काठमाडौं । सरकारले राजश्वको दबाब झेलिरेहका बेला कपिलवस्तुका सबै जसो नाकाबाट तस्करी भइरहेको छ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर र चाकरचौडा आसपासका सीमा नाकाबाट तस्करी मौलाउँदै गएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाल प्रहरीको सेटिङमा नै तस्करी मौलाएको छ । भन्सार छलेर भारतबाट विभिन्न सामान तस्करी गर्ने क्रम बढेपनि नियन्त्रणमा पहल नहुँदा लाखौं रुपैयाँ राजश्व चुहावट भइरहेको छ । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीकै मिलेमतोमा जिल्लामा तस्करी बढेको हो । सीमा नाकाबाट दिउँसै लाखौं रूपैयाँका सामानहरु अवैधरूपमा भित्रिने गरेको छ ।
तर, सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरू मौन छन् । तस्करहरूले बीओपीमार्फत् रकम खुवाएका कारण सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरू मौन बस्ने गरेका हुन् । सीमा नाकाबाट कपडा, खाद्यान्न, मेशिनरी पाट्र्स, खसी–बोका, चप्पल लगायतका सामाग्रीहरू तस्करी हुने गरेको छ । तर यहाँ खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरू कमाउ धन्दामा लागेका छन् ।
कृष्णनगर पश्चिमका सीमा नाका, कृष्णनगर आसपास, कुशहवा बढनी, मर्यादपुर, रंगपुर, चाकरचौडा लगायतका सीमा नाकामा तस्करी बढेको छ । तस्करले कृष्णनगर नगरपालिकाको पश्चिम दक्षिण लक्ष्मीनगर, सिर्सिहवा, ठाकुरापुर नाकाबाट र कृष्णानगरको पुर्व सेमरा, कुकुरभुकवा नाकाहरुबाट तस्करी गरेका छन् ।
कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर ५ बगही, वडा नम्बर ६ भिल्मी, कर्मा लोहटी नाका भएर दैनिक तस्करी भइरहेको छ । कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर ८, बहादुरगंज बस्ने छोटु अग्रहरी, सुर्जा अग्रहरी, दिलिप अग्रहरी, दिनेश अग्रहरी लगायतले प्रहरी सेटिङमै तस्करी गरिरहेका छन् ।
सर्वसाधारणले घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय बजारबाट सामान ल्याउँदा निकै कडाइ गर्ने प्रहरीहरू ठूलो संख्यामा भन्सार छली हुँदा मौन छन् । कृष्णनगर बजारमा केही सप्लायर्सहरुले ठुलो मात्रामा कपडा, जुता चप्पल, सुर्ती, मोटरपार्ट तथा हार्डवेयरका सामानहरु तस्करी गर्ने गरेकोको खुलेको छ ।
तस्करले देखावटीका लागि मात्र सानो मात्रामा सामान भन्सार गराउँछन् र बाँकी ठुला सामानलाई सेटिङमै नेपालमा ल्याउने गरेका छन् । ती सामानहरु पिकअप, अटो–रिक्सा तथा सार्वजनिक बसहरुमा राखि नेपालको दाङ्ग, घोराही, प्युठान, अर्घाखाची, बुटवल, पाल्पासम्म बजारहरुमा सप्लाई गरिरहेका छन् ।
प्रत्येक नाकामा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको चेकपोस्ट , प्रहरी चौकी तथा सादा पोशाकमा मोटरसाइकल टोली हुँदा पनि तस्करी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । तस्करीको साथसाथै सशस्त्र प्रहरी बल कृष्णनगर तथा नेपाल प्रहरी कृष्णनगर, बहादुरगञ्ज तथा चन्द्रौटाले चेकपोस्ट बनाई भारतीय मालवाहक गाडीहरुबाट प्रत्येक गाड़ीबाट २००– ५०० रुपैयाँ असुली समेत गर्ने गरेका छन् ।
दिनहुँ यसरी अवैध रकम असुल्ने गरेको भारतीय मालवाहक गाडीका चालकहरुले बताउँछन् । चन्द्रौटासम्म ४ वटा नेपाल प्रहरी २ ओटा सशस्त्र प्रहरी बल र ३ ओटा ट्राफिक प्रहरीको गरी ९ वटा चेकपोष्टहरुले भारतीय मालवाहक गाड़ीहरुबाट इन्ट्रीको नाममा रकम असुल्ने गरेका छन् ।
भारतको बढ़नी बजारबाट सरसमान किनमेल गरेर फर्केका सर्वसाधरणलाई चेकजाँचको नाममा लिंग गेटमा प्रहरी , भन्सार गेटमा सशस्त्र प्रहरी बल, गणेशपुर चोकमा रहेको ईप्रका कृष्णनगरका प्रहरीले समेत अवैध रकम असुल्ने गरेको सर्वसाधारणले बताउँछन् ।
