काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् । २००७, २०१७ साल, २०४६ साल र २०६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भएपनि यस्ता परिवर्तनलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेको देखिएन ।
आखिरी किन भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ ? राजनीतिक नेतृत्वले पहिला आफू सच्चिएर जनतालाई समेत सच्चिन बाटो देखाउनु पर्नेमा राजनीतिक नेतृत्व नै विच बाटोमा उभिएकाले गर्दा कुनै क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन ।
विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बनेका भएपनि उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्न सकेका छैनन् । केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकारका सचिवहरूका विचमा रमाईलो दोहोरी
नै चलेको सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी काम किन प्रभावकारी ढँगले हुन नसकेको हो ? त्यसका कारण केही अप्ठ्यारो भए त्यसलाई फुकाउन आफू तयार रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका सो जवाफ पछि सचिवहरूले कर्मचारीहरूको सरुवा जथाभावी हुने र मन्त्रीहरूको दवावमा काम गर्नुपर्दा कारबाहीमा कर्मचारीहरू मात्र पर्ने गरेकाले कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्दै गएको गुनासो प्रधानमन्त्री ओली समक्ष गरेका थिए ।
सचिवहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिन्छन् भन्ने बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले टाउको घरमा राखेर नआएको जवाफ सचिवहरूलाई दिएका थिए । यसको अर्थ हो आफू बुद्धिहीन नभएको भन्ने सजह रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री र सचिवहरू दुवैको तर्क एक हदसम्म सत्य भएपनि के बुझ्न आवश्यक छ भने सत्य एकमात्र हुँदैन ।
राजनीतिज्ञहरूले के बुझ्नुपर्दछ भने कर्मचारीहरूको काम कानून कार्यन्वयन गर्नुमात्र हो । यसलाई आफ्नो शक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको बुझनु हुँदैन ।
कर्मचारीहरूले के बुझ्नुपर्दछ भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफूले जनतासँग गरेका वाचारहरू पूरा गर्न‘पर्ने बाध्यतामा उनीहरू रहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र चलाउन खोज्नु जनादेश विरुद्ध हुन्छ ।
जनताका नजरमा यी दुवै वर्ग राम्रा छैनन् फरक खालका मात्र हुन् । दुवै भ्रष्ट छन्, जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् र एकले अर्कोलाई दोष लगाएर आफू पन्छिन खोज्ने र आफूहरू चोखो हुन खोज्नु अहिलेको प्रवृत्ति नै सबै भन्दा हानीकारक रहेको छ ।
यी दुई वर्गबीचको अविश्वास अहिलेको मात्र होइन, हरेक प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीप्रति गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले भाषणमा मात्र आदर्शता देखाउने तर व्यवहारमा त्यसलाई लागु नगर्ने गरेका हुनाले समस्या आएको हो ।
कर्मचारीतन्त्रले त राजनीतिक नेतृत्व अर्थात सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नेमात्र हो । तर कारबाही हुँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाही नहुने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरूलाई मात्र कारबाही हुने गरेकाले गर्दा सचिव देखि तल्लो तहका कर्मचारीहरू निर्णय कार्यान्वयन नै गर्न डराउँदै आएको अवस्था अहिले रहेको छ ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला ललिता निवासको सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै गरेको थियो भने डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला सो जग्गामा नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गरेर मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय भएको थियो ।
सो निर्णयका विरुद्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा प¥यो तर, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएर त्यसबेलाका केही मन्त्री, तत्कालिन सचिवहरू सहित तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रतिवादी बनाइयो ।
सो मुद्दामा विशेष अदातलले निर्णयकर्ताहरूलाई मुद्दा नचलाइएकाले गर्दा तत्कालिन मन्त्रीहरूलाई सफाई दिएको र केही सचिवहरू लगायत ठुलो मात्रामा कर्मचारीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको हुनाले कर्मचारीहरू निर्णय कार्यान्वयनमा चासो देखाउन छाडेका हुन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीहरूको विश्वास जित्न नसकेको र दोषी ठहर भए सबैमाथि मुद्दा चलाउने व्यवस्था कानुनमै व्यवस्था गरिएको खण्डमा सचिवदेखि लिएर तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत राम्रो काम गर्न सक्छन् ।
ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा राजनीतिज्ञहरू नै मुछिँदै आएका भएपनि उनीहरूलाई राजनीतिज्ञ भएकै कारण उन्मुक्ति दिइनु .किमार्थ उचित हुन सक्दैन । विश्वका धेरै देशहरूमा बहालवाला राष्ट्रपति देखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मलाई मुद्दा चलाइएका धेरै उदाहरणहरू रहेका खबर अभियान साप्ताहिकमा छ ।
नेपालमै पनि पञ्चायतकालमा राजाका भाई अधिराजकुमारका अंगरक्षक देखि बहालवाला मनत्रीहरूलाई समेत मुद्दा चलाइएको र उनीहरू जेलसम्म पुगेका थिए ।
तर, पछिल्लो समयमा राजनीतिज्ञहरूले नै व्यवस्था परिवर्तन गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुन नसकेको र कर्मचारीहरूलाई मात्र बलिको बोका बनाइने गरेको हुनाले सचिवहरूसमेत निर्णय कार्यान्वयमा चासो दिँदैनन् त्यसको कारण मुद्दा लाग्ने डर, त्यसैले अब कानुनमै व्यवस्था गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया