दिल्ली भ्रमणको हुटहुटी !

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा हिजोबाट भारतीय केही महत्वपूर्ण नेताहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त हुन थालेको खवरमा उल्लेख छ ।

दिल्लीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्भावित दिल्ली भ्रमणको चाजोपाजो मिलाउन त्यहाँ पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले आफ्नो राखी भाइ विजय चौथावाईसँग भेट पाइनन् ।

अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी कसैसँग पनि उनको भेट भएन । जबकी प्रधानमन्त्री केपी ओली सके पुष महिनाभित्र नभए माघको पहिलो साता भित्र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेट्न दिल्ली जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

यसका निम्ति भारतीय विजेपी नेता विजय चौथावाईसँग राखी सम्बन्ध गाँसेकी आफ्नो सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई जिम्मेवारी दिनु भएको छ ।

राणा जर्मनीको भ्रमणबाट सिधै दिल्ली पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली आउने ईच्छा सुनाएर भ्रमण तालिका मिलाउन लागेको देखिन्छ । दिल्लीले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ अझै सुखद् समाचार आएको छैन ।

बेइजिङको भ्रमण गरेर प्रम केपी ओलीले एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले पहिले कुन देशको भ्रमण गर्ने भनेर उसको अधिकार भएको सन्देश दिदा मात्र नभएर बेइजिङ्गमा बिआरआई सम्झौता हस्ताक्षर भएको कारणले पनि दिल्ली प्रम ओलीसँग सशंकित छ ।

विगतबाटै भारतसँग नेपालका केही महत्वपूर्ण सवालमा गम्भीर मतभेद मात्र हैन दुई देशका उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्वका बीच त्यस्ता विषयमा वार्ता हुन सकेका पनि छैनन् ।

भारतसँग अल्झेको सीमा विवाद सुल्झाउन नेपालले गरेका धेरै पटकको उच्च स्तरीय प्रयासलाई दिल्लीले गम्भीरता पूर्वक लिएको छैन । विगतमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटमा पनि दिल्लीले सीमा विवादलाई लिएर कुरा गर्नै चाहेन ।

जहिले पनि संयन्त्रमार्फत समस्या खोज्ने भन्दै पन्छिदै गएको छ । अर्थात् दिल्ली नेपाली भू-भाग माथि आफ्नो दावीलाई वैधानिक बनाउन खोजी रहेछ ।

भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको नेपालको औपचारिक भ्रमणका बेला उनकै सहमतिमा गठन भएको दुई देशको प्रभुत्व समूहले तयार पारेको ईपीजी प्रतिवेदन विगत पाँच वर्षदेखि दिल्लीको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ ।

प्रतिवेदनमा १९५० को सन्धिमा गर्नु पर्ने सुधार लगायत महत्वपूर्ण विषय समेटेर दिइएको सुझाव दिल्लीलाई मान्य नभएको मानिदैछ ।

अर्थात् नेपाल-भारत बीच सन् १९५० मा गरिएको असमान सन्धिका विवादास्पद विषय सच्याउन उ चाहन्न । वर्तमान सरकार चीनसँग बढी भक्दै गएको भन्दै दिल्ली टेडिदै गएको छ।

उसले चीन सरकारबाट निर्माणाधिन कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना अथवा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबाट निर्माणाधिन र निर्माण सम्पन्न त्यस्ता आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली आफ्नो देश आयात नगर्ने नीति लिएको छ ।

उसको यही नीतिमा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारमा पनि लागू हुन्छ । जसले नेपाललाई यस्ता आयोजनाहरुको निर्माणमा चीन सरकारबाट अनुदान अथवा ऋण लिने र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिने विषयमा सोच्नु पर्ने बताएको छ ।

केही जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण र लगानीमा भारतीयहरु कै एकाधिकार हुनुपर्छ सोच राखेको भारतको मोदी सरकारले माथिल्लो अरुणमा विश्व बैकको नेतृत्वमा हुन सहमति गरेको ऋण सहयोग नदिन विश्व बैंकलाई पत्र लेखेको कारण उसले लगानीमा हात झिकेको छ ।

यसबाट विद्यत प्राधिकरण आफैले बनाउन खोजेको उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य पेचिलो बन्न पुगेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले लामो समयदेखि कब्जा गरेर राखेको छ ।

न बनाउँछ न छाड्छ । भारतीय केन्द्रिय सरकारको गुणस्तर चिन्ह नलिएको अथवा नपाएको भन्दै नेपालमा उत्पादित सिमेण्ट, छड, जस्ता लगायत सामाग्री भारत निर्यात गर्न दिएको छैन ।

यसरी भारतले अघोषित रुपमा नेपालसँगको सम्बन्धमा ब्रेक लगाइरहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिल्ली जाने हुटहुटी भने झन बढेको छ ।

विगतबाटै भारतको मोदी सरकार केपी ओलीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर त्यति सकारात्मक छैन । खासगरी भारतले दावी गरेको नेपालको भू-भाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालले आफ्नो नक्सा र संविधानमा समेटे पछि ऊ अत्यधिक रुपमा प्रम ओलीसँग चिढिएको चर्चामा खबर छ ।

औपचारिकता देखाउनु बेग्लै कुरा हो । तर, दिल्लीले पछिल्लो पाँच महिना यता नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर देखाइरहेको टेडो आँखाको अवस्थाबाट कसरी दिल्ली टेडिदै गएको छ बुझ्न सकिन्छ विज्ञहरु बताउँछन् ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको प्रयासमा प्रम ओलीको दिल्ली भ्रमण भइ हाले पनि भारतसँग कुरासम्म हुन नसकेको सीमा विवादलाई लिएर उच्च स्तरीय छलफल भएन र कुनै निष्कर्ष निस्केन भने प्रम ओलीको दिल्ली भ्रमण सफल नहुने र यसले ८४ को संसदीय चुनावमा एमालेलाई घाटा हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

जबकी यति बेला दिल्ली ओली सरकारसँगको सम्बन्धलाई लिएर कतै सकारात्मक देखिन्न ।

राजनीतिक जानकारहरु आफूसँग दिल्लीको सत्ता राजनीति टेडिएको बुझेर पनि केपी ओली दिल्ली जान आतुर हुनुहुन्छ र यसलाई उहाँले रिस्कका रुपमा लिनु भएको बुझिन्छ राजनीतिक विश्लेषकहरु भनिरहेछन् ।