बहादुरगञ्जसम्म टरसाईकल मार्फत तस्करी गराउने र बहादुरगंजबाट दाङ, प्युठान, बुटवल जाने बसमा अर्डर अनुसार पठाउने गरिएको छ । बहादुरगंजमा प्रहरी कै ड्युटी अगाडिबाट बसमा लोड हुन गरेको छ । भारतीय बजार बढनी, कोटीया, शोहतगढ, जस्ता ठाउँबाट सामान किनेर नेपालमा तस्करी गराउँदै आएका छन् ।बहादुरगञ्जका दिलिप गुप्ता, श्रीकान्त गुप्ता, सत्यनारायण गुप्ता र सन्तोष गुप्ता संलग्न छन् ।
यूरिया मलको पनि तस्करी बढेको छ । यस्तो तस्करीमा बहादुरगञ्जका उमेश गुप्ता, सत्यनारायण गुप्ता, नवल गुप्ता, सन्तोष गुपता, देवानगढियका हरिराम यादब लगायत संलग्न छन् ।
तर, तस्करी गर्नेहरूसँग आफूहरूको कुनै प्रकारको सेटिङ नरहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षकहरु बताउँछन् । सादा पोसाकमा खटिने प्रहरीहरूले तस्करहरुसँग मासिकरूपमा अवैध रकम संकलन गरेर प्रहरीका जिल्ला प्रमुख सम्म पु¥याउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल प्रहरीको तर्फबाट इलाका प्रहरी कार्यालयमा प्रमुखको रूपमा प्रहरी निरीक्षक सुरज खत्री कार्यरत रहेका छन् । उनले सहायक हवल्दार नवीन यादवलाई घुमुवाको रूपमा परिचालन गरेका छन् ।
सबै कारोवारीसंग यिनै घुमुवा नवीन यादवले नै आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको कारोवारीहरू नै बताउँछन् । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलको कृ्ष्णनगर स्थित प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्ममा डिएसपी शैलेन्द्र न्यौपाने कार्यरत छन् ।
उनलाई झण्डै एक महिना अघि आफ्नो मातहतका नाकाबाट तस्करी गराएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले छानबिनका लागि तानेको थियो । अहिले केही दिन मात्रै उनी फिर्ता भएका छन् । त्यसो त न्यौपाने मात्रै होइन अर्को चाकर चौडा स्थित प्रस्तावित गुल्मका डिएसपी जयराम बस्नेतलाई पनि तस्करी गराएको आरेपमा छानबिनका लागि तानिएको थियो । उनी पनि फिर्ता भैसकेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशमा केही दिन अघि मात्रै खटिएका डिआइजी दान बहादुर कार्की भोलिका दिन प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने क्रममा छन् । अब उनले आफ्नो मातहतको यस्तो तस्करी धन्दा रोक्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यो भने हेर्न बांकी नै छ । यसबाहेक उनी एसपी दर्जामा कपिलवस्तु प्रहरीको प्रमुख भएर समेत काम गरेका थिए ।
सशस्त्रमा अझै दौडधुप : सिपी बिधेयक छिटो ल्याउने अभियानमा, प्रधान दरबन्दीमा
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतम ३० बर्षे सेवा अवधिको कारण आगामी बैशाख ७ गते अवकाशमा जानेछन् । त्यसैले उनी प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी बिधेयक त्यसभन्दा अगाडि आवोस् भन्ने अभियानमा लागेका छन् ।
हाम्रो समाचार स्रोतका अनुसार गौतमले आफू अवकाश हुनुपूर्व संसदबाट बिधेयक पास नभए अध्यादेश मार्फत पनि आवोस भन्ने अभियानमा छन् । यसका लागि उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रयोग गरिरहेको समेत समाचार स्रोत बताउँछ ।
३० बर्षे सेवाअवधि हटे अझै पनि आइजिपी हुन सकिने उनको सोचाई होला भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदा पारित गरिसकेकाले आगामी संघीय संसद् बैठकमा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने तयारी छ ।
