प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको कार्यकाल जम्मा ६ महिना बाँकी, पाँडे र राणासहित को-को बाहिरिन्छन् ?

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको कार्यकाल  अब ६ महिना मात्रै बाँकी छ। शेरचनविरुद्द उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दाको अन्तिम फैसला अनुसार उनी अब २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म मात्रै सीईओ पदमा रहन योग्य हुनेछन्।

अदालतको यस ब्याख्यासँगै  अब मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका अन्य बैंक, हिमालयन बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाँडे लगायत ६ जना सीईओको कार्यकाल समेत जम्मा ८ बर्षको मात्र रहने भएको छ ।

स्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले डेपुटी सिईओ महेश ढकाललाई सिईओ बनाउने गृहकार्य थालिसकेको छ भने  हिमालयन बैंकले पनि सोहि अनसार तयारी थालेको जनाईएको छ।

तर, शेरचन भने आफ्नो कार्यकालमा गरेका वित्तीय अपराधको ढाकछोप गर्न आफ्नो निकट रहेकी एक महिला कर्मचारीलाई केहि समय डेपुटी बनाउने र अर्को कार्यकाल सीइओ नै बनाउने  रणनीतिमा लागेको बैंक स्रोतले जनाएको छ। जसअनुसारनै शेरचनले  हालै मात्र तत्कालिन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका झन्डै २ दर्जन सिनियर कर्मचारी निकालिसकेका छन्।

जबकी ती महिला कर्मचारीलाई शेरचनले आँफु निकट भएकै कारण  बैंक प्रवेश गरेको ९ बर्षमा १० पटक बढुवा गरिसकेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको सीईओको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भको ब्याख्या गर्दै अदालतले उनको अन्तिम कार्यकाल तोकेको हो । अदालतले पूर्णपाठमा गरेको ब्याख्याअनुसार शेरचन २ कार्यकाल ८ वर्षसम्म मात्र सीईओको रुपमा रहन सक्नेछन्।

बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन (बाफिया) २०७३ ले कुनै पनि वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, मर्जर तथा एक्विजिसनको बहानामा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्रभु बैंकमा गाभेर सीईओ शेरचन ऐन विपरित पुनः तेस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त भएका थिए।

प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएर अर्को कुनै सँस्था बनेको नभइ प्रभु बैंकले प्राप्ती गरेको अवस्थालाई मर्जरको नाम दिएर शेरचनको तेस्रो कार्यकाल नियम विपरित नियुक्ति भएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन/लिन कुनै बाधा नपुग्ने भनि राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको छ । तर बैंकले कुनै अर्को वित्तीय सस्थालाई मर्ज गरेर कार्यकाल लम्व्याउन पाउने कानूनी व्यवस्था भने छैन।

शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै ०७९ माघमा अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो । जसमा शेरचनको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ती गरेपछि सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागु हुने गरी तेस्रो कार्यकाल अर्थात् ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । जसअनुसार उनी २०८३ माघ ११ गतेसम्म सीईओ रुपमा रहन्थे।

बैंकका कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार बर्षको हुने र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुन: नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था ऐन प्रारम्भ भएपछि लागू हुनेगरी व्यवस्था गरेको कुरालाई यो ऐन प्रारम्भ हुनु अधिको अवधीलाई पनि गणना हुने भनि बलपूर्वक व्याख्या गर्नू न्यायिक र कानूनसम्मत नहुने अदालतको ठहर छ।

अदालतले यस मुद्दामा अन्तिम व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘बाफियाको दफा २९ को उपदफा (२) मा एक कार्यकाल चार वर्षको हुने र २ कार्यकालसम्म काम गर्न पाउने देखिँदा प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको मिति २०७४/०१/१० देखि गणना हुने गरी विपक्षी अशोक शेरचन बैंकको कार्यकारी प्रमुख पदमा ८ वर्षसम्म अर्थात २०८२/०१/०९ सम्म काम गर्न सक्षम र योग्य देखिन्छन्।’

त्यस्तै, बैंकका कार्यकारी अधिकृत योग्य रहेको नदेखिएमा निजलाई हटाई ऐन बमोजिम अर्को योग्य व्यक्तिलाई सीईओ नियुक्ति गर्न आदेश दिने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको भन्दै सिधै रिट क्षेत्राधिकारमा निवेदक अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने जनाएको छ।

‘वैकल्पिक उपचारको माग भए पनि प्रभावकारी नभएमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिने भए पनि यस कारणले प्रभावकारी बैकिल्पक उपचारको बाटो नरहेको भनी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न वा जिकिर लिनसम्म पनि सकेको देखिँदैन । बैंकको सीईओ अयोग्य रहेको अवस्थामा निजलाई हटाउने साधिकार निकाय राष्ट्र बैंकमा उजुरी वा निवेदन दिनुपर्नेमा बैकल्पिक उपचारको मार्ग अबलम्बन नगरी सिधै रिट क्षेत्राधिकारमा निवेदक अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्ने हुँदैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (६) को (१) बमोजिम नियुक्ति भएको बैंकका कार्यकारी अधिकृत अयोग्य भएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा निवेदकले विपक्षी अशोक शेरचन उपदफा २ अनुसार नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको अवस्थामा निजलाई हटाउने आदेश दिने आधिकार नेपाल राष्ट्रबैंकमा निवेदन दिनुपर्ने बैकल्पिक उपचार मार्गको अबलम्बन नगरी सीधै यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

अदालतको यस ब्याख्यासँगै मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका अन्य बैंक, हिमालयन बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाँडे लगायत ६ जना सीईओको कार्यकाल समेत जम्मा ८ बर्षको मात्र रहने भएको छ ।

कुनै एक व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा रहदा स्वार्थ बाझिंने भएकाले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत २ कार्यकालभन्दा बढी रहन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर प्रभु बैंकमा सीईओका रुपमा रहेर आफन्तका नाममा अर्बौं ऋण अपचलन गरेका छन् । शेरचनविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदै सीआइबीसम्म उजुरी परेको भएपनि सत्ता र शक्तिका आडमा सम्बन्धित निकायले समेत उनलाई कारबाही गर्ने हिम्मत भने देखाएको छैन ।