कांग्रेस एमाले एक ठाउँ आएका हुन् । अस्थिरताको कारक साना दल भए भनेर नै यो सरकार बनेको हो । २०७९ निर्वाचनपछि लगातार डेढ वर्ष ३२ सिट धारी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।

कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेको बैसाखी टेकेर उनी सत्तामा रहे । आफूसँग जादुमय नम्बर भएको भन्दै पाँचैं वर्ष आफैं प्रधानमन्त्री बनिरहने अभिव्यक्ति दिन थाले ।

उता पटक पटक २१ सिट भ एको रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भए कांग्रेस र एमाले मिल्न सक्दैनन् भन्न भ्रममा रहे । तर, साना दललाई कांग्रेस एमालेले चक्मा दिए ।

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल मिल्न पुगे । यो लोकतन्त्रमा अपवाद नै हुन्छ । तर विशेष परिस्थितिले यो अवस्था सिर्जना गरेको उनीहरु बताउँदै आएका छन् । स्वार्थगत गठजोड रहेको उनीहरु माथि आरोप छ ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन, २०५५ सालमा आमनिर्वाचन गर्नको लागि कांग्रेस एमाले मिलेका थिए । त्यस्तै २०६२–०६३ को जनआन्दोलन पनि कांग्रेस एमाले एक ठाउँमा आए । जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको सरकारमा माओवादीको जगजगी भयो भन्दै फेरि कांग्रेस एमाले मिले ।

२०७० सालमा संविधान बनाउनको लागि भनेर पनि कांग्रेस एमाले मिलेकै हुन् । कांग्रेस एमालेको सरकारका बेला संविधान जारी भएको हो । विगतमा कांग्रेस एमाले मिल्दा मुलुकलाई सकारात्मक सन्देश प्राप्त नै भएको छ ।

त्यसैले कांग्रेस एमाले मिल्नुपर्छ भने दबाब पनि पछिल्लो समयमा आएको थियो। तर, यो सरकारले त्यो किसिमको लय लिन सकेको देखिदैन । हुन त यो सरकार बने लगत्तै विपत्का घटनाको ओइरो नै लाग्यो ।

सौर्य एयरलायन्सको जहाज दुर्घटना भयो। त्यसपछि बाढीपहिरो ठूलो धनजनको क्षति गर्यो । जसले सरकारलाई सुरुवातमा दाँतमा ढुंगा लागेको छ । सरकारले लामो समयदेखि उल्झनमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई त पार लगायो ।

संक्रमणकालीन न्यायमा ब्रेक थ्रु नै भएको छ । कानुन बनेसँगै २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्तिसम्झौता निश्कर्षमा पुऱ्याउने बाटो खुलेको छ । सत्तालाई साना दलले सधै बार्गेनिङ थलो बनाएको भन्दै कांग्रेस एमाले एक ठाउँ आएका हुन् ।

अस्थिरताको कारक साना दल भए भनेर नै यो सरकार बनेको हो । यो सरकार बनेसँगै सेयर बजारमा समेत गुल्जार भयो । लामो समयसम्म सेयर बजार खुम्चिएको सेयरमा आशाको किरण पलाएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सुधारको भएको तथ्यांकले देखिएका छन् ।

तर, सोचेजस्तो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन थालिएको छ । प्रहरी देशभरकै सहकारीमा भएका अपचलनको अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

रवि लामिछाने (रास्वपा), देवकुमार नेपाली (एमाले), केबी उप्रेती (एमाले), छविलाल जोशीलगायतका पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङकी पत्नी ज्योति गुरुङविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गरिएको छ ।

मुख्यसचिव लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ । केही कामको सुरुवात भएको छ । तर, जनताको आशा अपेक्षाअनुसारका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

बाढीपहिरोको समयमा प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका रहेकोले आलोचना भयो । त्यो बेला मुलुक अभिभावकविहीन भयो । बनेको सय पनि नपुग्दै सरकार ढाल्ने चलखेल हुनु थालेका चर्चा पनि छ र सय दिनमा सरकारको मूल्यांकन गरिहाल्नु जायज नहोला ।

गति लिने लक्षण देखिनै पर्छ । यो सय दिनमा जनतामा भने आशाको किरण देखिएको छैन । एकातिर पुराना पार्टी र यिनका नेताप्रतिको नकारात्मक भावना पैदा गरिएको छ र । त्यसको लागि सामाजिक सञ्जालमा साइबर सेना नै खडा गरिएको राष्ट्रवाणी साप्ताहिकमा खबर छ ।

तथापि करिब दुई तिहाइको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली सरकारलाई असफल हुने छुट छैनर । यदि यो सरकार असफल भएमा व्यवस्था माथि नै प्रश्न खडा हुनेछ ।

जनतामा आक्रोश बढेर मुलुकमा जुनसुकै विध्वंस हुन सक्छ । सरकार निर्माण हुनुको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन भनिएको छ । यो विषयमा आवश्यक छलफलले आकार लिन सकेको छैन ।