हाल नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी २०५८ सालमा बनेका ऐनका आधारमा चलिरहेका छन् । दुवै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न लागेको छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा लोकसेवा आयोग र दुवै संगठनले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै डिआइजीबाटै आइजी हुन सक्ने प्राबधानलाई निरन्तरता दिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को पदावधि ३ वर्ष बनाएर राजनीतिक शक्तिको चलखेल हुने गरी प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)बाटै आइजी हुने प्राबधानलाई खुला गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीको २०१२ सालमा र सशस्त्र प्रहरीको २०५८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा आइजी र एआइजीको पदावधि एकै समय राखेर पठाएको हो ।
गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषदले पास गरेको दुवै प्रहरी ऐनमा एआइजीको पदावधि एकै समय राख्दा एकै पटक व्याचीहरू बाहिरिने र प्रहरी संगठन डिआइजीहरूबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति हो छ । समान पदावधि राख्दा अनुपयुक्त हुने भन्दै आइजीको तीन र एआइजीको चार वर्ष कायम गर्न लोकसेवा र सुरक्षा संगठनले सुझाएका थिए ।
त्यसैगरी महानिरीक्षक बढुवाका लागि ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राय दिइएकोमा त्यसलाई तेस्रो प्राथमितामा पुर्याइएको छ । यसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दुवै प्रहरी संगठनको थियो । सरकारले यसलाई वेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट पास गरिदियो ।
डिआइजीको पाँच, एसएसपीको आठ र एसपीको १० वर्ष पदावधि राख्नुपर्ने सुझाव लोकसेवाको थियो । प्रहरी अधिकारीले एआइजीको पदावधि चार वर्ष गरी आइजिपी, एआइजी र डिआइजीको क्रमशः तीन, चार र पाँच वर्ष राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
अहिले डिआइजीको पाँच वर्ष तथा आइजी र एआइजीको तीन वर्ष राखेर पास गरिएको छ ।
नयाँ प्रस्तावमा आइजी बढुवा सिफारिस गर्दा नेपाल प्रहरीमा तीनजना र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख भएकोमा त्यसो गर्दा सुरक्षा संगठनमा विधिसम्मत र स्वस्थ अभ्यास हुन नसक्ने, मर्यादाक्रम÷ वरीयताक्रम समेत मिचिन सक्ने खतरा हुँदा आइजी नियुक्ति सिफारिस गर्दा सिफारिस समितिले ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र कार्यदक्षताका आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने मात्र सिधा प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
हाल एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतासहितका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था दुवै प्रहरीका नियमावलीमा छ । सेवा र सर्तका प्रावधान ऐनमा समेट्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि बाध्य भएर ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएकोमा ऐनमै चलखेल भएको छ ।
दुवै प्रहरीमा हाल कायम ३० वर्षे प्रावधान भने हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।त्यस्तै जवान र हवलदार १६ वर्ष, जुनियर अधिकृत (असई-सई) १८ वर्ष र निरीक्षकदेखि माथिका तहमा कार्यरतले २० वर्ष पुगे पेन्सनमा जाने प्रस्ताव राखिएको छ ।
यसैगरी आइजिपीको उमेर हद ६० वर्ष, एआइजी र डिआइजीको ५९, एसएसपी र एसपीको ५८, डिएसपी र निरीक्षकको उमेर हद ५७ वर्ष हुने व्यवस्था राखिएको छ । प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुन अब २५ वर्ष ननाघेको प्रावधानलाई हटाएर २७ वर्ष राखिएको खबर जनप्रहारमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी यही माघ २२ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सशस्त्रका डिआइजी किशोर प्रधान अझै पनि एआइजीको दरबन्दी थप गरेर बढुवा भई जागिर लम्व्याने अभियानमा सक्रिय छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सालो नाता पर्ने राजेश बज्राचार्य, कांग्रेसको संस्थापन तर्फका केही नेताहरूलाई प्रयोग गरेर उनी दरबन्दी थप अभियानमा सक्रिय नै छन् ।
प्रतिक्रिया