आन्तरिक सुधारमा गभर्नरको नजर, कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास 

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको लगामको लागि एकपछि अर्काे नीति तर्जुमा गर्दै आएका छन् । उनी कोरोना महामारी समयमा गर्भनर पदमा नियुक्त भएका हुन् । उद्यपी उनले यो समयमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै कामलाई निरन्तरलाई दिँदै आएका छन् । विश्वकै अर्थतन्त्रमा चुनौती परेको समयमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । यसले अधिकारीलाई अझ चुनौति थपिदियो । यहि चुनौतिलाई सामना गर्दै गर्भनर अधिकारी एकपछि अर्काे आन्तरीक सुधारमा लागेका छन् । अहिले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई थप जबाफदेही बनाउन आन्तरिक नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।

गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अलावा अरु निकायहरुमा पठाइने पत्रका बारेमा एउटा ‘स्यान्डर्ड’ तयार पारेका छन्। 

जसले गर्दा अब प्रत्येक विभाग वा महाशाखाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पठाउने पत्रको बोधार्थ गभर्नर कार्यालयमा दिनु पर्ने हुन्छ जुन यसअघि अनिवार्य थिएन । 
गभर्नर कार्यालयलाई थाहा नभइ विभिन्न निकायमा पत्र पुग्ने गरेको थियो। कुन सन्दर्भमा कस्तो पत्र भन्ने गभर्नर कार्यालयलाई थाहा हुँदैन थियो। अब भने अनिवार्य बोधार्थ दिनै पर्छ। यसै सन्र्दभमा गर्भनरका एक अधिकारीले भने ‘यसले गर्दा गभर्नर कार्यालयले मैले त थाहै पाइन भन्ने अवस्था आउँदैन, साथै पत्र पठाउनुअघि सम्बन्धित विभाग र कर्मचारी सचेत हुन्छन्। एउटा स्तरको पत्राचार हुन पनि सहयोग पुर्‍याउँदछ।’

अधिकारी गर्भनर भएपछि नै राष्ट्र बैंकले यसअघि अधिकृतस्तरदेखि माथिका कर्मचारीलाई पछिल्लो समय गरेको तीन वटा महत्वपूर्ण काम र त्यसले पारेको असर सम्बन्धमा जबाफ माग गरेको थियो। यसरी गभर्नर कार्यालयले कर्मचारीको उत्पादकत्व परीक्षणमा पनि सक्रियता देखाएको छ । 
परिवार राम्रो बनाएपछि समाज राम्रो हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका अनुसार गभर्नर कार्यालय आन्तरीक सुधारमा सक्रिय रहेको एक अधिकारीले बताए । 

यस्तै गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक प्रयोजनका लागि अर्को नीति पनि तयार अगाडी सारेका छन् । स्रोतका अनुसार, सञ्चालक समिति वा गभर्नरस्तरीय कुनै निर्णय हुनुअघि तलबाट टिप्पणी उठ्छ। निर्णय गर्ने ठाउँसम्म कहाँकहाँ पुगेर त्यो निर्णयको मस्यौदा सम्बन्धित ठाउँमा आइपुग्यो भन्ने स्पष्ट हुँदैन।

अब भने तल कुन कर्मचारीबाट टिप्पणी उठ्यो, क–कसले सदर गर्दै गर्दै माथिसम्म आइपुग्यो भन्ने ब्यहोरा सबै खुलाउनु पर्छ।

ुभविष्यमा सम्बन्धित निर्णय लेखनमा कसले कस्तो भूमिका खेलेका रहेछन् भनेर थाहा पाउन पनि सजिलो हुनेछ । साथै निर्णय मस्यौदा गर्नुअघि सम्बन्धित कर्मचारी थप सचेत पनि हुनेछन् । 
यसरी नै गभर्नर अधिकारी अरु नियमन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय भएका लागेका छन् ।