काठमाडौं । नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)बीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत हुने आर्थिक सुधारको पाँचौं समीक्षामा कर्मचारीस्तरमा सहमति भएको छ । यससँगै नेपालले आईएमएफसँग लिएको ऋणको पाँचौं किस्ताबापतको ४ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) निकाल्न पाउने भएको छ ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले कर्मचारीस्तरमा भएको सहमति स्वीकृत गरेपछि मात्र यो रकम नेपाललाई प्राप्त हुनेछ। यद्यपि, नेपालले आईएमएफसँगको सहमतिमा समेटिएका आर्थिक सुधारहरूलाई अघि बढाउने शर्तलाई पालन गर्नुपर्नेछ । विशेषत: नेपालले देशका १० ठूला बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा गर्न सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नु पर्नेछ, र आर्थिक सुधारको गति कायम राख्नु पर्नेछ ।
आईएमएफको प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गर्ने सारवत जहाँको नेतृत्वमा भएको टोलीले २४ पुसदेखि ६ माघसम्म नेपाल भ्रमण गरेको थियो र नेपालका अधिकारीसँगको छलफलपछि यो सहमति भएको हो । समीक्षामा यसअघि केहि आर्थिक सुधारहरूको गति धीमा भएको भन्दै आईएमएफले गुनासो व्यक्त गरेको थियो ।
नेपालले २०२२ को जनवरीमा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको २८ करोड २४ लाख स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) ऋण सुविधा प्राप्त गरेको थियो। यसलाई ईसीएफ नाम दिइएको छ । यस ऋणको माध्यमबाट नेपालले आर्थिक सुधारका विभिन्न योजनाहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पाँचौं समीक्षामा नेपालले विभिन्न संरचनात्मक सुधारहरूमा प्रगति गरेको रिपोर्ट गरिएको छ । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानूनमा संशोधन, सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय निगरानीमा सुधार, र नेपाल राष्ट्रबैंकको वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गर्ने कार्यहरू समावेश छन् ।
आईएमएफका अनुसार, नेपाल राष्ट्रबैंक ऐनमा संशोधन गरेर केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सुशासनलाई बलियो बनाउने कार्य पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसका साथै, नेपाल राष्ट्रबैंकले १० ठूला बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपीआर) गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया