लिलाबल्लभ विरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्व कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मानव बेचबिखन मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय विरुद्धको रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनमा आइतबार निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका हुन् ।

त्रिपाठीले शुक्रवार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए । मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग मन्त्री अधिकारी पनि जापान पुगेका थिए । तर सर्वोच्चका रजिस्ट्रार पोखरेलले भने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुखलाई ऐनले नै दिएकाले त्यसविरुद्ध रिट दर्ता नहुने भनेको छ ।

‘सरकार वादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने तथा कुन ऐनको कुन दफा लगाउनु पर्ने भन्ने संविधानको धारा ११०(२) को महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारको विषयमा प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने’ देखिन्छ दरपिठको आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५८ (२) मा ….कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त मुद्दाको अभियोग पत्रमा “लीलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले निज उपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा….” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । ’