Logo

प्रमुख समाचार

तेस्रो विकल्पको सरकारलाई असफल हुने छुट छैन, ढिलो चाँडो संविधान संशोधन हुनै पर्दछ



काठमाडौं । माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार असम्वैधानिक भएको उद्घोष गरिरहेका छन् ।

आफू त्यही संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्दा संवैधानिक हुने तर ओली बन्दा वा अरु कोही बन्दा कसरी असम्वैधानिक हुने अब दाहालले त्यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्दछ ।

गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा ७ बुँदे सहमति पश्चात कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको हो ।

कांग्रेस–एमालेबीचमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति पश्चात् ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता सहकार्य मुख्यत दुई आधारमा रहेका छन् ।

पहिलो सम्वैधानिक अधिकार, दोस्रो भनेको राजनीतिक आधार । सम्वैधानिक आधारलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दा संसदमा अंकगणितको आधारमा भन्न सकिन्छ ।

अंक गणित मिलेपछि दलहरूले आफू अनुकूल राजनीतिक आधारको आधारमा सत्ता सहकार्य गर्न सक्छन् ।

कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्नु भन्दा पहिला पनि अंक गणितको आधारमा कहिले कांग्रेस–माओवादीसहितको सरकार त कहिले एमाले, माओवादी सहितको सरकार बनिसकेका छन् ।

आफ्नो पक्षमा संसदमा बहुमत जुटेमा ठीक र सम्वैधानिक हुने अनि अर्को पक्षमा अंकगणित जुटेर सरकार निर्माण भए असम्वैधानिक भन्नु सत्ता गुम्दाको पिडा बाहेक अर्को केही हुन सक्दैन ।

तसर्थ सत्ता सहकार्यमा मूलत अंक गणितको आधारमा पल्लाभारी हुने गरि अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हो । विभिन्न समयमा यस भन्दा अगाडि कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेका थियो ।

संसदमा अंक गणितअनुसार कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार सुरक्षित रहेको छ । कांग्रेस वा एमाले यी दुई दल मध्येका एकले सत्ता नत्यागेसम्म अहिलेको सत्ता सहकार्य भत्किँदैन ।

२०७९ को आम निर्वाचन पछिको संसदको यो तेस्रो विकल्पको सरकार हो । संसदमा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलले कांग्रेस–एमालेलाई असफल हुने छुट छैन भनेर यो विकल्प रोजेको हुन् । उनीहरूलाई छुट हुने विकल्प छैन ।

ढिलो चाँडो संविधान संशोधन हुनै पर्दछ

गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचमा ७ बुँदे सहमति गरेर गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार आफ्नै सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलेआफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संविधान संशोधन २०८७ मा हुने भनेपछि सरकार पछि हटेको आरोप लगाउन थालिएको छ ।

संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा सरकारका पक्षमा दुई तिहाई मत पुग्ने भएपनि राष्ट्रिय सभामा सरकारको पक्षमा दुई तिहाई मत नपुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले २०८४ को निर्वाचन पछि राष्ट्रियसभामा समेत दुई तिहाईको मत पुग्ने भएकाले त्यसैबेला संविधान संशोधन गर्ने उद्घोष गरेको हुन सक्छ ।

संविधान संशोधन गर्न लामो समय लाग्ने र राजनीति दलहरू समेत एकै ठाउँमा उभिएर संविधान संशोधनको पक्षमा आएपछि मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ ।

कांग्रेस–एमाले दुवै संविधान संशोधनका लागि तयार रहेका छन् । तर प्रमुख विपक्षी दल लगायतका केही दलहरूले विश्वमै पहिलो ठुलो दल र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार गठन भएको इतिहास नरहेको बताइरहेका छन् ।

तर, वास्तवमा त्यो होइन । नेपालमा विभिन्न समयमा दुई ठुला दल कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार गठन गरेको इतिहास साँक्षी रहेकोमा त्यसलाई के भनिन्छ ? विश्वका अरु धेरै मुलुकहरूमा त्यस्ता घटना भएका छन् ।

जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत लगायतका ठुला मुलुकहरूमा समेत त्यस्ता घटना भएका छन् । दुई ठुला दल मिलेर सरकार निर्माण गर्दा सबै समस्याहरूको समाधान हुन सक्छ भने मुख्य उदेश्य लिएर सरकार गठन गरिने गरिएको खबर अभियान साप्ताहिकमा छ ।

त्यसरी बन्ने सरकारलाई अप्राकृत्तिक र लोकतन्त्रको मर्म विपरित मानिनु कदापि उचित हुन सक्दैन ।

कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्ने मात्र भनेका छन् तर निश्चित समयसीमा नतोकेका र संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस–एमाले बाहेकले संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ढिलो छिटो कांग्रेस–एमालेकै सहयोग र समर्थनमा संविधान संशोधन हुन सक्छ ।

संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा माओवादीको आवश्यकता पर्ने भएपनि माओवादीले कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको जस लिन सक्ने भन्दै ऊ कांग्रेस–एमाले बाहेकका दलहरूसँग मोर्चा बन्दी गरेर सरकार ढाल्ने पक्षमा रहेको भएपनि अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव देखिँदैन ।

प्रकाशित मिति : ८ माघ २०८१, मंगलवार ०८:४९   :  बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।