Logo

प्रमुख समाचार

जनताको त्यागको अवमूल्यन हुँदा चरम निराशा



चितवन । २०५२ पछिको एकदशक नेपाली जनताले देशको आमूल राजनीतिक परिवर्तनका लागि निकै ठूलो त्याग, बलिदान र समर्पण गरेको समय थियो ।

मूलतः तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सामन्तवादी आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्य गरी न्याय र समानतामा आधारित राज्य निर्माणको परिकल्पनासहित सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा हजारौ व्यक्तिले बलिदानी दिए।

हजारौंले परिवारका सदस्य गुमाएका छन्, निकै ठूलो संख्यामा घाइते भएका छन् भने युद्धको आघात बोकेर बाँच्न विवश मानिसको संख्या पनि निकै ठूलो छ ।

राज्यको आमूल रूपान्तरण वा पुनःसंरचनाका पक्षमा यति ठूलो त्याग र बलिदानी विगतमा सायदै भएको थियो । जनयुद्धले मूलतः ग्रामीण क्षेत्रमा सामन्तवादी उत्पीडन, पितृसत्ता र जात व्यवस्थालाई एक तहसम्म भत्काइदिएको थियो ।

अर्कोतिर जनयुद्धले निकै ठूलो धनजनको क्षति पु-यायो, जनताले त्रासदीपूर्ण अवस्था झेल्नु पर्यो । तथापि, राष्ट्रिय स्वाधीनता, न्याय र समानतामा आधारित लोकतन्त्र स्थापनाको अपेक्षासहित नेपाली जनताले यति ठूलो बलिदानी गरेका थिए।

त्यो समय नेपाली जनताले वास्तवमै ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणका लागि गरेको त्यागको दशक थियो । २०६२ ६३ को जनआन्दोलन र बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि नेपाली जनताले शान्ति, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र र जनताले अनुभूति गर्ने सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए ।

विशेषगरी संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने अभिलाशा नेपाली जनतामा थियो । जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट संरचनागत रूपान्तरण मात्रै होइन, जनताले अनुभूति गर्ने रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए ।

त्यसैले नयाँ संविधानमा आ-आफ्ना आशा र अपेक्षालाई सही रूपमा समावेश गराउन विभिन्न जातजाति, समुदाय र सरोकारवालाले निरन्तर संघर्ष गरिरहे । संविधान निर्माणको एक दशक नेपाली जनताका लागि संघर्ष र अपेक्षाको दशक थियो ।

नयाँ संविधान जारी भएर संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि नेपाली जनतामा एक तहको आशा जागृत भएको थियो । शासकीय संरचना नयाँ स्वरूपमा रूपान्तरित भएसँगै वास्तवमै समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन र लुटतन्त्रको अन्त्य हुनेछ ।

निःशुल्क गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि अवसर र रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकार प्रदान गर्नेतर्फ राज्य लाग्नेछ ।

समाजमा रहेका अपराधजन्य विभेद र हिंसाको अन्त्य हुनेछ र जनताले सहज जीवनको अनुभूति गर्ने परिवेश तयार हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको समयमा सोही गतिमा देशको आर्थिक-सामाजिक विकासको अपेक्षा जनतामा हुन्छ ।

तर, राजनीतिक पार्टी र राज्यको ध्यान जनताका यस्ता महत्वपूर्ण सवाललाई सम्बोधन गर्नेतर्फ गएन । जनताका निकै ठूला आशा र अपेक्षामाथि राजनीतिक बेइमानी भएका कारण उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्न कठिन भइरहेको छ ।

यसैले नेपाली जनतामा तीव्र निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा गरिरहेको छ । अन्ततः राज्यको अकर्मण्यता, लाचारी र असक्षमताले उत्पन्न गरेको आक्रोश कुनै एक बिन्दुमा संग्रहित र विस्फोट हुनेछ ।

बहुआयामिक संकट : जनतामा असन्तुष्टि बढ्नु, निराशा छाउनु, आक्रोशित हुने अवस्था सिर्जना हुनुमा मुख्य भूमिका राजनीतिक पार्टी र राज्यको नै छ ।

जनताका आशा र अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने र भविष्यप्रति आशावादी हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने दायित्व पनि राज्य र राजनीतिक पार्टीहरूकै हो । यसका लागि उनीहरू जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनैपर्छ ।

तर, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले मात्रै देशको बहुआयामिक संकटको पहिचान, विश्लेषण र समाधानका विधि खोज्न सक्छन् । औपचारिक रूपमा नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ ।

जनताले प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने र जनप्रतिनिधिबाटै शासनसत्ता सञ्चालन हुने अभ्यास चलिरहेको छ । तर, संसद्को मुख्य काम सरकार बनाउने र भत्काउनेमै केन्द्रित छ ।

