काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष वर्तमान सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई काममा सहयोग नगरेकाले सोचेअनुसार द्रुत गतिमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा उनीहरूले ओलीका सामुन्ने आफूहरू निरीह बन्न परेको पनि उनीहरूले गुनासो गरे । मन्त्री भएपछि आफूले गरेको कामको प्रगति विवरण र सामना गर्नुपरेका समस्याहरू पनि मन्त्रीहरूले बेलिविस्तार सुनाए ।
सरकारमा सहभागी भएका केही मन्त्रीको प्रभावकारितालाई लिएर पार्टीभित्र प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा सभापति देउवाले छलफलका लागि बिहीबार मन्त्रीहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमा रहेर काम गर्न अप्ठ्यारों परेको स्वयं मन्त्रीहरूले देउवालाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारमा कांग्रेसबाट उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसहित गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी तथा ऊर्जा राज्यमन्त्रीमा पूर्णबहादुर तामाङ र वन राज्यमन्त्रीमा रूपा विक सहभागी छन् ।
कांग्रेसले सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूलाई हप्तामा दुई दिन अनिवार्य रूपमा कार्यकर्तामाझ जान निर्देशन दिएको छ । हप्तामा दुई दिन खुला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने र बाँकी पाँच दिन मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइएको हो ।
यस्तै, पार्टीका विभिन्न समितिमा आएका गुनासा सुन्न समेत मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तै कांग्रेसले सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने ।
महत्वपूर्ण विषयमा नियमित छलफल गर्न, विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पुऱ्याउन सक्रियतासहित कार्य गर्न, आ-आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रम सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा गति बढाउन, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका, तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका, टेन्डर हुन नसकेका, निर्माण सुरु भएका, तर अपेक्षित गतिमा काम नभइरहेका विकास योजना सम्पन्न गर्न गराउन आवश्यक पहलकदमी लिन निर्देशन दिएको छ ।
हप्तामा दुई निश्चित दिन खुल्ला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने, बाँकी पाँच दिन सम्पूर्ण रूपमा मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुन, सांसदहरूको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरूले समन्वय गर्न, पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरूमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने नागरिकका सुझाव र मागहरूबारे महिनामा एकपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भएर गुनासो र सुझाव लिन समेत मन्त्रीहरूलाई कांग्रेसले निर्देश गरेको छ ।
नागरिकलाई भिसा किन ?
सन् २००३ मा एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नाराका साथ विदेशमा बस्ने नेपालीहरू संगठित भएर खोलेको संस्थाको गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए ।
त्यसको २० वर्षपछि सन् २०२३ मा सरकारले एनआरएन नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो र पहिलो नागरिकता तत्कालीन अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र डा. बद्री केसीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै आयोजित कार्यक्रममा लिएका थिए ।
त्यसपछि अहिलेसम्म झन्डै चार हजारजतिले एनआरएन नागरिकता लिइसकेका छन् । उक्त नागरिकताका कारण अहिले पनि धेरै ठाउँमा सहजभन्दा पनि असहज अवस्था भोग्नुपरिरहेका वेला हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशले एनआरएनहरूलाई झनै मर्कामा पारेको यसका अभियन्ताहरूले देशान्तरलाई बताएका छन् ।
एनआरएनएहरू नागरिकताको सहज कार्यान्वयन र अधिकारको लडाइँमा रहेका बेला अहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार एनआरएन नागरिकता बाहकलाई भिसा दिने प्रावधान राखिदिएको छ । उक्त प्रावधानप्रति धेरैले विरोध जनाएका छन् ।
सरकारनिकट प्रवासी संगठनहरूले सुरु गरेको विरोध अभियानमा एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति, राष्ट्रिय, तथा राज्यस्तरका एनआरएनए समितिहरू सक्रिय रूपमा सहभागी भएका छन् ।
सुरुमा प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिका र जनसम्पर्क समिति अमेरिकाले संयुक्त रूपमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै, अध्यादेशमा समेटिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्ष निःशुल्क भिसा प्रदान गरिने” प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका आरके शर्मा र बद्री केसीले छुट्टाछुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै “भिसा निःशुल्क” प्रावधानप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै, एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेल, प्रवक्ता बबिन मिश्र र महासचिव सन्तोष कुँवरद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भावना अध्यादेशले अवमूल्यन गरेको छ ।
यस्तो प्रावधान संविधानसँग बाझिएको हुँदा सरकारले यसलाई सच्याउने विश्वास हामीले राखेका छौं।’ सबै प्रवासी संगठनहरूले यो अध्यादेशमा समावेश प्रावधानको विरोध गर्दै, सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न दिएको आदेशको तत्काल पालना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
साथै, देशबाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गरिएको छ । त्यसैगरी, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई आफ्नै देशमा भिसा दिने प्रावधानको विरोध गरेका छन् ।
पार्टीको बिहीबार बसेको संसदीय दल कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै उनले गैरआवासीय नेपालीलाई १० वर्षे निःशुल्क भिसा प्रदान गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएर व्यवस्था गर्न लागिएको विषयमा असन्तुष्टि राखेका हुन् ।
उनले वंशज, अंगीकृतजस्तै संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नागरिकता पाएकाहरूलाई भिसा किन दिने भन्दै असन्तुष्टि पोखेका खबर देशान्तरमा छ ।
‘जन्म र वंशको जस्तै गैरआवासीय नागरिकता पनि एक प्रकार हो । संविधानमा व्यवस्था गरेको नियमभित्र नागरिकता पाएको नागरिकलाई भिसा दिन मिल्दैन,’ शर्माको भनाइ छ ।
बैठकमा महामन्त्री शर्माले गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी भनेर भिसा दिन मिल्दैन भन्दै भिसा त विदेशीलाई दिने हो नि’ भनेको उक्त बैठकमा सहभागी एक नेताले देशान्तरलाई बताए ।
‘नागरिकता दिएपछि भिसा दिनुपर्दैन,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘गैरआसावासीय नेपालीलाई नागरिकता खुकुलो कसरी बनाउने ‘ त्यो सोच्नुपर्छ । वंशजको नागरिकता निरन्तरताको विकल्पको विधि के हो त्यो सोच्नुपर्छ ।
तर, आफ्नै देशमा भिसा दिने काम सरकारको गम्भीर त्रुटि हो भनेर भनेको हो ।’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशमा ‘नेपालमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्रप्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई १० वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइने’ उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया