काठमाडौं । सत्ताच्युत भएपछि प्रधानमन्त्री हुँदा भन्दा प्रतिपक्षीदलको नेता भएर जनतामा जान पाउँदा खुसी रहेको र अहिले सत्तामा छँदा भन्दा रिल्याक्स भएको बताउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सत्ताबाहिर बस्दाको छटपटी कति छ भन्ने कुरा माघीयताका तीन–चार दिनका लगातारका घटना केलाउँदा पर्याप्त हुन्छ ।
माघ १ गते सुकुटेमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको वर्तमान सरकारको आयु धेरै नभएको दाबी गर्दै चाँडै ढल्ने दाबी गरेका थिए । ‘यो अप्राकृतिक सरकार ढल्नु नै छ, ढलिहाल्छ’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामीले धेरै बल गर्नै पर्दैन, यसको आयु धेरै छ जस्तो लाग्दैन, मिति नै तोक्न त मिलेन ।’
माघीको भोलिपल्ट माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलको छलफलमा प्रचण्डसहितका नेताहरूले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका थिए ।
बैठकमा माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल आम आदमी पार्टीलगायत पार्टीका नेता सहभागी थिए ।
सोही दिन प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालको जोडबलमा विगत ६ महिनायता निष्क्रिय रहेका चार पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ता जोगाउन समाजवादी मोर्चा रणनीतिक रूपमा प्रयोग भएको थियो । अहिले पनि प्रचण्डले मोर्चालाई टेको बताएर सत्ता प्राप्त हुन्छ कि भन्ने मनसाय कायमै राखेका छन् ।
मोर्चामा आबद्ध नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले त मोर्चाको भेउ नै पाउन सकेका छैनन् । मोर्चालाई सक्रिय बनाएर सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति प्रचण्डको छ ।
मोर्चाको बैठक बसेको दुई दिनपछि चितवनको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको भावनाविपरीत काम गरिरहेको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै दुर्घटना हुने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको भनाइ राखेका थिए ।
उनले देश राजनीतिक दुर्घटनामा जाने खतरा रहेको बताएका थिए । उनको भनाइलाई एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले सत्ताबाट हट्नुपर्दाको झोँकका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए । बाँस्कोटाले ‘सत्ताबाट हट्नुपर्दाको झोँक सिस्टममाथि मिल्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
‘कमरेड सुप्रिमोले सरकार मात्र नभई सिस्टम नै खतरामा परेको ऐलान फिस्सै नमानी पिट्दिन भ्याएछन् । बढेमान नेताले सत्ता खुस्केको झोँक सिस्टममाथि नै पोख्न मिल्छ र भन्या ?
कि उनको लाइन पनि भुटान भ्रमण प्रभावी हो ?’ ‘प्रमाण त छैन तर शंकाको सुविधा पाइयो । सजिलै गणतन्त्र खतरामा ? आउँछ के र को ? जवाफ खै ?’ भन्दै बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचण्डलाई यति सजिलै व्यवस्थामा खतरा आउँछ ? भन्ने सोधेका पनि थिए ।
चितवनबाट फर्केको भोलिपल्ट ६ वटा विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले वर्तमान सरकारले नैतिकता गुमाइसकेको आरोप लगाउँदै सरकारले नैतिकता गुमाएकै कारण राजीनामा दिन उचित हुने भनाइ राखेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने बताएका थिए । उनको बोलीमा लोली मिलाउँदै सरकार असफल भएको जिकिर गरे । उनले ०८७ सालसम्म किन टिकाउनुपर्यो ? भन्दै ०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रश्न गरे ।
‘संविधान संशोधन त प्रधानमन्त्री आफैँले ०८७ मा मात्रै हुन्छ भनिसकेपछि र अन्य सुशासन इत्यादि आदिका बारेमा उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रूपमा सरकारमा बसिसकेको आधार गुमाएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘नैतिकताका आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ । यसको अर्थ हामी सरकारमा जान खोजिएको भन्नु हुँदैन ।’
प्रचण्डले यसो भने पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनभित्र आन्तरिक रूपमा खेल्न सकिन्छ कि भन्ने प्रचण्डको भित्री मनसाय छिपेको छैन । उनी कांग्रेसप्रति नरम र एमालेप्रति कडा सुनिँदै आएका छन् । मोर्चालाई सक्रिय बनाएर सडक तताउने र विपक्षी दललाई एकै ठाउँमा ल्याएर सदन तताउने प्रचण्ड रणनीति देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विपक्षी दलको बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले संसद् अधिवेशनको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने दलहरूले चेतावनी दिएका थिए । साथै उनीहरूले सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका थिए । संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत जनतामा निरंकुश शासन लाद्न खोजेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जनताको हितप्रतिकूल सरकारका निरंकुश गतिविधिका कारण आमजनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको विपक्षी दलको आरोप छ । उनीहरूले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि विगतमा अघि बढाइएको भ्रष्टाचारको फाइल बन्द भएको आरोप लगाएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाप्रति एमाले असन्तुष्ट
तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट झन्डै दुईतिहाईको प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले दुई-दुई पटक गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दा ओली अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट थिए भने लामो समय संसद् विघटन जायज थियो भनेर आफ्नो असंवैधानिक कदमको बचाउमा सिंगो एमाले र आफू लागिरहे ।
यस्तै, केही समय पहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओली नेतृत्वकै सरकारले गरेको झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णयको विरुद्ध फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दा पनि ओली असन्तुष्ट रहे ।
गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै फाइन खोल्न दबाब बढ्दै गएको छ। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा चीन गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्यका रूपमा लिइएको चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ'(बीआरआई) फ्रेमवर्क’मा चीन र नेपालबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले सकभर बीआरआई फ्रेमवर्कमा समेटिएका परियोजना आफ्नै कार्यकालमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्टो प्रयास गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको माघ ३ गते बिहीवार आएको फैसलाले नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा अघोषित रोक लगाएपछि ओली आफैँले त अदालतको फैसलाबारे बोलिसकेका छैनन् ।
तर, आफूनिकट एमाले महासचिव शंकर पोखेलमार्फत अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्ट रहेको जनाउ दिएको जानकारहरूले बताएका छन् । एमाले महासचिव पोखेलले तीन दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए- पाकिस्तानमा सेनाका जर्नेलहरूको राजनीतिक महत्वाकांक्षाले त्यहाँको लोकतन्त्र कमजोर बनेको, विकास र सुशासनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।
नेपालमा भने राजनीतिक मामिलामा देखिएको न्यायिक सक्रियता र कार्यकारीको भूमिकालाई अंकुश लगाउने अदालती फैसलाले नेपाली लोकतन्त्र सुदृढ हुन कठिन त भएको छैन यसतर्फ पनि लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानुअघि अन्तिम समयसम्म सत्तासाझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कबारे सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
नेपाली कांग्रेसले चीनसँग थप ऋण लिने कुरामा सहमत हुन नसकिने, तर अनुदान स्वीकार्य हुने भन्दै आएकामा त्यही विषयमा दुई दलहरू सहमत भएपछि चीनलाई त्यसबारे प्रस्ताव पठाइएको थियो।
तर, संरक्षण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय गौरवका र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका पूर्वाधार निर्माण गर्न अदालतले रोक लगाएपछि बीआरआई कार्यान्वयनमा न्यायिक अवरोध सिर्जना भएपछि पोखेलले न्यायिक सक्रियताले कार्यकारीको भूमिकालाई अंकुश लगाउने अदालती फैसला भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
कांग्रेस-माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको कानुन संशोधन संवैधानिक इजलासको बहुमतले खारेज गरेको हो । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याएर केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको थियो।
पछि सो अध्यादेश संसद्मा विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाअघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुन्ज ऐनमा संशोधन गरिएको थियो।
संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले रिट निवेदकको मागबमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थप गरिएका दफा संविधाको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएका छन् ।
इजलासको बहुमतको आदेशमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको समवर्तीय सक्षिप्त राय रहेको छ भने अर्का न्यायाधीश हरि फुयालले भने संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने धारणासहित फरक मत राखेका छन् ।
बीआरआईमा १० परियोजना छानिएका थिए। जसमा टोखा छहरे सुरुङ, हिल्सा सिमिकोट सडक, किमाथांका सडक, केरुङ रेल, रसुवागडी चिलिमे सीमापार प्रसारण लाइन, अमरगढी सिटी हल, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं विज्ञान केन्द्र तथा संग्रहालय, नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक क्षेत्र र झापा खेलकुद केन्द्र रहेका देशान्तरमा खबर छ ।
संवैधानिक इजलासको बहुमतको फैसलाका कारण बीआरआईमा समेटिएको केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग, टोखा छहरे सुरुङमार्ग हुँदै स्वावेसी जोड्ने राजमार्ग निर्माणमा समेत अवरोध आउनेछ। यी दुवै आयोजना बीआरआईमा छन् ।
यो क्षेत्र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ। बीआरआईअन्तर्गतका जति पनि ठूला पूर्वाधार आयोजना छन् ती सबै कुनै न कुनै निकुञ्ज क्षेत्रमै पर्छन् । जोगबनीबाट विराटनगर धनकुटा हुँदै किमाथांका नाका जोड़ने राजमार्ग मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ भने लामाबगर नाका गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ ।
ओलाङचुङगोला नाका कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ भने मुस्ताङको कोरोला नाका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । यस्तै, टिंकर नाकामा अपिल हिमाल राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ । संरक्षण क्षेत्रभित्रै अति संवेदनशील क्षेत्र तोकेर ती बाहेकका ठाउँभित्रबाट राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त, राष्ट्रिय गौरवका र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्न पाउनेगरी बनेको कानुनलाई अदालतले खारेज गरेको हो ।
प्रतिक्रिया