यतिसम्म कि संघीय सरकारमा आउने फेरबदलका कारण प्रदेश सरकार पनि अस्थिर छ । जसरी पनि सरकारमा पुग्ने र विभिन्न स्वार्थ समूहको हितका लागि काम गर्ने परिपार्टी लामो समयदेखि देख्दै, भोग्दै आएको यथार्थ हो ।

अंकगणितको खेलबाट बन्ने सरकारसँग न त जनताका निराशा र आक्रोश बने इच्छा छ, न त समग्र देशलाई अग्रगतिमा लैजाने कुनै मार्गचित्र वा योजना नै छ । राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेका गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व जनतालाई निराशा बनाउने मुख्य शक्ति हुन् ।

राज्यका संयन्त्र मूलतः राजनीतिक दृष्टिकोणकै आधारमा सञ्चालित हुन्छन् । उदाहरणका लागि सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक पार्टी भएको देशमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन सम्भव हुन्छ ।

तिनै राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा राज्यका अन्य संयन्त्र स्थापित र सञ्चालित हुन्छन् । तर, अति दलीयकरणका कारण राज्यका महत्वपूर्ण निकाय जस्तैः न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र आदि निश्चित पार्टी, व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रमा पुग्ने खतरा रहन्छ ।

परिस्थिति यस्तो बनिसक्यो कि कनै पार्टीसँग आबद्ध नहने वा पहुँच नहने व्यक्तिले सार्वजनिक सेवासमेत पाउन मुस्किल छ । जनताले कि कुनै पार्टीको दलाली गर्नुपर्ने वा घूस तथा कमिसनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

अर्कोतिर देश दिनदिनै आर्थिक रूपमा कंगाल बन्दै गइरहेको छ । उपभोक्तावादी बजार अर्थतन्त्रका कारण नेपाल वस्तु आयात गरेर चल्ने देशमा रूपान्तरित हुँदै छ । राज्यले ठूलो युवा जनशक्तिलाई आप्रवासी कामदारका रूपमा विदेश जान बाध्य पारिरहेको छ ।

तर, राज्यसँग युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने कुनै योजना छैन । सरकार आन्तरिक र बाह्य गरी २५ खर्बभन्दा बढी ऋणमा चलिरहेको छ ।

सरकारकै तथ्यांकअनुसार प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ ऋण थोपरिएको छ । सरकार जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन नगर्ने तर अर्कोतिर ऋणको भारी थुपार्ने काममा उद्यत छ ।

यसरी सरकारले लिएको ऋण न त उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ, न त रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा नै । विडम्बना, राजनीतिक नेतत्वले ऋण लिएको रकमबाट अकत कमिसन र घूस लिने गरेका छन् ।

यति मात्रै होइन, खाडी र मलेसियामा गएर रगत र पसिना बगाएर नेपालका आप्रवासी कामदारले रेमिट्यान्स पठाउँछन् । देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । सरकार विचौलिया र दलालको पक्षमा नीति बनाउँछ ।

आप्रवासी श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको समेत दुरुपयोग गर्छ । संसारभरिको भ्रष्टाचारी देशको सूचीमा नेपाल १०८ औं स्थानमा छ, तर पनि शासकहरूलाई एकरत्ति लज्जाबोध छैन । यस्तो गैरजिम्मेवार राजनीतिक प्रवृत्तिले जनतालाई थप निराशा र आक्रोशित बनाइरहेको राष्ट्रवाणीमा खबर छ ।

नेपालमा जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सुशासन र पारदर्शिताको नारा निकै लाग्ने गर्छ । अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी प्रशासन सरकारकै सुशासन र पारदर्शिताको खिल्ली उडाउँछन् ।

सामान्य सेवाग्राहीका रूपमा सरकारी कार्यालय पुग्दा जनताले अनेकौ झमेला भोग्नुपर्छ । जनताको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका कर्मचारी जनताको समस्या फुकाउनेभन्दा कस्ने र दुःख दिने भूमिकामा रूपान्तरित हुन्छन् ।

यस्तो गैरजिम्मेवार कर्मचारी प्रशासन जनतालाई आक्रोशित बनाउने स्रोत हुन् । राज्यले चाहेमा यस्तो निराशाबाट जनतालाई मुक्त गर्न सक्छ, तर कुशासनमा चुर्लुम्मै डुबेको राज्यले सहजै आमूल परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपाली समाजमा अझै पनि व्यापक विभेद र हिंसा कायम छ । लिंग वा लैंगिक पहिचान, जातजाति र समुदायका आधारमा हुने यस्ता हिंसा र उत्पीडनको अन्त्य नहुँदासम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।

प्रकाशित मिति : ८ पुष २०८१, सोमबार ०७:२२   :  बजे

24
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।